मन्त्रिपरिषद् विस्तारले उब्जाएको प्रश्न : ओली पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री कि कामचलाउ ?
काठमाडौँ — सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद विघटन गर्दै पदबाट राजीनामा नगरेर बदनियत गरेको भन्दै संसद विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्याउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग इजलाससमक्ष त्रिपाठीले राख्दै त्यस्तो भनेका थिए । उनले नेपालमा र विश्वका अन्य मुलुकका संसदीय अभ्यासमा संसद भंगसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने गरेको तर्क राखे ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री पनि कामचलाउ हुने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छैन र ? भन्दै त्रिपाठीलाई प्रतिप्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७७ (ग)मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भन्दै त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चुनावी प्रयोजनका लागि कामचलाउको जिम्मेवारी दिइएको भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपछि दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न पाउँदैन । संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारमात्रै ८ मन्त्री र १ राजमन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जसले उनी पूर्णकालीन प्रधामन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ ।
मन्त्रिपरषद् विस्तार गर्ने कदमले प्रधानमन्त्री आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन हुनेमा आशंका जन्माएको र पूर्णकालीन भएजसरी काम गर्नु गम्भीर विषय भएको त्रिपाठीको भनाइ थियो । 'संसद विघटन गरेर आफै पनि सांसद रहनुभएन । आफू कामचलाउ भएकाले उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउनुहुन्न तर हाम्रो दुर्भाग्य कि उहाँले संविधान छियाछिया पार्नुभएको छ,' त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भने, 'तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफ्नो शक्ति बढाइरहनुभएको छ । कुनै मन्त्रालयको काम गर्नुपरे क्याबिनेटमा मौजुदा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा उहाँले त्यसो गर्नुभएको छैन ।'
संसद विघटन गरेको पाँचौ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचनमा अरु दलहरूलाई आउने वातावरण नबनाइरहेको भन्दै राजनीतिक र नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन् । २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कसरी हुन्छ अरु दलहरूलाई पनि सहभागी गराउन अग्रसर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री थप्ने र आफू बलियो भएको देखाउने कदम चुनाव गर्नका लागि हो भन्नेमा आशंका जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै भए पनि उनका कदम अन्य दलहरूलाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ । 'अहिलेको परिस्थिति र अवस्था विवादित छ । सरकारले चुनावमा जाने भनेको छ । चुनावमा जान दलहरूलाई तयार पार्नका लागि सबैलाई मैदानमा समान अवस्था हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले चुनावको वातावरण बनाउन सहज पार्यो कि अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने प्रश्न हो,' उनले भने, 'संसद नभएको अवस्थामा सरकार कामचलाउ अवस्थामा हुनुपर्ने हो । सरकार कामचलाउ पनि भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादित काम काम गर्दा निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउँदैन ।'
प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन भएको बताउँछन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'कामचलाउ (प्रधानमन्त्रीले) मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नुभयो । अब हामीलाई उहाँले देशमा सहिसलामत चुनाव गराउनु हुन्छ भन्ने पनि विश्वास छैन । बरु न्यायमूर्तिहरूबाट असंवैधानिक कदमलाई सच्याई लोकतन्त्रको जगेर्ना हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु ।'
नेकपा (दाहाल-नेपाल पक्ष) का नेता भीम रावलले भने प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफूभित्र रहेको स्वेच्छाचारी चरित्र र पदको उन्माद देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'देश, जनता र पार्टीप्रति विश्वासघात र संविधानमाथि घात गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफै चुनावको मिति तोकेर पनि पदबाट राजीनामा नदिइ उल्टै निरंकुश शासकझैं मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएका छन् । आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र र पदको उन्माद पर्दाफास गरेका छन्,' सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले लेखेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसमा आफ्नो यो नै धारणा हो भनेर सार्वजनिक गरेको छैन । 'प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालिसक्नुभएपछि यस्ता विषय हाम्रो आस्था र आवश्यकताका होइनन्,' कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको व्यक्तिगत टिप्पणी छ, 'मन्त्रिपरिषद् विस्तार एक अर्को रमितामात्रै हो ।'
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद रामनारायण बिडारी भने संसद् विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्छन् । 'पहिला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । उहाँले आफू पदबाट मुक्त भएको कुरा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिले तपाईं नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हो भन्नुपर्थ्यो,' बिडारीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार भने संविधानमा कामचलाउ सरकारको व्यवस्थै नभएको बताउँछन् । 'प्रधानमन्त्री कामचलाउ भन्ने संविधानमा लेखिएको छैन । कसैले भावनामा आएर भन्दैमा कामचलाउ भयो त ?,' उनको प्रश्न छ । निर्वाचन आयोगलाई घोषित मितिमा चुनाव गराउन निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार भइरहेको तथा सुरक्षा निकायहरूलाई पनि निर्वाचनको सुरक्षा तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्रीले भनिसकेकाले घोषित मितिमा चुनाव नहुनेबारे आंशका नगर्न उनको आग्रह थियो ।
मन्त्रिपरषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको दाहालको जिकिर थियो । 'अर्को प्रधनमन्त्री नभएसम्मका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री हो भन्नेमा कसैले शंका गरेका छैनन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार मन्त्रिपरिषद् भनेकै प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्री नै मन्त्रिपरिषद् हो । उहाँले सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर सबै मन्त्रालय लिन पाउनुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार सहयोगी थप्न पनि पाउनुहुन्छ । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भनेको यहिँ हो । चुनावको दिनसम्म सहयोगी परिवर्तन गर्न संविधानले रोकेको छैन,' उनले भने ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भने संविधानले प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था नगरे पनि संसदीय परम्परा पनि मान्नुपर्ने बताए । 'संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ वा पूर्ण भनेर वर्गीकरण गर्दैन । तर संवैधानिक परम्परामा संसद हुँदाको र नहुँदाको प्रधानमन्त्रीको शक्तिको लेखाजोखा गरिन्छ,' उनी भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीलाई बनाएको प्रतिनिधिसभाले हो । प्रतिनधिसभा छैन भने त्यो नेतालाई जवाफदेही माग गर्ने राजनीतिक निकाय छैन । त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कामचलाउ अवस्थामा मात्रै हेर्नुपर्छ । सामान्यतः त्यस्ता कामकारबाही गर्नु हुँदैन जसले टिका टिप्पणीको माग गर्दछ ।'
प्रधानमन्त्री संसदको नेता भएको र संसद नै नरहेको अवस्थामा त्यो हैसियत पनि नरहने तर प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसद विघटन गरेपछि त्यस्ता कार्य नभएको भनाइ पोखरेलको पनि छ । उनी भन्छन्, 'संसदको नेता प्रधानमन्त्री भएको कारणले हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री नरहने अवस्था भनेको संसदको सदस्य नरहेमा भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नै नरहेपछि त सदस्य रहने भएन । त्यस अर्थमा संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो तर त्यो दिशातर्फ केही कुराहरू भएका देखिएनन् ।'
दाहाल भने यस विषयमा संविधान निर्माता नै चुकेको बताउँछन् । 'कामचलाउ भन्ने संविधानमा लेखिनुपर्दैन ? जब संविधानमै छैन भने अहिले आएर कामचलाउ भन्न भएन । भोलि संशोधन गरेर काम चलाउ बनाउँ न !,' उनको भनाइ छ ।
यसै विवादबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीको टिप्पणी:
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ वा पूर्ण भनेर वर्गीकरण गर्दैन । तर, संवैधानिक परम्परामा संसद हुँदाको र नहुँदाको प्रधानमन्त्रीको शक्तिको लेखाजोखा गरिन्छ । त्यसैले जब प्रतिनिधिसभा रहन्छ त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले शक्तिको जुनसुकै प्रयोग गर्दा पनि अनुगमन, निगरानी, उत्तरदायित्व दाबी गर्ने संस्थाको रूपमा संसद रहेको हुन्छ । जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई निगरानी गर्न, जवाफदेहिता माग गर्ने वा निरन्तर अनुगमन गर्ने संस्था हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने प्रतिनिधिसभाले हो । प्रतिनधिसभाले आफ्नो नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री चुनेको हुन्छ । प्रतिनधिसभा छैन भने त्यो नेतालाई जवाफदेही माग गर्ने राजनीतिक निकाय छैन । र, त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कामचलाउ अवस्थामा मात्रै हेर्नुपर्छ । सामान्यतः त्यस्ता कामकारबाही गर्नु हुँदैन जसले टिकाटिप्पणीको माग गर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा गर्दा जब नयाँ काम गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भने मन्त्रिपरषद् पुनर्गठनको उद्देश्य के हो ? अहिले गर्ने भनेको त प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा चुनाव हो ।
मेरो दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको हुँदा अदालतले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो मान्यतामा सही हुनुहुन्छ भने उहाँले मन्त्री नियुक्त गर्ने आधार देखिँदैन । यी सामान्य परम्परा हुन् ।
हाम्रोमा कसरी यो परम्परा बिग्रियो भने पहिले शेरबहादुर देउवाले पनि कामचलाउ भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चलेको चलन भनेर त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो बेला सबै भाँडभैलो भएको अवस्था थियो ।
अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।
राष्ट्रपतिले कामचलाउ भन्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा होइन । राष्ट्रपतिले त प्रधामन्त्रीले जे भनेको छ त्यै भन्ने हो । तर, संवैधानिक कानुनको सिद्धान्त के हो भने जुनसुकै प्रधानमन्त्री, जसले प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्दछ उसले प्रतिनिधिसभामा भएका सबै सदस्यहरूको हैसियत समाप्त गरेको हुन्छ । त्यो हैसियत समाप्त हुनेमा आफू पनि पर्दछ । प्रतिनिधसभा सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री र अरु सदस्यको हैसियत समान हो । त्यसो हुनाले प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो हैसियतमा रहने अधिकार छैन । अब उहाँको अधिकार चुनाव गराउने मात्रै हो ।
हाम्रो देश बेलायतजस्तो होइन । नेपालमा चुनाव निर्वाचन आयोगले गर्छ । सरकारले सुरक्षा र आर्थिक लगायतका दृष्टिकोणले सहयोग मात्रै गर्ने हो ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको अर्थ स्वतः आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पनि हो । त्यसलाई राजीनामा गर्न भनिराख्नु पर्दैन । सरकार निर्माण गर्ने शक्तिको स्रोत भनेको प्रतिनिधिसभा थियो । सरकार निर्माण गर्ने जब हैसियत उसको समाप्त भयो प्रधानमन्त्रीको टेक्ने आधार पनि सकियो ।
अब उहाँ राजीनामा गरेसरह मानिनुहुन्छ । कामचलाउ मानिनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले भने पनि नभने पनि र उहाँले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि । उहाँको शक्तिको हैसियत तबसम्म मात्रै रहन्छ जबसम्म प्रतिनिधसभामा उहाँको विश्वास रहन्छ ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७७ २०:०६
