संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि सबै संवेदनशील बन्‍नुपर्ने बेला आएको छ : सभामुख

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तीनदिनपछि बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, 'नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम यहीँ २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रूपमा प्रतिनिधिसभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधिसभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।'

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक भएर उच्चस्तरीय सहमति गर्न आग्रह गरेका छन् ।

'सात दशकयताका विभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ,' सभामुख सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरू, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।'

प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संविधानमा व्यवस्था नरहेको सभामुखको भनाइ छ । उनले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने व्यवस्था राखिएको स्मरण गरेका छन् ।

'संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,' सभामुखले भनेका छन्, 'विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।'

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसयता सभामुख कानुन व्यवसायी र अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सभामुखले पहिलोपटक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।