प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति बल्ल बोल्यो भारत- ‘हामीले नोट गरेका छौं’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति बल्ल बोल्यो भारत- ‘हामीले नोट गरेका छौं’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले ‘नोट’ (नियालिरहेको) गरेको जनाएको छ ।  विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव

यसबीच सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरामा विभाजनसमेत भइसकेको छ । यति ठूलो राजनीतिक ‘उथलपुथल’ हुँदासमेत भारतले मौनता साध्नुलाई ओलीको कदमलाई उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ का रूपमा आशंका गरिँदै आएको थियो ।

भारतले संसद् विघटनलगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार पनि नेपालकै भएको बताएको छ । नेपालको पछिल्लो घटनाक्रममा भारतको के प्रतिक्रिया छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ,’ श्रीवास्तवले भने ।

भारतले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति ढिलो प्रतिक्रिया जनाउनुलाई दिल्लीस्थित विश्लेषकहरूले उसको फेरिएको छिमेक नीतिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । साथै केही महिनायता छिमेकमा अझै विशेष रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने र सत्ता र सत्तारूढ पार्टीसँग मात्र सम्बन्ध विस्तार गर्ने रणनीतिका रूपमा समेत हेरिएको छ । हुन पनि विगतमा काठमाडौंका कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रमप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्ने गरेको थियो भने अधिकांशमा तत्काल आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्ने गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन, कतिपय राजनीतिक घटनामा त खुलेर नै ‘हस्तक्षेप’ को असफल प्रयास गरेको थियो । तर, त्यस किसिमको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ ले उल्टो नेपालमा चीनको प्रभाव बढाउन सघाएको र द्विपक्षीय सम्बन्धमा क्षति पुगेको निष्कर्षमा दिल्ली पुगेको थियो । त्यसपछि दिल्लीले नेपाल मामिलामा विशेष सजगता अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।

एस. जयशंकरले विदेशमन्त्रीको पद सम्हालेयता भारतले अंगीकार गरेको नयाँ ढंगको छिमेक नीतिका कारण भारतीय चासोको शैली फेरिएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ । छिमेकका आन्तरिक राजनीति र त्यहाँ राजनीतिक शक्तिपिच्छे सम्बन्ध राख्दा भारतमाथि अनावश्यक रूपमा लाञ्छना लाग्ने गरेको र त्यसको फाइदा चीनले उठाउँदै आएको बुझाइ दिल्लीको छ । त्यही भएर विदेशमन्त्री जयशंकरले सार्वजनिक रूपमै भारतले आफ्ना छिमेकीहरूसँग संस्थागत सम्बन्धलाई विशेष जोड दिने बताउँदै आएका छन् । चीननिकट भनेर चिनिएका श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासलाई पनि त्यही कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका एक जानकारले पछिल्लो समय नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतले त्यही नीति अख्तियार गर्न खोजेको बताए । ‘चीनले विगतदेखि नै त्यही नीति लिएका कारण उसको दक्षिण एसियामा प्रभाव क्रमशः बढ्दै गएको हो, त्यसलाई काउन्टर दिन भारतले पनि स्थायी सत्तासँगको सम्बन्धलाई नै जोड दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । दुई महिनाअघि भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलदेखि सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको हालैको काठमाडौं भ्रमणलाई पनि भारतको फेरिएको छिमेक नीतिकै एउटा पाटोका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

केही पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा प्रशासकले भने प्रम ओलीको संसद् विघटनको निर्णयपछि नेकपा विभाजन भारतको अनुकूल भएको र चीनलाई धक्का लागेको दाबी गरेका छन् । पूर्वभारतीय विदेश सचिव कवल सिब्बलले चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सको एउटा समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै चीनले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन र ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न विशेष पहल गरिरहेकामा आपत्ति जनाएका थिए । ‘कस्तो वाहियात किन सी नेपालका राष्ट्रपतिमाथि सत्तारूढ गठबन्धन (पार्टी) लाई एक राख्न दबाब दिइरहेका छन् र चिनियाँ राजदूत ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न निकै प्रयास गरिरहेकी छन् ?’ सिब्बलले ट्वीटमा लेखेका छन् । त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा सत्तारूढ नेकपाको दुई खेमालाई मिलाउन असफल भएको उल्लेख गरेका थिए । यसबाट संसद् विघटनदेखि नेकपा विभाजनसम्मका परिघटनालाई दिल्लीको एउटा तप्काले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया नजनाउनुका पछाडि पनि उसको सत्तासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीतिले काम गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । ‘चीनले सरकार र सत्तारूढ पार्टीसँग सम्बन्ध विकास गर्न खोजेजस्तै नीति दिल्लीले पनि अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ, त्यही भएर पनि सरकारको निर्णयमा तत्काल प्रतिक्रिया नजनाएको हो,’ एक विश्लेषकको भनाइ छ । दिल्लीस्थित अर्का एक कूटनीतिज्ञले भने भारतबाट भएका पछिल्ला भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेका पछिल्ला राजनीतिक कदममा भारतको समेत साथ रहेको भनेर अर्थ्याउन खोज्ने जोखिम रहेको बताए ।

‘नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु भारतका लागि कुनै पनि हालतमा हितकर छैन, त्यसमाथि ओलीजीले आफ्नो कदममा पछिल्ला भ्रमणलाई पनि जोडेर आफूअनुकूल अर्थ्याउन खोज्ने जोखिम पनि छ,’ उनले भने । साथै नेपाल भर्खर राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको र संविधान अभ्यासकै क्रममा रहेका बेला संसद् विघटन हुँदा यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र बाहिरी तत्त्वहरूलाई खेल्ने मौका दिने भएकाले पनि भारतका लागि चिन्ताको विषय भएको उनको विश्लेषण छ ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक एमपी–आईडीएसएका रिसर्च फेलो निहार नायकले पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरताले भारतको सुरक्षाका लागि अहम् भएकाले त्यसैअनुसार हेर्नुपर्ने बताए । ‘भारतले राजनीतिक स्थिरता, संविधानको संरक्षण र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कदर गर्न सुझाव दिन सक्छ,’ नायकले भने । उनले स्थिर नेपालले मात्र भारतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भएकाले नेपालमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक अस्थिरता हुनु भारतका लागि निकै घाटाको विषय भएको समेत नायकको विश्लेषण छ । यद्यपि भारतीय मूलधारका सञ्चारमाध्यमले भने ओलीको संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी गरेका छन् ।

भारतका तर्फबाट बिहीबार सार्वजनिक भएको औपचारिक धारणामा भने संसद् विघटनको कदम र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अन्योलमाथि भने प्रस्ट टिप्पणी गरिएको छैन । बरु शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहने पुरानै भाषा दोहोर्‍याइएको छ । ‘निकट छिमेकीका नाताले शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाल र नेपाली जनतालाई भारतको सहयोग निरन्तर रहनेछ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा उखु किसानदेखि विप्लवसम्मको उल्लेख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेकपाको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १६ वटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी कमिटीले दिएको 'कार्यकारी' अधिकार बदर गर्ने लगायतका निर्णय गरेको बैठकले आन्दोलनरत उखु किसानलाई बाँकी बक्यौता दिलाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नेदेखि मोरङमा विप्लव समूहले हत्या गरेका शिक्षकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेसम्मका प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले पारित गरेका प्रस्तावहरु :

१. यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, कमरेड तुलसीलाल अमात्य, कमरेड निर्मल लामा, अग्रणी महिला नेतृ कमरेड साहना प्रधान लगायत कम्युनिष्ट आन्दोलनका सबै अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्दछ । देश र जनताको हितका लागि शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सबै ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा उहाँहरुको आदर्शलाई सधैभरि दृढतासाथ अनुशरण गरिरहने संकल्प गर्दछ ।

२. यो बैठक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकपछि दिवंगत हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कमानसिंह लामा, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य कमरेड वीरबहादुर ठगुन्ना, गुल्मी जिल्ला कमिटीका पूर्व अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमरेड बोमबहादुर खड्का, प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सानु शिवा पहाडी, दांग जिल्ला कमिटीका संस्थापक सदस्य माणिकलाल गौतम, संविधानसभा सदस्य कमरेड मानपुर चौधरी, १ नं प्रदेश कमिटी सदस्य हंश राजवंशी, नेकपा सर्लाहीका नेता कमरेड ध्रुव गौतम, भारत प्रवास समन्वय कमिटीका सदस्य वसन्त अधिकारी लगायत कमरेडहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

३. यो बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा यही २०७७ साल पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई पार्टीका केही नेताहरुबाट आफ्ना निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षडयन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन गरिएको वाध्यात्मक कदमका रुपमा ग्रहण गर्दछ । जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत, जनआकांक्षा विपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताहरुको क्रियाकलापहरुकै कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको ठहर गर्दछ । नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले सदनमा बहुमत प्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित दलको नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नु र सबै विषयहरुको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोजिनु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक कदम रहेको ठहर गर्दछ ।

. २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी र अन्य नेतृत्वदायी कमिटीहरुको मूल दायित्व दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित कमिटीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु थियो । तर केही नेताहरुका पदीय आकांक्षा र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण कमिटीहरुले उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा पार्टीका प्रथम अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी पार्टीमा नयाँ गति र जीवन दिन गर्नुभएको कमिटी विस्तारलाई यो बैठक अनुमोदन गर्दछ । नवनियुक्त सबै कमरेडहरुलाई वधाइ ज्ञापन गर्दै आफ्नो काँधमा आएको दायित्व पूरा गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ । साथै केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी एवं सदस्य कमरेडहरुलाई कुनै पनि अन्यौल र भ्रममा नपरी, कुनै पनि विभाजनकारी गतिविधिबाट टाढा रही एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछ ।

५. यो बैठक प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी २०७८ साल वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र मुलुक निर्वाचन उन्मुख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै मातहत कमिटीहरु, जनवर्गीय र सरोकार संगठनहरु, पार्टी सदस्यहरु, जनप्रतिनिधिहरु एवं सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकढिक्का भएर निर्वाचनको तयारीको मुख्य एजेण्डामा केन्द्रित भएर पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन आह्वान गर्दछ ।

६. यो बैठक करिब तीन वर्षको अवधिमा दूरगामी महत्वका विकास कार्य, रणनीतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको विस्तार, संविधान एवं संघीयताको कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामहरुलाई उच्च मूल्यांकन गर्दछ । ती कार्यहरुलाई जनताबीच स्थापित गर्ने, सुरु भएका कामलाई सफल पार्ने र थप जनपक्षीय कार्यहरु गर्दै पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको नायकका रुपमा स्थापित गर्ने संकल्प गर्दछ ।

. यो बैठक हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पुननिर्वाचित भएकोमा खुशी तथा सन्तोष व्यक्त गर्दछ । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्र संघको महिलामाथि हुने विभेद उन्मूलन सम्बन्धी कमिटी (सिड कमिटी) मा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार दोस्रो पटक उच्च मतका साथ निर्वाचित भएकोमा वधाइ ज्ञापन गर्दछ ।

. यो बैठक कोभिड संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्र्दै उपचार गराइरहनु भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीबाट सिर्जित चुनौतीलाई सामना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले चालिरहेका कदमहरुलाई समर्थन गर्दै कोभिड भ्याक्सिनको यथाशीघ्र आपूर्ति गर्न र सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा र निशुल्क रुपमा खोप उपलव्ध हुने गराउन सरकारसँग आग्रह गर्दछ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई राहत र पुनस्र्थापनाका प्याकेजहरु उपलव्ध गराएर आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलव्ध गराउन र महामारीका कारण जनतामा गरिबी र अभावको थप मार पर्न नदिन आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । खोप उपलव्ध नहुँदासम्म स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको सबैले पालना गरी महामारी विरुद्धको यस लडाइँमा निर्णायक विजय हासिल गर्न सबैलाई आवश्यक सहयोगका लागि आह्वान गर्दछ ।

९. यो बैठक चिनी उद्योगसँग उखु बिक्री गरेबापत् प्राप्त गर्नु पर्ने वक्यौता रकम प्राप्त गर्न तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई शान्तिपूर्ण धरनामा बस्नु भएका उखु किसानहरुको सबै रकम उद्योगीहरुबाट अविलम्ब चुक्ता गराउने प्रबन्धका लागि सरकारलाई थप प्रभावकारी पहल गर्न माग गर्दछ ।

१०. यो बैठक प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक निर्वाचनतिर उन्मुख भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यका सबै अंगहरुलाई शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र सुशासनका क्षेत्रमा पूर्ववत् र अझ प्रभावकारी काम गर्न आह्वान गर्दै शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि कदमप्रति सजग हुन आह्वान गर्दछ ।

११. यो बैठक नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेर नयाँ प्रशासनिक राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा प्रतिविम्बित गर्न अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न सफल भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यस प्रक्रियामा सहभागी भई योगदान गर्नु हुने सबै राजनीतिक दल, संघीय संसदका माननीय सदस्यहरु, अभियन्ताहरु, सञ्चारमाध्यम र सबै देशभक्त नेपालीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । नेपालको भूभागमा नेपालको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी सीमा समस्याको समाधान गर्न थप प्रभावकारी कुटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्दै सरकारलाई यस दिशामा सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

१२. यो बैठक एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराध एवं महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारको रोकथाम तथा त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरुलाई कडा कार्बाही गर्न सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरुको समर्थन गर्दै यस्ता अपराध रोकथामका लागि प्रशासनलाई थप कडाइ गर्न आह्वान गर्दछ ।

१३. यो बैठक सबै राजनीतिक दलहरुलाई आम निर्वाचनको यस अभियानमा स्वस्थ बहस र प्रतिष्पर्धाका साथ सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदुढ गर्न आह्वान गर्दछ । राज्यका सबै संस्थाहरु, निजामति र सुरक्षा अंगहरु, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा एवं स्थानीय तहहरु आआफ्ना क्षेत्रमा कत्र्तव्य निर्वाह गर्दै क्रियाशील भइरहेको, जनतामा उन्नत लोकतान्त्रिक चेतना रहेको वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका निराधार रहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछ । परिवर्तनका पक्षधर सबै वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आपसी संवाद, समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछ । हाम्रो पार्टी र सरकार नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा परिवर्तनका उपलव्धिहरुको रक्षा एवं विकासका लागि कृतसंकल्पित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

१४. यो बैठक नेपालको विकास र समृद्धिमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरुबाट प्राप्त निरन्तरको सद्भाव र सहयोगका लागि आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका दिशामा अविचलित ढंगले अगाडि बढ्ने र मित्र राष्ट्रहरुबाट आगामी दिनमा पनि नेपालप्रति यस्तै सद्भाव र सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

१५ . यो बैठक विप्लव समूहद्वारा मोरंगको मिक्लाजुंग गाउँपालिकामा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको अत्यन्त निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याको निन्दा र भ्रत्र्सना गर्दै दिवंगत राजेन्द्र श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।

१६. यो बैठक केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै स्वयंसेवकहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा हाम्रा समाचार र विचारलाई महत्वका साथ जनताबीच सम्प्रेषित गर्ने सबै सञ्चारकर्मी साथीहरुमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×