प्रधानन्यायाधीशले सोधे- 'जनमतप्राप्त दलले जनतामा जान्छु भन्दा तिमी नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?'

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानअनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि जबराले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।

'निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भयो । अब म सरकार चलाउँदिनँ, म जनतामा जान्छु भन्यो भने अनिवार्य तिमीले नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?,' प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सुनुवाइ [लाइभ अपडेट]

नेकपाको सरकार बहुमतको भएको र उक्त दलले नै चुनावमा जाने भनेकाले अर्को सरकार गठनको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई संविधानमा त्यसको विकल्पबारे कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोधेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको भन्दै शर्माले कुरा उठाएपछि जबराले भने, 'प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्‍यो भने संसद‌्मा जानुपर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?'

संविधानमा संसद् विघटनको सिद्धान्त राखिएको प्रधानन्यायाधीशले बताएका छन् । '२०४७ सालको संविधानले संसद् विघटन गर्ने कुरा अंगीकार गरेको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने भनेको थियो । अहिलेको संविधानले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ,' जबराले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले शर्मालाई भने, 'संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था हिजो पनि राखेको थियो, अहिले पनि छ । तर, माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।'

शर्माले भने विगतका संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्वविवेकीय अधिकार दिएकोमा अहिलेको संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएको जवाफ दिँदै संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरे ।