उखु किसान भन्छन्- 'आन्दोलन बिथोल्न थोरै पैसा दिने षड्यन्त्र भयो'

किसानको आन्दोलन बिथोल्न खातामा केही प्रतिशत रकममात्रै भुक्तानी गरिदिएको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामश्वार्थ राय बताउँछन् । '२ लाख दिनुपर्ने छ भने २५ हजार दिइरहेको छ । यसरी पैसा दियो भने घर फर्कन्छ भनेर उद्योगपतिले खेलेको खेल हो यो,' उनले भने,'यहाँ आएको धेरैजस्तो किसानको खातामा पैसा त हालिदिएको छ, तर एकदम थोरै । घर फर्कोस् भनेर हामीलाई यो पैसा दिइएको हो । तर हामी जबसम्म पूरा रकम पाउँदैनौं तबसम्म घर फर्कँदैनौं ।'

^{उखुको भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आइपुगेका संघर्ष समितका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय (दायाँबाट पहिलो) र गगनदेव राय (दायाँबाट दोस्रो) । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

उद्योगपतिसँग मिलेर सरकारले यस किसिमको चलखेल गरेको हुनसक्ने बताउँछन् राय । 'सरकारको पनि हात हो कि यो चलखेल गराउनमा ?, यो देशमा सरकार ठूलो हो कि उद्योगपति ठूलो । मलाई के लागिरहेको छ भने केही नेतालाई उद्योगपतिले किनेको छ,' उनले भने ।

तीनदिनअघि ६७ वर्षीय गजेन्द्र प्रताप सिंहको खातामा अन्नपूर्णले ४ लाख रकम भुक्तानी गर्‍यो । उनका अनुसार अन्नपूर्णबाट उनले जम्मा पाउनुपर्ने १० लाख हो । तर चिनी मिलले अब पाँच लाख मात्रै बाँकी रहेको हिसाब देखाएपछि आफू ठगिएको बताउँछन् उनी ।

श्यामबाबु साहको खातामा पनि हालै ८२ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ अन्नपूर्णले भुक्तानी गरिदिएको छ । उनका अनुसार अन्नपूर्णबाट उनले चार वर्षको ५ लाख ८८ हजार ४ सय ९९ सय रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । पोहोर सालझैं किसान फकाउन मात्र उद्योगपतिले यसरी पैसा भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । 'पाँच लाख पाउनुपर्नेमा के म ८२ हजार लिएर घर फर्कनु ? सरकार उद्योगपति त हामी घर जाओस् भन्ने चाहन्छ नि। पोहोर सालजस्तो घर फर्कोस् भन्ने सोच्छ । म त पूरा पैसा खातामा नआउञ्जेल आन्दोलनमै बस्छु,'बुधबार माइतीघरमा आन्दोलनरत उनले सुनाए ।

^{तस्बिरहरू : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर}

तीन दिनअघि बसेको वार्तामा सरकारले उद्योगपतिबाट उखु किसानको बक्यौता रकम ६५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको विवरण प्रस्तुत गर्‍यो । यसअघि किसानले पाउनु पर्ने रकम ९० करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै आएको थियो । अध्यक्ष राय भने उद्योगपतिले दिएको विवरणअनुरुप नै रकम भुक्तानी गर्न माग गर्छन् । 'सरकार भन्छ हामीहरुले ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । हामी त भन्छौं पहिला ६५ करोड हालिदिनुस् अनि अरु कुरा पछि गरौंला,' अध्यक्ष रायले भने,'हाम्रो हिसाबअनुसार त ९० करोड नै हो पाउनुपर्ने रकम । पहिला ६५ करोड देउ त्यसपछि किसानलाई घर पठाउँछौं । बाँकी कुराका लागि छलफलमा जान्छौं ।' किसानले चार वर्षदेखि नपाएको रकमको ब्याज पनि उद्योगपतिले दिनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

भुक्तानी सुनिश्चित नभएसम्म घर नफर्कने बताउँछन् उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र । 'भुक्तानी सुरु भयो हामी खुसी छौं । तर हामी चाहन्छौं कि भुक्तानीको सुनिश्चितता होस् । सरकारले ६५ करोड किसानलाई दिने जिम्मा लिएको छ । त्यसमध्येका कति रकम कुन किसानले कति दिनमा पाउने भनेर सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो,' उनले भन्छन्,'सरकारले कुनै समय अवधि तोकेर ६५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्‍यो । त्यति अवधिमा पैसा पाएन भने कि सरकारले दिनुपर्‍यो । कि त अवधि नाघ्नेबित्तिकै पक्राउ पूर्जी स्वत: जारी रहने गरी उद्योगपतिलाई थुनामा राखेर असुलउपर गराइदिने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पर्‍यो ।' मिश्रका अनुसार दाबी गरेको रकमबारे भने छानबिन समिति बनाएरै अघि बढ्ने उनीहरुको योजना छ ।

देशको राजनैतिक उथलपुथलले किसान आन्दोलन छायामा परेको बताउँछन् संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय । राजनैतिक घटनाक्रमले किसानमा पैसा नपाउने निराशा छाएको बताउँछन् समितिका संरक्षक मिश्र । 'हामी सम्पूर्ण किसान साथीहरुलाई यो राजनैतिक घटनाक्रमले मनमा भयको वातावरण छ । आफ्नो पैसा पाउँछौं कि पाउँदैनौं भन्ने शंका छ, निराशा पनि छ । तर गत पुस १८ गते जुन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो राजनैतिक घटनाक्रमले फरक पार्दैन । अलि समय लाग्ला । तर हामी आशावादी छौं ।'

अध्यक्ष रामश्वार्थ थप्छन्,'संसद् विघटन होस् जुनसुकै पार्टी फुटोस कि जुटोस् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामीलाई हाम्रो पैसा दिनुपर्‍यो । हाम्रो पैसा पाएपछि हामी घर फर्कन्छौं । हामी आफ्नो परिश्रमका लागि लडिरहेका छौं ।'

भुक्तानीको सुनिश्चितता भएपछि नै किसान घर फर्कने संरक्षक मिश्र बताउँछन् । 'उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग हाम्रो निरन्तर संवाद चलिरहेको छ । तर त्यो संवादमा हामीले जुन सुनिश्चिता खोजेका छौं त्यो विश्वासको वातावरण बनेको छैन,' उनले भने,'जब सम्पूर्ण रकमको भुक्तानीको सुनिश्चितता हामी गरिसक्छौं अनि हामी सम्झौता पनि गर्छौं । केही दिनका लागि घर पनि फर्कन्छौं । तर हामी सम्पूर्ण रुपमा कानुनी रुपको सुनिश्चितता खोजेका छौं ।'

कसरी काटियो ३६ रुपैँया ?

सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसमा सरकारले अनुदान दिन्छ ६५ रुपैँया २८ पैसा । किसानले ४ सय ७१ को दरले उखुको भुक्तानी पाउनुपर्छ । तर, अन्नपूर्णले ३६ रुपैँया कटाएर ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको दरमा रकम भुक्तानी गर्दा आफूहरु ठगिएको किसानको गुनासो छ ।

'अरु मिलले त्यसरी गरेको छैन। तर यही अन्नपूर्णको मालिक वीरेन्द्र कनौडियाले उखुमा ३६ रुपैयाँ कटाएको छ । हामी भन्छौं हाम्रो ३६ रुपैयाँ किन काट्ने । हामीसँग उखु लिएर के आधारमा त्यतिका प्रतिशत काटेको । त्यो त हामीले पाउनु पर्‍यो नि,' अध्यक्ष राय भन्छन्,'त्यो वीरेन्द्र कनौडिया नेपाली कांग्रेसको नेता हो, अहिले कुर्सीमा बसिरहेको छ । त्यसलाई कारबाही गर्नपर्‍यो पहिला ।'

मिल मालिकले प्रतिक्विन्टल उखुमा ३६ रुपैयाँ कटाएर दिँदा आफू ठगिएको किसान गजेन्द्र प्रताप बताउँछन् । 'मिलले मलाई ४ सय ३५ को दरले ४ लाख ३८ हजार २ सय ४८ हालिदिएको छ। उसको हिसाबले मैले अब ५ लाख पाउन बाँकी छ । तर हाम्रो हिसाबमा १ सयको हिसाब गडबडी छ,' उनले भुक्तानी भएको बैंक मेसेज देखाउँदै भने,'३६ रुपैयाँ त कटायो कटायो । सरकारबाट पाएको अनुदान पनि घटाएको छ । यसरी चिनी मिलले पैसा दिएर किसानलाई ठग्ने काम गरेको छ ।'

अर्का किसान श्यामबाबु साहले पनि सरकारले तोकेको भन्दा कम दरमा उखुको भुक्तानी गर्दा आफू ठगिएको बताए । 'मेरो ७० क्विन्टलमा ७० किलो काट्नुपर्ने ठाउँमा २४ क्विन्टल उखु काटिदियो अन्नपूर्णले । मेरो २४ क्विन्टल उखुको पैसा कसले तिर्छ ?', प्रश्न गर्दै भने,'सरकारले चाह्यो भने २ घण्टामै हाम्रो पैसा दिलाउन सक्छ । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो सबै पैसा भुक्तानी भयो भने हामी २ घण्टामै घर जान्छु ।'

आन्दोलनरत गगगनदेव रायको खातामा भने अझै भुक्तानी भइसकेको छैन । उनी भन्छन्,'हामी सबै किसानको पैसा पूरै खातामा हालिदिनु पर्‍यो । नत्र हामी घर फर्कँदैनौं ।'