सर्वोच्चले माग्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण

यी कागजातबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट के आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए भन्ने कारण खुल्नेछ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ अनि संसदीय प्रणाली र विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू ।’

सर्वोच्चले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि चासो दिएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतले पेस गरेको

रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएकै दिन पुस ५ गते प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावको निवेदन दर्ता भएको भनी उल्लेख छ । उनीहरूले बिहान साढे १० बजे प्रस्ताव

दर्ता भएको दाबी गरे पनि संसद् सचिवालयद्वारा जारी वक्तव्यमा सो निवेदन दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले दर्ता हुँदाको समयमा समेत चासो दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सो निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो, खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावलीसमेत मागेको छ । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अंकगणित केलाउन यो विवरण मागिएको अनुमान छ । किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दाबी गरिरहेको थियो । सर्वोच्चले मगाएको विवरण प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

वेबसाइटअनुसार नेकपाका १७४ सांसद छन् । जसमा एक जना सांसद सानु शिवाको निधन भएको संख्या घटाउँदा १७३ हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट छ । जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको एक सिट छ भने नेमकिपाका प्रेम सुवालको एक सिट छ । हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामाले एक सिट पाएका छन् भने राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले पनि एक सिटमा उपस्थिति जनाएका छन् ।

यीबाहेक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारले यही आदेशको प्रतिउत्तरका क्रममा के कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो भन्ने जवाफ दिनेछ र त्यही जवाफ नै उसको कानुनी प्रतिरक्षाको प्रमुख आधारसमेत हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पार्ने यो जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस हुनेछ । यो जवाफ तयार गर्न सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको प्रमुख भूमिका रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघिका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा झैं यस पटक पनि नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ गरी ५ जना एमिकस क्युरी मगाएको छ । ‘अदालतका सहयोगी’ भनिने उनीहरूले न्यायनिरूपणका क्रममा इजलासलाई सघाउनेछन् । उनीहरू स्वविवेकले आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुनेछन् । महत्त्वपूर्ण र संवैधानिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा यसरी एमिकस क्युरीहरू राख्ने गरिन्छ । अनि लिखित जवाफ पेस भएको तीन दिनपछि (पुस २२ गते) देखि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले राखिरहे जिज्ञासा

शुक्रबार बिहान सर्वोच्च अदालतले ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित ‘संवैधानिक इजलास’ को पेसी सूची निकाल्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्नासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पोडियममा उभिए र इजलासमा रहेका न्यायाधीश कार्कीले निवेदनहरू सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारे । ‘यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उहाँलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो, उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कानुन व्यवसायी भइसक्नुभएको छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘आफू कानुन व्यवसायी भएको व्यक्तिको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि इजलासमा आएमा नहेर्ने चलन छ । निष्पक्षताका लागि उहाँले विचार गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भनेको हुँ ।’

त्यसमा प्रतिरक्षाका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा अघि सरेर कानुन व्यवसायीहरूलाई ‘शंका नगर्न’ आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू त्यसो भन्न पाउनुहुन्न, यहाँ रहेका सबैले त्यसो भने कसले हेर्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश एक्लै बाँकी रहन्छ । एक्लैले हेरेर सक्छ ?’ त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरू बहसका लागि सहमत भए ।

त्यसपछि सुनुवाइ सुरु भयो । कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहे । इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रश्न र जिज्ञासामा अलि बढी सक्रिय देखिएका थिए । उनले बारम्बार एउटा प्रश्नको जवाफ कानुन व्यवसायीबाट खोजिरहे । ‘निर्वाचन भयो, कुनै दलले बहुमत पनि पायो, त्यसपछि बीचमा उसले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पायो कि पाएन ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोध्दै भने, ‘त्यसमा तपाईंको विकल्प के ? मैले जान्न चाहेको यही हो ।’

त्यहीबीचमा उनले अरू पनि थपे । ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दललाई रहेन । उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा विकल्प के हुन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे, ‘बहुमतको सरकार भएको दलले अरू वैकल्पिक सरकार गठन (धारा ७६ को उपधारा २, ३ आदि) प्रक्रियामा त जाँदैन । त्यो अवस्थामा के हुने ? अनिवार्य रूपमा तिमीले नै सरकार चलाइरहनुपर्छ भन्न मिल्छ र ? ल तपाईं नै भन्नुस् ।’

उनले यति सवाल राखिसकेपछि बहस गरिरहेका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकाले त्यताको परिस्थिति सामना नगरी विघटन गर्न नहुने तर्क गरे । अधिवक्ता शिवकुमार यादवले बहसका क्रममा झुक्किएर ‘प्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन गरेको’ भनेपछि इजलासले बीचैमा हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘हत्तेरिका, प्रधानन्यायाधीश हैन के, प्रधानमन्त्री भन्नुस् ।’ अधिवक्ता सुजन नेपालले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सडकमा विरोध भइरहेको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचैमा हस्तक्षेप गरे । उनले भने, ‘तपार्इंले हामीलाई धम्क्याउन खोज्नुभएको ? भैगो । बस्नुहोस् ।’ अधिवक्ता कुल बोगटीले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले ल्याप्चे लगाउन नहुने भनेपछि इजलासले उनको बहस रोक्दै मर्यादाबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश नै अग्रसर भएका थिए ।

अधिवक्ता सरोज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्दासमेत संविधानको धाराहरूको उचित रूपमा उद्धृत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार बरु ‘नेपालको संविधानअनुसार विघटन गरेको’ भन्ने व्यहोरा राखेको भए सहज हुने थियो । उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिलगायतका कारण निर्वाचनको अनुकूल वातावरण पनि नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले संविधानअनुसार मात्रै होइन, सन्दर्भअनुसार पनि निर्वाचन उपयुक्त छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संसद्को एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको पालनाका लागि पनि संसद् विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरे । त्यसका लागि अन्तरिम आदेश नै जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानको उल्लंघन गरेकाले अपूरणीय क्षति भएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘दुई तिहाइ बहुमत पाएको दलले अब सरकार चलाउँदिनँ, फेरि मत ल्याएर चलाउँछु भन्न मिल्छ र ?’ उनले भने, ‘सरकार चलाउन मन नलागे घर गएर बस्ने हो, अरूले चलाउँछ । तर बीचैमा विघटन गर्न मिल्दैन ।’ यसैबीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिँदा दलले अस्वीकार गरे के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखे । जवाफमा त्रिपाठीले जनमतअनुसार अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपालले अवलम्बन गरेको बेलायतको संसदीय प्रणाली २०७२ सालको संविधानमा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ थियो । बेलायतमा समेत सन् २०११ मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । त्यसका लागि दुई तिहाइ सांसदले प्रस्ताव पारित गरेर समयअघि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने अवसर यो अदालतलाई छ ।’

संसदका दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधानलाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले फेरि उठाए । उनले संसद्को अधिवेशन चलाउनु भनी आदेश दिनुपर्ने माग गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘ल मानौं आदेश आयो, संसद् चल्यो रे । त्यसको बिजनेस के हुने ? के–के गर्न पाउने भनेर यहाँबाट आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? अचानक त्यहाँ विश्वासको/अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्ने ? यहाँ दर्ता भएको निवेदनको के हुन्छ ?’

इजलासले अन्तरिम आदेशको साटो कारण देखाऊसहित केही कागजात मगाउने आदेश गर्न खोज्यो । कानुन व्यवसायीले फेरि उठेर एकमुष्ट रूपमा अन्तरिम आदेशको माग गरे । त्यसमा इजलासले अस्वीकार गर्‍यो । इजलासका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशले ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हो भने अर्को पक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ’ भनेपछि सबै कानुन व्यवसायी एकै चोटि पूर्ण सुनुवाइमा सहभागी हुन सहमत भए ।