संसद विघटन प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक : बृहत् नागरिक आन्दोलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद विघटन प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक : बृहत् नागरिक आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ५४ जना सचेत बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरुको बृहत् नागरिक आन्दोलनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक भएको बताएको छ । 

बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको यो गैरसंवैधानिक र जनविरोधी ‘कू’ले प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई ताजा र क्रुर मोड दिएको’ उल्लेख गरिएको छ । यसले गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धीहरुमाथि प्रहारलाई गरेको भन्दै ‘यो प्रतिगामी कदमको सशक्त प्रतिवाद नगरे जनताले प्राप्त गरेको सिमित उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ’ भनिएको छ । यो कदमलाई बदर गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक खिचातानी वा शक्ति संघर्षप्रति प्रत्यक्ष चासो नरहेको भन्दै आफूहरु लामो संघर्षपछि प्राप्त नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा संविधानको प्रतिपालन र रक्षा गर्नुपर्नेहरुबाटै प्रहार भएकाले आन्दोलित भएको बताइएको छ ।

आन्दोलनले यो कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्न सबै सचेत न्यायप्रेमी नागरिक, कवि, लेखक, पत्रकार, पेशाकर्मी, बौद्धिक लोकतन्त्रप्रेमी सबै तप्काका नागरिकलाई आ–आफ्नो ठाउाबाट आ–आफ्ना माध्याममार्फत प्रतिरोधमा उत्रन आहृवान गरेको छ । लेखक युग पाठक संयोजन गरेको आन्दोलनमा खगेन्द्र संग्रौला, अर्चना थापा, मनोज पण्डित, नारायण वाग्ले, भूपाल राई, कैलाश राई, विप्लव प्रतीक लगायत छन् ।

आन्दोलनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति:









प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री ओली 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको र संविधानले संसद् विघटनको कल्पनै नगरेको भनी संविधानविद्हरूले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका हुन् । ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'संविधानले तय गरेका निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ रहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गरेका छौं । कतिपय कानुन संविधानको व्यवस्था अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौं ।’

आरोपितलाई यथोचित फैसला वा दोषीलाई दण्ड जस्ता कुराहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्य नेपालको संविधान र कानुनहरूको कार्यान्वयन र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास ओलीको थियो ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनियताको लागि त्यसमा आवद्ध संस्था वा निकायको सक्षमता, निस्पक्षता व्यवसायीकता र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने बताएका थिए ।

सरकारी वकिलहरूको सक्षमता, व्यवसायिकता, क्रियाशिलताबाट नै समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली गतिशील र प्रभावकारी बन्न सक्ने उनले बताए । त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो ।

यस्तै आम नगारिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका र न्याय पद्धति जीवन्त रहने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि न्यायपालिका सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नयाँ भवन उद्घाटनसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा ‘नेपालका सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७’ समेत समुद्घाटन भएको छ ।

कार्यक्रममा महान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीन दिवसीय यो सम्मेलन मुलुकी अपराधसंहितासमेतका कानुनहरूले गरेका नयाँ व्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सरकारी वकिलहरूबीच हुने छलफलबाट साझा दृष्टिकोण विकास गरी कार्यसम्पादन एकरूपता कायम गर्ने सरकारी वकीलहरूको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न एवं सरकारी वकिल कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नका लागि सम्मेलन प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७७ १९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×