दिल्ली सरोकार : काठमाडौंमा चिनियाँ प्रभाव
काठमाडौँ/ नयाँदिल्ली — चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको गत साता काठमाडौंमा भएको तीव्र राजनीतिक भेटघाटपछि दिल्लीका मुख्य पत्रपत्रिका र थिंक–ट्यांकको एउटा वृत्तले काठमाडौंमा चीनको ‘प्रभाव बढिरहेको’ विश्लेषण गरेको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको मंसिर तेस्रो साता भएको काठमाडौं भ्रमण–तरंग नटुंगिँदै फेरि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उच्च अधिकारीले आइतबारबाट गर्न लागेको काठमाडौं भ्रमणलाई दिल्लीमा चीन ‘थप सक्रिय भएको’ भन्न थालिएको छ ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका केही पदाधिकारी आइतबार ४ दिने भ्रमणमा काठमाडौं आउने सूचना छ । उनीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्ने टुंगो भइसकेको छ । ‘चिनियाँ राजदूतले भेटका लागि समय लिनुभएको छ,’ रिजालले भने ।
चीन ‘फ्याक्टर’
भारतीय *विदेशसचिव हर्षबर्द्धन शृंगला एक महिनाअघि काठमाडौं भ्रमण गरेर दिल्ली फर्कनासाथ चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फङ्हे एकदिने व्यस्त तालिका लिएर काठमाडौं आइपुगेका थिए । नेपाल मामिलामा यस्ता संयोग दोहोरिँदै आए पनि दिल्लीमा चीन ‘फ्याक्टर’ यति बलशाली देखिएको छ कि अरू विषय, सन्दर्भ वा भेट पनि चीनसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिएर मात्र आएझैं देखिन्छन् । ‘पछिल्ला वर्ष चीनसँग नेपालको निकटता बढ्ने क्रममै थियो, त्यसलाई दक्षिण छिमेकले संशयले हेरिरहेको थियो,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केले भने, ‘त्यसमाथि भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीनमुखी देखाएर र सूचनाको अपव्याख्या गरेर जानाजानी सम्बन्धमा संशय बढाए ।’
मास्केका अनुुसार विगतमा दक्षिणतिर झुकेको कूटनीतिलाई सन्तुलित गर्न–गराउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायित्वका पक्षमा उभिएकैले उत्तरी छिमेकीले निकै आशा–भरोसा गरेको थियो तर पारवहन/बीआरआईलगायतमा प्रतिबद्धताअनुसारको ‘मुभ’ नदेखेर चीन झस्किएको छ । सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको चीनको सबैभन्दा ठूलो जोड नेकपाको एकता जोगाउनमै थियो । चिनियाँ राजदूत हाउले नेताहरूको दैलोदैलोमा पुग्दै बेइजिङको चाहना सम्झाउने गरेको नेकपाका नेताले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका थिए । हाउको दौडधुप सुरुदेखि नै भारतका लागि बिझेको थियो । त्यसमाथि ओली सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता, केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण दिल्लीका निम्ति ‘सूक्ष्म ध्यानाकर्षण’ का विषय बने । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएपछि उत्तर–दक्षिणसँगको ‘निकटता’ र ‘दूरी’ एकैसाथ झल्कन सुरु भयो ।
यसबीच नेकपाभित्रको संघर्ष भने जारी थियो । संघर्ष चाँडै विभाजनका रूपमा टुंगिनेमा दिल्ली आशावादी बन्दै गएको थियो । तर नेकपा स्थायी कमिटीमा भदौ २६ गते अध्यक्ष ओलीले ‘पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने’ समझदारी बन्यो । उक्त समझदारी भारतको अपेक्षाविपरीत थियो । त्यसपछि भारत ओलीको तत्काल बहिर्गमन सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । त्यसपछि मात्रै दिल्लीले ओली नेतृत्वको संस्थापनसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा भारतले अर्थपूर्ण तरिकाले मौनता साधेको छ । उसले विकसित घटनाक्रममा आफ्नो ध्यानाकर्षण र त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्ने सामान्य कूटनीतिक शब्दावली चलाउनसमेत विज्ञप्तिको बाटो नलिई पत्रकारहरूको प्रश्नको सहारा लियो । अघिपछि नेपालसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको र त्यहाँका हरेक घटनाबाट अलग रहन नसक्ने बताउने भारतको यो पटकको अस्पष्ट शैलीले र उसको सामान्य प्रतिक्रियाले झन् बढी असामान्य रणनीति मुखरित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
भारतले यस किसिमको प्रतिक्रियालाई ओलीको कदम र समयक्रममा विकसित हुने राजनीतिक तस्बिरलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने पर्खाइमा रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया र संसद् विघटनपछिको घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिको आगामी कोर्स दिल्लीका ‘दुवै हातमा लड्डु पार्ने’ तर्फ उन्मुख रहेको आकलन गरे ।
विरोधी मत नबढाउने शैली
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नाकाबन्दीका रूपमा भारतले गरेको ठाडो हस्तक्षेप र त्यसबाट नेपालसँगको सम्बन्धमा आएको ‘चिसोपन’ दिल्लीको संस्थापनदेखि राजनीतिक नेतृत्व र खुफिया संयन्त्रका लागि समेत निकै बोझिलो बन्यो । यही कारण भाजपा र उसको माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को एउटा तप्काको चिन्ता नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा २०७२ को भन्दा ठूलो क्षति हुने आकलन पाउन सकिन्छ । त्यही भएर नै ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुअघि नै भारतले उनीसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउने पहल सुरु गरेको थियो । तर, २०७५ भदौमा बिमस्टेक सम्मेलनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं उत्रिएपछि नयाँ चित्र देखियो । सम्मेलनमा मोदीले बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य अभ्यास भारतको पुनामा हुने घोषणा गरेकामा नेपालले त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो । ‘चीनको इसारामा नेपालले निर्णय लिएको’ ठानेको दिल्लीले उक्त निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन । कतिपय भारतीय मिडियाले यो निर्णयलाई ‘ओली सरकारको भारतलाई झापड’ भनेर अथ्र्याए ।
दिल्लीको ‘राइट टाइम’
ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन दिल्ली उचित मौकाको पर्खाइमा थियो । ओलीले बीआरआईअन्तर्गतको चिनियाँ परियोजना टुंग्याउन आलटाल गरेको र उनी अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाको पक्षमा रहेको ठम्याइ चीनको थियो । त्यसमाथि चिनियाँ राजदूत हाउले गत असारको एउटा भेटमा ‘पार्टी फुटाउनुभन्दा बरु प्रधानमन्त्री पद छाड्न’ आग्रह गरेपछि ओली चीनबाट टाढिँदै गए । यी परिघटनालाई सूक्ष्म ढंगले केलाइरहेको र उचित मौकाको पर्खाइमा रहेको भारतले ओलीबाट दिल्लीसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्यो । मोदीको विशेष दूतका रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई ओलीसँग गोप्य मन्त्रणा गर्न काठमाडौं पठायो । गोयलको भ्रमणको केही सातामै भारतीय स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे काठमाडौं पुगे । त्यतिमात्र होइन, बालुवाटारकै विशेष आग्रहमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले पनि काठमाडौं ओर्लिए । दिल्लीबाट भएका यी उच्चस्तरीय भ्रमणले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि चर्कियो । भारतका लागि भने नेकपाभित्रको विवाद चर्किनु आफैंमा सुखद घटना थियो । त्यसमाथि गोयलको गोप्य भ्रमणसँगै ओलीले प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रवादको सूचकांक क्रमश: ओरालो लाग्न थाल्यो ।
यही परकम्पमाझ तल्लो सदन विघटनदेखि एउटा बलियो धरातलको पार्टी दुई टुक्रा भएको छ जुन भारतका लागि निकै प्रीतिकर हो । आखिर उसले रिङ (मैदान) बाहिर रहेर नै नेपालको राजनीतिक खेलमा आफू अनुकूलको नतिजा पाएको छ ।
* यसअघि विदेशसचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगला हुनुपर्नेमा विदेशमन्त्री भएकाले सच्चाइएको छ ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७७ ०९:४३
