देउवा किन उभिए पुन:स्थापनाको विरोधमा ?

शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए पनि कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुने पृष्ठभूमि जोड्दै प्रधानमन्त्रीको लाइनमा को–को हुनुहुन्छ, ज्योतिषीकोमा हेराउन गए हुन्छ भनी धारणा राखेका थिए । कार्कीले त्यसो भन्दा देउवा मक्ख मात्रै थिएनन्, उनले बोलेर सकिनासाथ कार्कीको भनाइको जवाफ पनि दिइहाले ।

‘मै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ,’ देउवाको प्रतिक्रिया उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिका एक सदस्यले भने, ‘हाम्रा सभापतिजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कति आशक्ति छ भन्ने कुरा शुक्रबारकै बैठकमा पनि देखाउनुभयो । ज्योतिषीले भनेजस्तै परिस्थिति पनि उहाँकै वरिपरि आइरहेको छ ।’

सत्ताका लागि जस्तो पनि जोखिम मोल्न सक्ने छवि बनाएका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई पनि आफ्नो लाभहानिसँग तुलना गर्न थालेको भनेर यतिबेला पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ तर जति नै आलोचना भए पनि उनी आफूले लिएको अडानबाट हल्लिएका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित इतरपक्षीय अधिकांश नेताले संविधानवाद र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेर मात्रै नहुने, पुन:स्थापनाको माग राखेर जनतामाझ जानुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । पार्टीले पनि त्यही निर्णय लिनुपर्ने यो पक्षको अडान छ । तर देउवा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने तर पुन:स्थापनाको मुद्दा नउठाउनेमा दृढ देखिन्छन् । उनले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनको विषय कतै उल्लेख गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको बताएका छन् तर असंवैधानिक कदम कुन माध्यमबाट सच्चिने हो भन्नेबारेमा उनी मौन छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाको विज्ञप्तिलाई काउन्टर दिँदै असंवैधानिक कदम सच्याउनकै लागि कांग्रेसले प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै देशभरका पार्टी पंक्ति र आमनागरिकलाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

नेकपामा अहिले विभाजित भएकै अंंकगणित कायम भएमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदाका बखत सरकार बनाउन कांग्रेस निर्णायक हुनेछ । ओली र पुष्पकमल दाहालको तानातानमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वसमेत पाउने मौकाको संकेत गर्दै कार्कीले बैठकमा पुन:स्थापनापछि पनि कांग्रेस निर्णायक नै रहने बताएका थिए । पार्टीसम्बद्ध विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाले नेकपालाई मिल्न सहयोग पुग्ने बुझाइ देउवामा छ । घरेलु तथा बाह्य शक्तिको बलमा नेकपा मिल्ने ठानेरै उनले पुन:स्थापनाको मुद्दा नउठाएका हुन् । पुन:स्थापनापछि विभाजित हुँदा पनि पार्टीको आधिकारिक मान्यता पाउने पक्षसँग सांसद संख्या बढ्न सक्ने र त्यतिबेला कांग्रेसबिनै अर्को विपक्षी जनता समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियत पनि गुम्ने डर देखिएकाले उनी प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मुद्दा उठाउन नहुने अडानमा रहेका हुन् ।

देउवाको हिसाबकिताबमा पुन:स्थापनाभन्दा निर्वाचन आफ्नो हितमा हुने ठानेका छन् । ‘अदालतले विघटनकै पक्षमा फैसला गरिदिएर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भएमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने, बहुमत नभए पनि ठूलो दल हुने, त्यसपछि

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बन्ने सम्भावना एकैसाथ खुल्ने सभापतिजीले देखिसक्नुभएको छ,’ उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । वैशाखमा निर्वाचन हुने अवस्था भएमा कांग्रेसले महाधिवेशन भदौमा सार्ने निश्चितजस्तै छ । यसअघि तोकिएको फागुन ७—१० को मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ । वैशाख/जेठमा केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका तोक्ने तयारी भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मितिले महाधिवेशनको तिथिसमेत अन्योलमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जति बोले पनि हुने तर पुन:स्थापनाको पक्षमा नबोल्न देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै निर्देशन दिन थालेका छन् ।

‘आईजीपी बनाउनेजस्तो एउटा कर्मचारीको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूलको निर्णय गरिदिएनन् भनेर महाअभियोग नै लगाउन सक्ने सभापतिजीले राजनीतिक विषयसमेत जोडिएको असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्दा अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न पाइन्न भन्न कुन नैतिक धरातलले दिन्छ ? पौडेलनिकट एक नेताले भने, ‘संविधान भासमा परे परोस् तर आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा नपरोस् भन्ने सोचाइ उहाँमा छ ।’

देउवानिकट नेता एनपी साउदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना कांग्रेसको माग नभएको बताए । ‘संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिएकै छ, यसको न्यायिक निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको हो,’ साउदले सभापति देउवाको अडानको प्रतिरक्षा गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय होइन । यो हाम्रो मुद्दा पनि होइन ।’ बहुमतको सरकारले निर्वाचन माग गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाचन छाडेर पुन:स्थापनाको मुद्दा उठाउन नहुने उनको तर्क छ । ठ्याक्कै यस्तै तर्क सभापति देउवाको पनि छ ।

नेता कार्की भने अतिवादी कोणबाट कसैले पनि सोच्न नहुने बताउँछन् । पुन:स्थापना र निर्वाचन दुवै कोणको अतिवादी विचारले कतै नपुगिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यतातिर पनि गम्भीर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र निर्वाचन दुवै बाटोलाई कांग्रेसले गहिरो अध्ययन गरेर दृष्टिकोण ल्याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदा असंवैधानिक कदम सच्चिने र कांग्रेसलाई पनि हानि नहुने उनको तर्क छ । पुन:स्थापना हुनासाथ नेकपा मिलिहाल्छ नि भन्ने टीकाटिप्पणीसँग उनी सहमत छैनन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुँदा पनि हामी निर्णायक नै हुन्छौं, चिन्ता लिनुपर्दैन । अदालतले के गर्ला भन्ने विषयमा हामीले धेरै टीकाटिप्पणी नगरौं, अदालतको फैसला निर्वाचनको पक्षमा आयो भने पनि त्यसलाई स्विकारेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘त्यस अघिसम्म हामी असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोधमा उत्रनुपर्छ ।’

निर्वाचन कि पुन:स्थापना भन्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ध्रुवीकरण भएपछि सभापति देउवाले अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउँदासम्म पार्टी बैठकलाई नै अलमलाउँदै लम्ब्याउने रणनीति बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले नेकपाको ओली वा दाहाल—नेपाल पक्षमध्ये कसलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्नेमा पनि देउवाको विशेष चासो छ ।

पुस ७ गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चार दिन बसेर पुस १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठकमा जम्मा १८ जनाले धारणा राखेका छन् । दिउँसो १ बजे बैठक बोलाउने तर सुरु हुँदा कहिले २ त कहिले ३ बज्ने गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले संंविधान र व्यवस्थामाथि नै हमला हु‘दा पार्टी लामो समय अलमलमा बस्न नहुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने तर कसरी सच्याउने भनेर नबोल्ने हुन सक्दैन, कांग्रेसका लागि निर्वाचनभन्दा ठूलो संविधान र लोकतन्त्र हो,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेसले प्रस्टसँग केपी ओलीको असंवैधानिक कदम प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर मात्रै सच्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल

देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिले घोषणा गरेबमोजिम संसद् विघटनको विरोधमा पुस १३ गते संघीय निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सबैमा अपिल गरेका छन् । कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम बिहीबार घोषणा गरेको थियो । देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आफूले साथ नदिएको भन्दै विज्ञप्तिमा खण्डनसमेत गरेका छन् । विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने पनि उनले त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा केही बोलेका छैनन् । ‘विघटनकै दिन मैले वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको बैठक आयोजना गरेर बैठकमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेका छौं,’ देउवाले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रतिकूलको कार्यविरुद्ध कांग्रेस सम्पूर्ण रूपले एकमतसाथ उभिएको छ ।’

जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफैंले १३ गते प्रदर्शनको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको समेत देउवाले उल्लेख गरेका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपश्चात् अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान प्रदर्शनमा केन्द्रित छ,’ देउवाले भनेका छन् ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको आत्मामा प्रहार गर्नुभयो, हिजो फेरि कामचलाउ सरकारबाट मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर संविधानको मर्यादा उल्लंघन भयो, अब हामीलाई उहाँले देशमा सहीसलामत चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास छैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘बरु न्यायमूर्तिहरूबाट असंवैधानिक कदमलाई सच्याई लोकतन्त्रको जगेर्ना हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु ।’