शिक्षक, विद्यार्थी संघसंगठनले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक’

काठमाडौँ — नेपाल शिक्षक महासंघ सहित १२ शिक्षक संघसंगठन र अनेरास्ववियू, नेविसंघ लगायत ९ विद्यार्थी संघसंगठनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका छन् ।

शिक्षक, विद्यार्थी संघसंगठनले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक’

मंगलबार शिक्षक र विद्यार्थी संघसंगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णयको प्रतिरोध गर्ने जनाएका छन् । शिक्षक महासंघ सहित शिक्षक संघसंगठनले गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लहडी र बदनियतपुर्ण तरिकाले संसद भंग गरेको जनाएका छन् । संवैधानिक उपलब्धिको रक्षाका लागि शिक्षाकर्मी, राजनीतिककर्मी र नागरिक अगुवाहरुलाई अपिल समेत गरिएको छ । मुलुक संवैधानिक विधि पद्धतिबाट अघि बढ्नु पर्ने शिक्षकहरुको ठहर छ ।

महासंघका सह-अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको विपप्तीमा नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन लगायत १२ संघसंगठनका अध्यक्षहरुले पनि ऐक्यवद्दता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले सरकारले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको घोषणालाई भर्त्सना गरेको छ । नेविसंघको संयोजन भएको बैठकले सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको जनाएको छ । उक्त कदमले देश प्रतिगमतर्फ जाने र जनतामा अहिले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बताए । बैठकपछि ९ विद्यार्थी संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारको कदम विरुद्ध देशव्यापी प्रतिरोध गर्ने उल्लेख छ ।

नेविसंघका अध्यक्ष राजिव ढुंगाना, अनेरास्ववियूका सहसंयोजक तामाङ, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ लगायत ९ विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?