सर्वोच्चले माग्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वोच्चले माग्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सम्बन्धित तीन निकायबाट कागजात मगाएको छ । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मागेको हो । यस्तै संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी सक्कल फाइल पनि मगाएको छ ।

यी कागजातबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट के आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भन्ने कारण खुल्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ अनि संसदीय प्रणाली र विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू ।’

सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि चासो दिएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतले पेस गरेको

रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकै दिन पुस ५ गते प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावको निवेदन दर्ता भएको भनी उल्लेख छ । उनीहरूले बिहान साढे १० बजे प्रस्ताव

दर्ता भएको दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयद्वारा जारी वक्तव्यमा सो निवेदन दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले दर्ता हुँदाको समयमा समेत चासो दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सो निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो, खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावलीसमेत मागेको छ । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अंकगणित केलाउन यो विवरण मागिएको अनुमान छ । किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दाबी गरिरहेको थियो । सर्वोच्चले मगाएको विवरण प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

वेबसाइटअनुसार नेकपाका १७४ सांसद छन् । जसमा एक जना सांसद सानु शिवाको निधन भएको संख्या घटाउँदा १७३ हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट छ । जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको एक सिट छ भने नेमकिपाका प्रेम सुवालको एक सिट छ । हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामाले एक सिट पाएका छन् भने राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले पनि एक सिटमा उपस्थिति जनाएका छन् ।

यीबाहेक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारले यही आदेशको प्रतिउत्तरका क्रममा के कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो भन्ने जवाफ दिनेछ र त्यही जवाफ नै उसको कानुनी प्रतिरक्षाको प्रमुख आधारसमेत हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पार्ने यो जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस हुनेछ । यो जवाफ तयार गर्न सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको प्रमुख भूमिका रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा झैं यस पटक पनि नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ गरी ५ जना एमिकस क्युरी मगाएको छ । ‘अदालतका सहयोगी’ भनिने उनीहरूले न्यायनिरूपणका क्रममा इजलासलाई सघाउनेछन् । उनीहरू स्वविवेकले आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुनेछन् । महत्त्वपूर्ण र संवैधानिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा यसरी एमिकस क्युरीहरू राख्ने गरिन्छ । अनि लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनपछि (पुस २२ गते) देखि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले राखिरहे जिज्ञासा

शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालतले ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित ‘संवैधानिक इजलास’ को पेसी सूची निकाल्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्नासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पोडियममा उभिए र इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्कीले निवेदनहरू सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे । ‘यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उहाँलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो, उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कानुन व्यवसायी भइसक्नुभएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘आफू कानुन व्यवसायी भएको व्यक्तिको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि इजलासमा आएमा नहेर्ने चलन छ । निष्पक्षताका लागि उहाँले विचार गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेको हुँ ।’

त्यसमा प्रतिरक्षाका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा अघि सरेर कानुन व्यवसायीहरूलाई ‘शंका नगर्न’ आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू त्यसो भन्न पाउनुहुन्न, यहाँ रहेका सबैले त्यसो भने कसले हेर्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश एक्लै बाँकी रहन्छ । एक्लैले हेरेर सक्छ ?’ त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरू बहसका लागि सहमत भए ।

त्यसपछि सुनुवाइ सुरु भयो । कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहे । इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रश्न र जिज्ञासामा अलि बढी सक्रिय देखिएका थिए । उनले बारम्बार एउटा प्रश्नको जवाफ कानुन व्यवसायीबाट खोजिरहे । ‘निर्वाचन भयो, कुनै दलले बहुमत पनि पायो, त्यसपछि बीचमा उसले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पायो कि पाएन ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोध्दै भने, ‘त्यसमा तपाईंको विकल्प के ? मैले जान्न चाहेको यही हो ।’

त्यहीबीचमा उनले अरू पनि थपे । ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दललाई रहेन । उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, ‘बहुमतको सरकार भएको दलले अरू वैकल्पिक सरकार गठन (धारा ७६ को उपधारा २, ३ आदि) प्रक्रियामा त जाँदैन । त्यो अवस्थामा के हुने ? अनिवार्य रूपमा तिमीले नै सरकार चलाइरहनुपर्छ भन्न मिल्छ र ? ल तपाईं नै भन्नुस् ।’

उनले यति सवाल राखिसकेपछि बहस गरिरहेका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकाले त्यताको परिस्थिति सामना नगरी विघटन गर्न नहुने तर्क गरे । अधिवक्ता शिवकुमार यादवले बहसका क्रममा झुक्किएर ‘प्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन गरेको’ भनेपछि इजलासले बीचैमा हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हत्तेरिका, प्रधानन्यायाधीश हैन के, प्रधानमन्त्री भन्नुस् ।’ अधिवक्ता सुजन नेपालले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सडकमा विरोध भइरहेको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचैमा हस्तक्षेप गरे । उनले भने, ‘तपार्इंले हामीलाई धम्क्याउन खोज्नुभएको ? भैगो । बस्नुहोस् ।’ अधिवक्ता कुल बोगटीले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ल्याप्चे लगाउन नहुने भनेपछि इजलासले उनको बहस रोक्दै मर्यादाबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश नै अग्रसर भएका थिए ।

अधिवक्ता सरोज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्दासमेत संविधानको धाराहरूको उचित रूपमा उद्धृत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार बरु ‘नेपालको संविधानअनुसार विघटन गरेको’ भन्ने व्यहोरा राखेको भए सहज हुने थियो । उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिलगायतका कारण निर्वाचनको अनुकूल वातावरण पनि नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले संविधानअनुसार मात्रै होइन, सन्दर्भअनुसार पनि निर्वाचन उपयुक्त छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संसद्को एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको पालनाका लागि पनि संसद् विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे । त्यसका लागि अन्तरिम आदेश नै जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले अपूरणीय क्षति भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘दुई तिहाइ बहुमत पाएको दलले अब सरकार चलाउँदिनँ, फेरि मत ल्याएर चलाउँछु भन्न मिल्छ र ?’ उनले भने, ‘सरकार चलाउन मन नलागे घर गएर बस्ने हो, अरूले चलाउँछ । तर बीचैमा विघटन गर्न मिल्दैन ।’ यसैबीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिँदा दलले अस्वीकार गरे के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखे । जवाफमा त्रिपाठीले जनमतअनुसार अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपालले अवलम्बन गरेको बेलायतको संसदीय प्रणाली २०७२ सालको संविधानमा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ थियो । बेलायतमा समेत सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । त्यसका लागि दुई तिहाइ सांसदले प्रस्ताव पारित गरेर समयअघि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने अवसर यो अदालतलाई छ ।’

संसदका दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधानलाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले फेरि उठाए । उनले संसद्को अधिवेशन चलाउनु भनी आदेश दिनुपर्ने माग गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘ल मानौं आदेश आयो, संसद् चल्यो रे । त्यसको बिजनेस के हुने ? के–के गर्न पाउने भनेर यहाँबाट आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? अचानक त्यहाँ विश्वासको/अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? यहाँ दर्ता भएको निवेदनको के हुन्छ ?’

इजलासले अन्तरिम आदेशको साटो कारण देखाऊसहित केही कागजात मगाउने आदेश गर्न खोज्यो । कानुन व्यवसायीले फेरि उठेर एकमुष्ट रूपमा अन्तरिम आदेशको माग गरे । त्यसमा इजलासले अस्वीकार गर्‍यो । इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशले ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हो भने अर्को पक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ’ भनेपछि सबै कानुन व्यवसायी एकै चोटि पूर्ण सुनुवाइमा सहभागी हुन सहमत भए ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३५ वर्षको उतारचढावपछि दाहाल-नेपाल : एउटै पार्टी, समान हैसियत

७० वर्षे नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक एकता भनिएको जेठ ३ को उपलब्धि गुमिरहेका बेला संघर्षका यी सारथिद्वयले माइतीघरको चिसो भुइँमा बसेर भन्नुपरेको छ, ‘हामी यहाँ छौं ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ५० को दशकदेखि नै अनेकखाले आन्दोलनको रापतापले भरिभराउ हुने सडक २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावयता सुनसानजस्तै थियो । बेलाबखत सडकमा उत्रिने किसान र विभिन्न पेसाकर्मीको आन्दोलनको आकार ठीकठीकै हुन्थ्यो तर शुक्रबार नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहित नेता–कार्यकर्ता माइतीघरको चिसो भुइँमा टुसुक्क बसेर सडक संघर्षको सुरुवात गरेपछि आन्दोलनको माहोल विस्तारै गर्माउन थालेको छ ।

नागरिकको दैनन्दिन फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चितजस्तै छ । संघीयता र गणतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा बसेर संघर्ष गरेका नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सरकार र सडकमा बाँडिएका छन् । करिब ३५ वर्ष लामो चिनजान र उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई जबर्जस्त मित्रतामा बदलेर दाहाल र नेपाल आफ्नै सहकर्मीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सँगै सडकमा आएर ‘हामी यहाँ छौं’ भनिरहेका छन् । सायद उनीहरूले पार्टी एकतापछि आफूहरू कहाँ छौं भन्ने भेउ पाउनै सकेका थिएनन् ।

२०४६ यता फरक–फरक पार्टीको एउटै अध्यक्षका रूपमा अविच्छिन्न नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो ३ वर्षमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै नेकपाका अध्यक्ष ओलीसँगै बातचित गरे । बितेका ४९ वर्ष ओलीको संगतमा रहेका नेपाल पार्टी एकतायता ओलीबाटै सबैभन्दा धेरै किनारामा पारिए । उनै ओलीको पेलानमा परेपछि दाहाल र नेपालबीचको आत्मीयता झन्–झन् मौलाउँदै गएको हो । उसो त १५ वर्षसम्म तत्कालीन एमालेको महासचिव हुँदा नेपालबाट ओली पक्ष छेउ लागेका उदाहरण पनि बग्रेल्ती छन् ।

अध्यक्षको समान हैसियतमा बसेर शुक्रबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा प्रकट भएका यी दुई नेताको अहम् गुनासो नेकपाकै अर्को समूह सम्हालेका ओलीप्रति थियो । दाहाल र नेपालले अहिले जसरी काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका छन्, उनीहरूको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै त्यस्तै थियो त ? अहँ थिएन । त्यसका लागि उनीहरूको पञ्चायतकालीन मित्रतादेखि गत प्रतिनिधिसभा चुनावसम्मका उतारचढावको सम्झना गरौं ।

कान्तिपुरसँग पोहोर मंसिरमा अन्तर्वार्ताका क्रममा दाहालले भनेअनुसार दाहाल र नेपालको भेट २०४०/४१ सालतिर भएको हो । त्यतिखेर पञ्चायतकै विरुद्ध भूमिगत भए पनि यी दुई नेताको आन्दोलन फरक थियो, लक्ष्य एउटै । त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने बारम्बारको वार्ता भने असफल भयो । २०४६ सालपछि दाहाल जनमोर्चा र नेपाल एमालेको राजनीतिमा लागे । २०५२ मा दाहालले सशस्त्र संघर्ष सुरुवात गर्दा नेपाल तत्कालीन एमालेको महासचिव बनेको दुई वर्ष पुगिसकेको थियो । त्यतिखेर दाहालको माओवादीले नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेलाई संशोधनवादीको संज्ञा दिएको थियो भने माओवादी संघर्षलाई एमालेले आतंकवाद भनेर परिभाषित गरेको थियो । त्यसैले तत्कालीन माओवादीले संघर्ष थालेको पाँच वर्षसम्म दाहाल र नेपालबीचको संवाद टुट्यो । नेपाल त्यतिखेरको संसदीय जोडघटाउमै तल्लीन हुँदा दाहाल विद्रोही सैन्य शक्तिलाई जंगलमा परेड खेलाउँदै थिए । ‘जनयुद्धको पाँच वर्षपछि बल्ल सबैमा नयाँ चेतना आयो,’ दाहालले भनेका छन्, ‘हामी प्रगतिशील आन्दोलनका सहयात्री हौं, जे भए पनि हामी वामपन्थी हौं, हामीले आपसमा झगडा गर्दा फाइदा अरूले उठाए भन्ने चेतना भयो र संवाद गर्न थाल्यौं ।’

भूमिगत रहेका दाहालसँग त्यसयता सबैभन्दा धेरै संवाद कसैले गर्‍यो भने नेपालले नै गरे । उनीहरूका बीचमा हुने लम्बेतान वार्ता पनि तत्कालीन माओवादीलाई सशस्त्र युद्ध छोडेर जनआन्दोलनमार्फत परिवर्तनका लागि सरिक गराउने कडी हो । दाहालसँग वार्ता गर्न नेपाल कहिले भारतको सिलिगुढी र लखनउ त कहिले रोल्पा ओहोरदोहोर गरिरहे । शुक्रबार राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि दाहालले नेपालसँगको पुरानो सम्बन्ध र आत्मीयतालाई सम्झिए । नेपालले समर्थनमा टाउको हल्लाइरहे । ‘मेरो टाउकोको मूल्य तोकिएका बेला पनि उहाँ र म लगातार भेट्ने, छलफल गर्ने र यो आन्दोलनलाई गणतन्त्रमा कसरी लैजाने भन्नेबारेमा लामो छलफल गर्थ्यौं, उहाँले वामदेव गौतम र युवराज ज्ञवालीलाई रोल्पा पठाउनुभयो, रोल्पामा बसेर दुई पार्टीबीच पहिलो सम्झौता भयो । केपी ओलीले त्यो सम्झौता किन गरेको भनेर वामदेवलाई कारबाही गर्ने भन्नुभएछ । माधवजीले मैले पठाएको हो किन कारबाही गर्ने भन्नुभएछ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रो बीचमा भएको कटुता रणनीतिक हैन, कार्यनीतिक थियो । सम्बन्धकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त झन्डै पचास वर्षदेखि सहकार्य गरेको बादलको त्यो हालत छ ।’

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

२०६३ को मंसिर ५ मा भएको १२ बुँदे समझदारीले तत्कालीन माओवादीलाई युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने सेतुको काम गर्‍यो । त्यो समझदारी ड्राफ्ट गर्दा पनि दाहाल र नेपाल सँगै थिए अनि ओली र बाबुराम भट्टराई पनि । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संविधानसभाको पहिलो चुनाव भएपछि अन्तरिम संविधानअनुसार गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति छान्ने प्रक्रिया सुरु भयो । हुन त दाहाललाई गणतान्त्रिक मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गरेर तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले धेरै पटक भाषण गरेका थिए । दाहाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा घोषणा गरिएका त्यतिखेरका भित्तेलेखन यदाकदा अहिले पनि भेटिन्छन् तर अन्तरिम संविधानले मुलुक चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिको भूमिका दाहालको पार्टीले भनेझैं कार्यकारी रहेन । २०६४ को चुनावमा दाहाल नेतृत्वको माओवादी पहिलो दल भयो, नेपाल पराजित भए । दाहालको नेतृत्वमा एमालेको समर्थनमा सरकार बन्यो । एमाले र माओवादीबीच दाहाललाई एमालेले प्रधानमन्त्री र नेपाललाई माओवादीले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सम्झौता भइसकेको थियो तर दाहाल सहमतिबाट पछि हटे । रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपतिको पहिलो उम्मेदवार भए । राष्ट्रपति कांग्रेसका सहमहामन्त्री रामवरण यादवको पोल्टामा गयो । यसपछि दाहाल र नेपालको सम्बन्ध चिसियो ।

उता युद्धकालीन जोससहित बनेको दाहाल सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोज्दा सेना त हल्लिएन तर दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यतिखेर गृहमन्त्रीसमेत रहेका वामदेव गौतमले दाहाललाई अन्तिमसम्म साथ दिएको भए पनि नेपाल र उनको पार्टी एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । पराजित भए पनि दाहालकै प्रस्तावमा संविधानसभामा आएका नेपालले दाहाललाई सरकारबाट हटाएपछि २०६६ जेठ ११ गते मुलुकको ३४ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । त्यसपछि नेपालविरुद्ध सबैभन्दा खरो रूपमा उत्रियो तत्कालीन माओवादी ।

त्यो बेला जनआन्दोलनकै झल्को दिने गरी माओवादीले राजधानीमा प्रदर्शन गर्‍यो । भद्रकालीमा भएको प्रदर्शनमा दाहालले नागरिक सर्वोच्चता भन्ने शब्द क्वाइन गरे, त्यतिखेर उनले भाषण गर्दा ‘अरूले नाचेको र नानीका बाले खुट्टा उचालेको’ भन्ने वाक्यांश पछिसम्म चर्चित भइरह्यो । दाहाललाई एकथरीले नानीका बा भनेर ट्रोल गर्न थाले । त्यो बेला माओवादीले आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ता सँगसँगै अघि बढाएको थियो । २०६६ कै असारमा ललितपुरको गोदावरीमा सरकारका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम आचार्य तथा माओवादीका तर्फबाट दाहालसहित मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको सहभागितामा वार्ता भयो । त्यो बेला दाहालले कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाएर आफ्नो इज्जत जोगाइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग आग्रह गरेका थिए तर उनले मानेनन्, अनि दाहाल र नेपालबीचको सम्बन्ध फेरि चिसो भयो । दाहाल नेतृत्वको माओवादी सडक मोर्चामै केन्द्रित भयो ।

कतिसम्म भने माओवादीले बजेट भाषण गर्न गएका नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस नै खोसिदियो, उनीमाथि हातपात गर्‍यो र संसद्मा हंगामा मच्चायो ।

२०६६ को पुसमा माओवादीले फेरि सडक ततायो । पुस ८ गते बानेश्वर चोकको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपाल सरकारलाई भारतीय कठपुतली भनिदिए । उनले दाससँग कुरै नगर्ने भन्दै सिधै मालिकसँग वार्ता गर्ने उद्घोष गरे । दाहालले संकेत गरेको मालिक भारत थियो । आफैंले संविधानसभा सदस्य बनाएका नेपालले आफैंलाई धोका दिएकामा रिसाएका दाहालले कल्पवृक्ष ठानेर विषवृक्ष रोपिएछ भनिदिए र त्यही साँझ नेपाललाई भेट्न मण्डिखाटारस्थित एक व्यापारीको घरमा पुगे ।

दाहालको चस्मा त्यहीं छुटेछ । भोलिपल्टै संसद्को बैठकमा नेपालले सेतो कागजमा बेरेर दाहालको चस्मा फिर्ता गरिदिए । त्यो दिन मण्डिखाटारमा यी नेताद्वयबीचको खानपिनको फोटो बाहिरिएपछि नेपाल र दाहालबीचको लभ–हेटको सम्बन्धबारे पटाक्षेप भएको थियो । त्यसपछिको संसद्को सम्बोधनमा नेपालले भनेका थिए, ‘न म विषवृक्ष हुँ न कल्पवृक्ष तर म एउटा त्यस्तो वृक्ष बन्न चाहन्छु जसले नेपाली जनतालाई सकेसम्म मीठो फल दिने प्रयत्न गर्छ, नसके बाटो हिँड्ने बटुवालाई छहारीसम्म अवश्य दिनेछ ।’ नेपालको सरकार पनि १३ महिना मात्र चल्यो । थप ७ महिना नेपाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री भए ।

तस्बिर केशव थापा/कान्तिपुर

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा नेपाल केपी ओलीसँग पराजित भएपछि दाहालको सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा ओलीसित धेरै हुन थाल्यो । दोस्रो संविधानसभाका एजेन्डामा नेपालभन्दा ओली धेरै हावी हुन थाले । दाहालकै समर्थनमा २०७२ मा ओली सरकार बन्यो तर एक–एक कार्यकाल बाँड्ने सहमति पालना नगरेपछि दाहाल शेरबहादुर देउवालाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पिन तयार भए । त्यतिखेर ओलीले दाहाललाई धोका दिएको नेपालको भनाइ छ । एमालेकै आन्तरिक जीवनमा नेपाल किनारा लाग्दै थिए । ४० वर्षको संघर्षपछि नेतृत्वमा पुगेका ओली बलशाली बन्दै गर्दा दाहालको हिमचिम ओलीसँग हुनु स्वाभाविक नै थियो । त्यही कारण नेपाल न ओली र दाहालका बीचमा भएको चुनावी तालमेलको वार्तामा सहभागी हुन पाए न त पार्टी एकताअघिको दुई अध्यक्षबीचको सम्झौतामा । पार्टी एकताको वर्ष दिनसम्म ओलीले पूर्वएमालेमा एकलौटी निर्णय गर्दै गए, दाहालले ओलीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहे, नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै आए । ओलीले विस्तारै नेपाललाई मात्रै होइन, दाहालको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न थाले । त्यसपछि दाहाल र नेपालबीच ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो तर दाहालकै कारण उनीहरूको सम्बन्ध जुट्दै र टुट्दै गर्न थाल्यो ।

दाहाल बीचबीचमा ओलीतिर हुँदै, आफूतिर फर्किंदै गरेपछि गत असारमा नेपालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘प्रचण्डजीमाथि अझै पनि भरोसा गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन, उहाँले कतिखेर के निर्णय गर्नुहुन्छ, पत्तै हुँदैन ।’ केही योजना बनाएर परिपक्व नहुँदै प्वाक्क बोलिदिने दाहालको स्वभावबाट नेपाल आजित थिए । उनले बारम्बार दुई अध्यक्षका बीचमा हुने चोचोमोचोबाट निस्किने परिणाम आफूले नमान्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । यद्यपि पछिल्लो समय ओलीले दुवै जनालाई पेल्दैपेल्दै किनारामा पुर्‍याएका कारण यिनीहरूबीचको कार्यगत एकता रहरभन्दा धेरै आवश्यकताजस्तै बनेको थियो । नेताद्वयले केही अघि पेरिसडाँडामा प्रदेश १ का नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नै हेपेका कारण दुई जना एकैठाउँमा आएको बताए ।

उसो त दाहालले आफूहरूबीच रणनीतिकभन्दा पनि कार्यनीतिक हिसाबले सम्बन्ध बन्ने र भत्किने गरेकाले त्यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् तर ओलीबाट मिचिएपछि मात्रै झन् आत्मीय भएका यी दुई नेताका बीचमा फेरि कार्यगत फाटो नआउला भन्न सकिन्न । यसै पनि दाहाल–नेपालले सम्बन्धको निरन्तरतालाई गडगडाउँदो नदीको संज्ञा दिएका छन्, जसले बारम्बार धार फेरिरहन्छ । दाहालको माओवादीकालीन धङधङी र नेपालको मनको कुनै कुनामा रहेको जबजको माया भोलि उनीहरूबीचको तिक्तता ल्याउने आधार नहोला भन्न सकिन्न ।

दाहालको व्यक्तिवाद र कतिपय विषयमा नेपालको संकुचन कुनै पनि बेला प्रकट हुने खतरा छँदै छ । यसले यी दुई नेताबीच पनि फाटो नआउला भन्न सकिन्न । किनभने एउटै मञ्चमा उही वरीयतामा उभिने क्रममा दाहालले ५० वर्ष पुरानो सम्बन्ध भएका बादललाई गुमाउँदा नेपालले पचासै वर्ष पुरानो ओलीसँगको सम्बन्धलाई विच्छेद गरिदिएका छन्, उसै पनि नेपाली कम्युनिस्ट चरित्रलाई कर्कलाको पातमा अडिएको पानीसँग तुलना गरिँदै आएको छ ।

पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा दाहाल र नेपालबीच सम्बन्ध अघि बढिरहेका बेला ओली ‘गोलघर’ मा थिए । त्यसको ३५ वर्षपछि दाहाल र नेपाल एउटै पार्टीको समान हैसियतधारी अध्यक्षका रूपमा प्रकट हुँदा ओली बालुवाटारमा छन् र दाहाल–नेपाल ओलीका विरुद्धमा । ७० वर्षीय नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक एकता भनिएको जेठ ३ को उपलब्धि गुमिरहेका बेला संघर्षका यी सारथिद्वयले माइतीघरको चिसो भुइँमा बसेर भन्नुपरेको छ, ‘हामी यहाँ छौं ।’

प्रकाशित : पुस ११, २०७७ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×