प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति बल्ल बोल्यो भारत- ‘हामीले नोट गरेका छौं’

यसबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा विभाजनसमेत भइसकेको छ । यति ठूलो राजनीतिक ‘उथलपुथल’ हुँदासमेत भारतले मौनता साध्नुलाई ओलीको कदमलाई उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ का रूपमा आशंका गरिँदै आएको थियो ।

भारतले संसद् विघटनलगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको बताएको छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रममा भारतको के प्रतिक्रिया छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ श्रीवास्तवले भने ।

भारतले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति ढिलो प्रतिक्रिया जनाउनुलाई दिल्लीस्थित विश्लेषकहरूले उसको फेरिएको छिमेक नीतिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । साथै केही महिनायता छिमेकमा अझै विशेष रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने र सत्ता र सत्तारूढ पार्टीसँग मात्र सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ । हुन पनि विगतमा काठमाडौंका कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्ने गरेको थियो भने अधिकांशमा तत्काल आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्ने गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, कतिपय राजनीतिक घटनामा त खुलेर नै ‘हस्तक्षेप’ को असफल प्रयास गरेको थियो । तर, त्यस किसिमको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ ले उल्टो नेपालमा चीनको प्रभाव बढाउन सघाएको र द्विपक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुगेको निष्कर्षमा दिल्ली पुगेको थियो । त्यसपछि दिल्लीले नेपाल मामिलामा विशेष सजगता अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।

एस. जयशंकरले विदेशमन्त्रीको पद सम्हालेयता भारतले अंगीकार गरेको नयाँ ढंगको छिमेक नीतिका कारण भारतीय चासोको शैली फेरिएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । छिमेकका आन्तरिक राजनीति र त्यहाँ राजनीतिक शक्तिपिच्छे सम्बन्ध राख्दा भारतमाथि अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लाग्ने गरेको र त्यसको फाइदा चीनले उठाउँदै आएको बुझाइ दिल्लीको छ । त्यही भएर विदेशमन्त्री जयशंकरले सार्वजनिक रूपमै भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँग संस्थागत सम्बन्धलाई विशेष जोड दिने बताउँदै आएका छन् । चीननिकट भनेर चिनिएका श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासलाई पनि त्यही कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका एक जानकारले पछिल्लो समय नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतले त्यही नीति अख्तियार गर्न खोजेको बताए । ‘चीनले विगतदेखि नै त्यही नीति लिएका कारण उसको दक्षिण एसियामा प्रभाव क्रमशः बढ्दै गएको हो, त्यसलाई काउन्टर दिन भारतले पनि स्थायी सत्तासँगको सम्बन्धलाई नै जोड दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । दुई महिनाअघि भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलदेखि सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको हालैको काठमाडौं भ्रमणलाई पनि भारतको फेरिएको छिमेक नीतिकै एउटा पाटोका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

केही पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा प्रशासकले भने प्रम ओलीको संसद् विघटनको निर्णयपछि नेकपा विभाजन भारतको अनुकूल भएको र चीनलाई धक्का लागेको दाबी गरेका छन् । पूर्वभारतीय विदेश सचिव कवल सिब्बलले चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सको एउटा समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै चीनले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन र ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न विशेष पहल गरिरहेकामा आपत्ति जनाएका थिए । ‘कस्तो वाहियात किन सी नेपालका राष्ट्रपतिमाथि सत्तारूढ गठबन्धन (पार्टी) लाई एक राख्न दबाब दिइरहेका छन् र चिनियाँ राजदूत ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न निकै प्रयास गरिरहेकी छन् ?’ सिब्बलले ट्वीटमा लेखेका छन् । त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा सत्तारूढ नेकपाको दुई खेमालाई मिलाउन असफल भएको उल्लेख गरेका थिए । यसबाट संसद् विघटनदेखि नेकपा विभाजनसम्मका परिघटनालाई दिल्लीको एउटा तप्काले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया नजनाउनुका पछाडि पनि उसको सत्तासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीतिले काम गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । ‘चीनले सरकार र सत्तारूढ पार्टीसँग सम्बन्ध विकास गर्न खोजेजस्तै नीति दिल्लीले पनि अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ, त्यही भएर पनि सरकारको निर्णयमा तत्काल प्रतिक्रिया नजनाएको हो,’ एक विश्लेषकको भनाइ छ । दिल्लीस्थित अर्का एक कूटनीतिज्ञले भने भारतबाट भएका पछिल्ला भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेका पछिल्ला राजनीतिक कदममा भारतको समेत साथ रहेको भनेर अर्थ्याउन खोज्ने जोखिम रहेको बताए ।

‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु भारतका लागि कुनै पनि हालतमा हितकर छैन, त्यसमाथि ओलीजीले आफ्नो कदममा पछिल्ला भ्रमणलाई पनि जोडेर आफूअनुकूल अर्थ्याउन खोज्ने जोखिम पनि छ,’ उनले भने । साथै नेपाल भर्खर राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको र संविधान अभ्यासकै क्रममा रहेका बेला संसद् विघटन हुँदा यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र बाहिरी तत्त्वहरूलाई खेल्ने मौका दिने भएकाले पनि भारतका लागि चिन्ताको विषय भएको उनको विश्लेषण छ ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक एमपी–आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायकले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले भारतको सुरक्षाका लागि अहम् भएकाले त्यसैअनुसार हेर्नुपर्ने बताए । ‘भारतले राजनीतिक स्थिरता, संविधानको संरक्षण र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कदर गर्न सुझाव दिन सक्छ,’ नायकले भने । उनले स्थिर नेपालले मात्र भारतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भएकाले नेपालमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अस्थिरता हुनु भारतका लागि निकै घाटाको विषय भएको समेत नायकको विश्लेषण छ । यद्यपि भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यमले भने ओलीको संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी गरेका छन् ।

भारतका तर्फबाट बिहीबार सार्वजनिक भएको औपचारिक धारणामा भने संसद् विघटनको कदम र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अन्योलमाथि भने प्रस्ट टिप्पणी गरिएको छैन । बरु शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने पुरानै भाषा दोहोर्‍याइएको छ । ‘निकट छिमेकीका नाताले शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहनेछ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् ।