बालुवाटार र बानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै भेला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालुवाटार र बानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै भेला

एकता टुटाउन ओलीले गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै प्रयास गरेको दाहालको आरोप, सरकार बनेको केही समयदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थ तेर्स्याएर पाइला छेक्ने प्रयास गरिएको ओलीको दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको पक्ष र विरोधमा आफ्नो शक्ति संगठित गर्न सोमबार आफूनिकटहरूको छुट्टाछुट्टै भेला गरेका छन् । ओलीले बालुवाटारमा र दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनमा भेला गरेका हुन् ।

नेकपाका १ सय ७४ सांसदमध्ये आइतबार बानेश्वरको संसद् भवनमा ९० जना उपस्थित भएर पार्टी नेतृत्वले लिएको कदममा साथ दिन भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदीय दलको बैठक नाम दिइएको भेलामा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमको खुलेर विरोध गरे । भेलाले संसद् विघटनको प्रतिवाद गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कमिटी र बुधबार संसदीय दलको बैठक हुने भएकाले विघटित संसद्का सांसदहरूलाई उपत्यका नछाड्न उनीहरूले निर्देशन दिएका छन् ।

भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गरेको घोषणा गर्दै संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । भेलामा विघटित प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू उपस्थित थिए । विघटित प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रिय सभाका २४ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुधबारलाई फेरि संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संसद् भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले सांसद पद जीवित रहेको बताए । ‘जनताका प्रतिनिधिबाट बनाइएको संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानबाट हामी प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई बलि चढाउने काम गरियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार अपहरण गरिएको छ । जुन अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । हामीलाई मारियो भनिएको छ तर संविधानले हामीलाई जीवितै राखेको छ ।’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर मारेको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको दाहालले बताए । ‘हामी मर्‍यौं कि जीवित छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि हामी मर्‍यौं कि भनेजस्तो फिल हुन्छ तर लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानअनुसार हामी जीवित छौं,’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘अब जीवित छौं भनेर प्रमाणित गर्न जुलुस लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो । हामी जीवित छौं भन्ने बुझ्न पहिला सर्वोच्च अदालत जानुपर्‍यो ।’

सांसद पद रहेको बुझाउन उनले भारतको लखनउको घटनासमेत बैठकमा सुनाएका थिए । लखनउमा जिउँदै मानिसले आफैं जीवित रहेको जुलुस निकालेजस्तै आफूहरू पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘लखनउमा सम्पत्तिका लागि आफन्तले मरेको प्रमाणित गरेर सम्पत्ति हडपेका हुँदा रहेछन्, नमरेको मान्छेलाई मरेको भनेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा तँ मरिस् भनिँदो रहेछ । त्यसपछि पीडितहरू एकजुट भएर हामी जिउँदै छौं भनेर जुलुस लगाएको देखेको थिएँ । हामी पनि जीवित छौं भनेर सर्वोच्च जानुपर्ने भयो । सर्वोच्च अदालतलाई भन्नुपर्‍यो, हामी जिउँदै छौं ।’ कांग्रेस, जनता समाजवादी र अरू पार्टीका सांसदसमेतको साथ लिएर सरकारले चालेको कदमविरुद्ध न्यायालय जाने जानकारी उनले भेलामा गराए । ‘आज मात्रै १ सय १४ जना हामी संघीय सांसदले हस्ताक्षर गरेर हामी जिउँदै छौं भन्नुपर्‍यो । केही–केही साथीहरू हामी मर्‍यौं भनेर बसिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुपर्‍यो भने तपाईंहरू कहाँ मर्नुभएको छ र ? जिउँदै हुनहुन्छ,’ ओली पक्षका सांसदलाई इंगित गर्दै दाहालले भने, ‘हामी जिउँदोतिर आउनुस् भन्नुपर्‍यो । हाम्रो दुई वर्षको कार्यकाल जिउँदै छ । ती साथीहरूलाई तिमीहरू मर्‍यौ भन्नुभएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हो । हामी मरेकै छैनौं ।’

सबै सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत गएपछि न्याय पाइने दाहालले बताए । सर्वोच्चमा दुई सयभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारले चालेको कदमको विरोधमा जाने दाहालले भेलामा जानकारी गराए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ड्याम्म हानेर मरियो भनेर निराश नहुनुस्,’ उनले भने । पार्टी एकता टुटाउन ओलीले गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै प्रयास गरेको दाहालको आरोप छ । अध्यादेश ल्याएर, सचिवालय सदस्यहरूको अपमान गरेर, पार्टीको निर्णय पालना नगरेर पार्टी फुटाउन खोजेको उनले बताए । नियमित संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा ओलीले अपारदर्शी ढंगले अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । ओलीले सधैं झूटो मात्रै बोल्ने गरेको दाहालको आरोप छ । ‘मलाई त झूट बोल्यो बोल्यो, स्थायी कमिटीलाई समेत नाङ्गै झूटो बोल्नेलाई के भन्ने ?’ उनले भने, ‘ढाँट, छल, बेइमानीको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो पनि हुन्छ ? स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गरेकै छैन भन्ने तर सबै गरेर भ्याइसकेछन् ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि नै विघटनको खबर पाएँ’

‘बिहान साढे ६ बजे सूचना के आयो भने प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट भंग गर्दैछन् । सबैतिर सम्पर्क गरे । वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर संसद् विघटन हुँदै छ भन्ने भरपर्दो सूचना पाएँ,’ सम्बोधनमा दाहालले भने, ‘यसलाई नरोक्ने हो भने गम्भीर दुर्घटना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई साढे ८ बजेदेखि फोन गरें । यस्तो सोच्नुभएको छ भने कम्तीमा म र तपाईं छलफल गरौं, यस्तो डिसिजन नगर्नुस् भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो ।’

फोनमा साढे ११ बजेसम्म खाना खाएर प्रधानमन्त्री निवासमा आइपुग्ने जानकारी गराएको उनले बताए । ‘केही समयपछि क्याबिनेट बैठक बोलाएको जानकारी पाएँ, म ११ बजे बालुवाटार पुग्नुअघि नै एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनें । त्यसपछि फेरि फोन गरेर क्याबिनेट बैठकभन्दा अघि नै भेट्न चाहन्छु भनें । उहाँले हुन्छ भनेपछि म घरबाट निस्कें,’ दाहालले भने, ‘पार्टीका महासचिवलाई पनि फोन गरें । उहाँले पनि तपाईं आइहाल्नुस् भन्नुभयो । अरू बेला २० मिनेटमा पुग्थें, हिजो जाममा परेर २५ मिनेटमा पुगें । उहाँचाहिँ मलाई छल्नुपर्छ भनेजस्तो गरी हत्त न पत्त बैठकमा जानुभएछ ।’

आफू पुग्दा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख शंकर पोखरेललाई मात्रै भेटेको उनले बताए । ‘सुवासजीले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिएर आउँछु, मलाई कुर्नु भन्नुभएको छ भन्नुभयो । अध्यादेश फिर्ता लिएर आएपछि स्थायी कमिटी पनि दुई दिन सार्नुपर्ला भनेर सोचें तर त्यहीं बसेको बेला क्याबिनेटका एक मन्त्रीले विघटनको प्रस्ताव आयो भनेर म्यासेज गर्नुभयो ।’

‘९० मा सीमित छैन, अझ बढ्दै छ’

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विघटनको सूचना आउनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकाले त्यसको हिसाबकिताब हुने बताए । ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संसद्को महासचिवले दर्ता गरेर सभामुखलाई समेत बुझाइसकेको उनले बताए । हस्ताक्षर गर्न घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई छुटेको उनले जनाए । ‘यस अर्थमा हामी ९० जनामा मात्रै सीमित छैनौं, अझ बढ्दै छ,’ उनले भने । सरकारले चालेको कदमको विरोधमा सबै कदम चाल्ने ढंगले अघि बढिरहेको उनले बताए ।

‘अहिले जुन काम भएको छ, जनमत विघटनको विपक्षमा छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रसँग परामर्श गरेर सही कदम चाल्दै छौं, कांग्रेस र समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल भयो,’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, ‘सडक र सर्वोच्च जानेबारेमा छलफल चलाइरहेका छौं । ओलीमा रहेको एकाधिकारवादी चिन्तनले जे भने जे गरे, त्यही सही र सत्य हो भन्ने मान्यताले यो अवस्था आएको हो ।’ ओलीलाई कम्युनिस्ट भन्ने शब्दबाट एलर्जी भएको हुन सक्ने नेपालको आरोप छ । ‘मार्क्सवाद र लेनिनवाद भन्ने उहाँलाई अप्रिय त लाग्न लागेको होइन ? यो कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियताले उहाँलाई छटपटी त भएको छैन ? भन्ने लाग्छ, कक’ उनले भने, ‘पार्टी कुनै व्यक्तिका लागि बलिदान हुने छैन । आज पार्टीले नै व्यक्तिको बलिदान दिनुपर्ने हो कि जस्तो भयो ।’

अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी शर्मा ओलीको सरकारले पार्टीको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘नीति तथा कार्यक्रम तीनवटा आयो । त्यो पनि पार्टीको सिद्धान्तअनुसार छैन । पार्टीमा गुट मात्रै बनाइयो,’ उनले भने, ‘सपार्ने कोसिस गर्‍यौं, मुखमा ताला लगाएर पनि बस्यौं । बैठकमा सच्याउन र सुधार्न कोसिस गर्‍यौं, सकेनौं ।’ संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ओलीले कदम चालेको उनले आरोप लगाए । संसद् विघटन गरेर जनविरोधी र संविधानविरोधी काम भएकाले यसको विरोधमा उत्रन उनले आग्रहसमेत गरे ।

जनताको समस्या होइन कि मेरा मान्छेलाई खोइ ? : ओली

बालुवाटारको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहानामा सरकारलाई झुलाउने काम भएकाले ताजा जनादेश प्राप्त गर्न नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको बताए । पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतामा तत्परता नदेखाएका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा जानुपरेको उनको आरोप थियो । ‘तीन महिनामा सक्ने भनिएको पार्टी एकतामा पनि प्रचण्डले सिन्को भाँच्न सकेनन् । सरकारको काममा पनि एकपछि अर्को अड्चन ल्याएर काम गर्नै दिएनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेलामा सहभागी सांसद निरुदेवी पालले कान्तिपुरलाई बताइन् । ओलीले पार्टीभित्रैबाट भएको असहयोग र सरकारले गरेका राम्रा कामलाई लिएर जनतामाझ जान भेलामा सहभागी सांसदलाई आग्रह गरेको पालले जानकारी दिइन् ।

उनले सरकार गठन भएको केही समयदेखि नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने हरेक कदममा व्यक्तिगत स्वार्थ तेर्स्याएर पाइला छेक्ने प्रयास भएको बताए । ‘एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा बैठक भए, कुनैमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरू कहिल्यै राजी हुनुभएन, मेरा मान्छेलाई खोइ, मलाई खोइ, उधारो होइन, हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको स्वार्थ पूर्तिले घेरिनुपर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जस्तोसुकै दुष्प्रचारको सहारा लिए पनि जनताले यो कुरा बुझेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चुनावी तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘तपाईंहरू अब निर्वाचन क्षेत्र जानुहोस्, हामीले गरेका अभूतपूर्व कामहरूलाई रोक्न भएका षड्यन्त्रबारे जनतालाई बुझाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसले काम गर्‍यो, कसले काम गर्न अवरोध गरेर षड्यन्त्र तिकडम मात्र गर्‍यो, जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै भेलालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ओलीको नेतृत्वमा अब उदाहरणीय विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने बताएका थिए । भेलालाई पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सम्बोधन गरेका थिए । सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सांसदहरू रघुवीर महासेठ, कृष्णप्रसाद दाहाललगायत भने अनुपस्थित थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भेलामा सहभागी भएका छैनन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर तामाङ, यज्ञबहादुर बोगटी, बिमला विक र छक्कबहादुर लामा पनि ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परम्परागत दृष्टिकोणको ‘नयाँ’ नीति

सैद्धान्तिक अवधारणा सान्दर्भिक र सकारात्मक भए पनि परराष्ट्रनीतिका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यनीतिहरू संगतिपूर्ण नभएको मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा अन्तरविरोधपूर्णसमेत छन्।
गेजा शर्मा वाग्ले

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, भूराजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक, कूटनीतिक परिदृश्य व्यापक परिवर्तन भइरहेको तथा भारतसँग सीमा विवाद चर्किरहेको घडीमा सरकारले नयाँ परराष्ट्रनीति सार्वजनिक गरेपछि गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।

भूराजनीतिक तथा सामरिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने भूपरिवेष्टित नेपालको हालसम्म पनि लिखित, एकीकृत र विस्तृत (कम्प्रिहेन्सिभ) परराष्ट्रनीति थिएन । राष्ट्रहितको संरक्षण गर्न उपयुक्त र लिखित नीति नभएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक शैलीबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । त्यसैले सरकारले नयाँ परराष्ट्रनीति जारी गर्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हो । गत कात्तिक ४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी मंसिर २१ मा एकतीस पृष्ठ लामो नीति जारी गर्नुलाई सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । तर विषयवस्तु र प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न खडा भएपछि बहुचर्चित नयाँ नीति विवादित भएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले असन्तुलित, अपरिपक्व र अदूरदर्शी नीति अनुसरण गरेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको नीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाबारे सैद्धान्तिक र आधारभूत मार्गनिर्देश गरेको छ । ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक लाभ तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्य लिइएको नीतिमा कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको छ । राजनीतिक दलहरूले नीतिलाई अपूर्ण भएको संज्ञा दिँदै आलोचनात्मक टिप्पणी गरे पनि लिखित दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि संवाद र बहसको संघार उद्घाटित भएको छ । नीति निर्माण प्रक्रिया र जारी गर्ने समयको सप्रसंग विश्लेषण गरी त्यसका विषयवस्तुको शल्यक्रिया गरेपछि उक्त नीतिपछाडि रहेको कम्युनिस्ट सरकारको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ ।

सदाबहार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

यथार्थवादी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट अभिप्रेरित नीतिमा प्रस्तावित मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, भिजन, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासको स्थापित सिद्धान्त ‘कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज’ (निरन्तरता र परिवर्तन) लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अनुसरण गरिँदै आएको परम्परागत प्रतिरक्षात्मक ‘डक्ट्रिन’ लाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधान, २०७२ मा पहिलोपटक उल्लिखित सार्वभौमिक समानता (प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी) जस्तो नयाँ सिद्धान्तलाई पनि अनुसरण गरिएको छ । स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रहित, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताजस्ता चौध बुँदालाई यसमा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित र सदाबहार सिद्धान्त हुन् । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, परराष्ट्रनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित राष्ट्रिय सुरक्षालगायत अन्य नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौता तथा संहिता लगायतका विषयलाई परराष्ट्रनीति सञ्चालनको आधार निर्धारण गरेपछि अब सरकारबाट चाहेर पनि नीतिगत विचलन हुने सम्भावना कमजोर भएको छ ।

परिवर्तनशील र तरल विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग परिचालन, साना तथा विकासशील राष्ट्रको हितरक्षाका लागि बहुपक्षीय कूटनीति, जलवायु परिवर्तन लगायतका चौध बुँदालाई चुनौतीका रूपमा प्रक्षेपण गरिएको छ । आधारभूत राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति तथा राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट मार्गचित्र, छिमेकीको आर्थिक विकास तथा सुदृढ सम्बन्ध र सम्पर्क सञ्जाल लगायतका पन्ध्र बुँदालाई अवसरका रूपमा चित्रित गरिएको छ । नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रकारान्तरले छिमेकीको सुरक्षाचासोलाई सम्बोधन गरी आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ । भारतप्रति संकेत गर्दै छिमेकीसहित अन्य देशसँग भएका सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रहितका आधारमा समयानुकूल पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यममार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमार्फत परोक्ष रूपमा कूटनीतिक शैलीमा भारतीय मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर सीमा विवादजस्तो अत्यन्त जटिल र पेचिलो मुद्दा सरकारले भारतसँग कसरी ‘नेगोसिएसन’ गर्छ, नीतिको उद्देश्यको औचित्य त्यसैमा निर्भर रहनेछ । हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका अनि उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको त्रिकोणात्मक घोषित–अघोषित भूराजनीतिक, सामरिक, व्यापारिक, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्भावित परिदृश्य र परिणामको विश्लेषण गरी नेपालले अनुसरण गर्नुपर्ने रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट छैन । नेपालले हालसम्म अनुसरण गर्दै आएका परम्परागत र स्थापित नीतिहरूलाई नै यसमा निरन्तरता दिइएको छ । मार्गनिर्देशक सिद्धान्त स्थायी भए पनि परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समयानुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने गतिशील आयामलाई नीतिले उपेक्षा गरेको छ । जुन उचाइ, आयाम र परिधिबाट सिंहावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रहित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिको ठोस मार्गचित्रसहितको भिजनरी दस्तावेज चाहिएको हो, त्यसबारे नीति रहस्यमय रूपमा मौन छ । त्यसैले यो नयाँ नीति होइन, परम्परागत दृष्टिकोणलाई दस्तावेजीकरण गरिएको नयाँ संस्करण मात्रै हो । पुरातन अवधारणाका आधारमा एक्काइसौं शताब्दीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका नूतन चुनौतीहरूको सामना गरी प्रो–एक्टिभ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक प्रोपगान्डा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ दुईपटक उल्लेख गरेर सरकारले नै नीतिलाई अवाञ्छित रूपमा राजनीतीकरण गरेको छ । परराष्ट्रनीतिजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा राजनीतिक जार्गन प्रयोग गरेर त्यसको स्वीकार्यतालाई सरकारले नै खण्डित गरेको छ । यसै गरी ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई पहिलोपटक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । तर केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, मल्टी–ट्र्याक डिप्लोमेसी उल्लेख गरिनुपर्थ्यो । किनभने कूटनीतिमा केवल ट्र्याक टु मात्रै होइन, एकदेखि नौ चरणसम्मका मल्टी–ट्र्याक कूटनीति अभ्यास गरिन्छ । यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा यति सामान्य कूटनीतिक अवधारणा र शब्दावलीलाई समेत ख्याल नगरिनु विडम्बनापूर्ण हो । त्यसैले नीतिमा देखिएको राजनीतिक रङ, सरकारको कूटनीतिक असन्तुलन र परम्परागत दस्तावेजका आधारमा विश्लेषण गर्दा नीतिको उद्देश्य र परिणाम ‘सोम शर्माको सातु’ हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

अमूर्त र अपूर्ण नीति

आर्थिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति (पब्लिक डिप्लोमेसी), श्रम कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर), ट्र्याक टु डिप्लोमेसी, विज्ञान कूटनीतिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका नवीनतम अवधारणालाई पनि प्राथमिकता दिनु सकारात्मक हो । विकासशील देशहरू आसियान (इन्डोनेसिया, भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस, ब्रुनाई, सिंगापुर) का साथै भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, केन्या, रुवान्डा लगायतले आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याएर विकास गर्न सफल भएका छन् ।

यसै गरी फिलिपिन्स, बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, होन्डुरस लगायतले श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारी र अप्रवासनको मुद्दामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनमा युरोपेली देशका साथै चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल लगायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण असर पर्ने सबैभन्दा उच्च जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये नेपाल शीर्षपंक्तिमा पर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भौगोलिक दृष्टिले साना भए पनि स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे लगायतले द्वन्द्व समाधान, शान्ति प्रक्रिया र मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेजस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा ग्रिन कूटनीतिमार्फत गर्न सक्छ । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता र सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्रप्रति नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकताका आधारमा ठोस दृष्टिकोण र रणनीति तय गरिनुपर्ने थियो, तर गरिएको छैन ।

सम्भवतः चार वर्षपछि सन् २०२५ देखि नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ । विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि अल्पविकसितको हैसियतले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग (अनुदान, ऋण र लगानी) तथा सुविधापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बजारको पहुँच क्रमशः कटौती हुँदै जानेछ । त्यसका कारण हालसम्म वैदेशिक सहयोगमा निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय असर पर्नेछ । तर विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि दिगो विकास सुनिश्चित गर्न नेपालले अनुसरण गर्ने अर्थनीति तथा वैदेशिक सहायता, व्यापार र लगानी नीतिका आधारमा ‘समाजवाद–उन्मुख’ देशको विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो, तर गरिएन । कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बजार र रोजगारीका क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिसकेको छ । पोस्ट–कोभिड सम्भावित आर्थिक परिदृश्यको आकलन गरी वैदेशिक सहयोगको कटौती र बेरोजगारी समस्याका कारण सिर्जना हुने चुनौती सामना गर्न उपयुक्त अर्थनीति सरकारका लागि अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो । तर उक्त नीतिमा केही कर्मकाण्डी बुँदाबाहेक ठोस रणनीति छैनन् ।

सार्वजनिक कूटनीतिलाई परराष्ट्रनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सार्वजनिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण आयाम ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ बारे एक शब्दसम्म उल्लेख गरिएको छैन । कोभिड महामारीका कारण विश्व नै ‘डिजिटल’ र ‘भर्चुअल’ भएका सन्दर्भमा ‘डिजिटल डिप्लोमेसी’ थप सान्दर्भिक र प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम भएको छ । केवल डिजिटल डिप्लोमेसी मात्रै होइन, अहिले ‘ट्वीप्लोमेसी’ (ट्वीटरमार्फत गरिने कूटनीतिक संवाद) बहुप्रचलित तथा लोकप्रिय भएको छ । प्रायः देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक संवाद ट्वीटरमार्फत गरेका हुन्छन् । यसै गरी सौम्य शक्तिलाई नीतिमा विशेष प्राथमिकता दिइए पनि नेपालका सौम्य शक्ति केके हुन् र सौम्य शक्तिमार्फत राष्ट्रहितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कसरी गर्ने भनी संगतिपूर्ण रणनीति र कार्यनीति छैनन् । विज्ञान कूटनीति अनुसरण गर्ने एउटा बुँदाबाहेक विज्ञान कूटनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रनीतिमा पुर्‍याउने योगदानबारे केही उल्लेख छैन ।

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, सैद्धान्तिक अवधारणा सान्दर्भिक र सकारात्मक भए पनि परराष्ट्रनीतिका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न प्रस्ताव गरिएका रणनीति र कार्यनीतिहरू संगतिपूर्ण नभएको मात्रै होइन, कतिपय सन्दर्भमा अन्तरविरोधपूर्णसमेत छन् । सरकारले नीतिका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस तथा मूर्त रणनीति र कार्यनीति तयार गर्नुपर्थ्यो, तर गरेन । त्यसैले यो नीति अमूर्त र अपूर्ण छ । अर्कातिर, नीतिको उद्देश्य र सरकारको कूटनीतिबीच गम्भीर अन्तरविरोध देखिन्छ । नीति एकातिर छ कूटनीति अर्कातिर । भारतीय खुफिया निकाय प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा भएको बहुचर्चित, रहस्यमय र अपारदर्शी बैठक तथा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग रासायनिक मल पैंचोका लागि ओलीले गरेको पहल पनि परिणामशून्य भएपछि यो सरकारको कूटनीतिक कौशलको वास्तविकता जगजाहेर भएको छ । नीतिगत विचलन र कूटनीतिक गाईजात्राको पराकाष्ठा योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ?

सहभागिता र स्वामित्वको प्रश्न

प्रश्न केवल विषयवस्तुबारे मात्रै होइन, प्रक्रियाबारे पनि उठेको छ । यद्यपि सरकारले राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रका साथै २०५२ को उद्धवदेव भट्ट, २०६३ को मुरारीराज शर्मा र २०७४ को श्रीधर खत्रीको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी नीति जारी गरिएको दाबी गरेको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजपाका नेता बाबुराम भट्टराई, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरूले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

त्यसैले नीति मस्यौदाका क्रममै गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि गरेकाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । परराष्ट्रनीति सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले परामर्श र सहभागिताको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलहरूका साथै सरोकारवालासँग सघन र बृहत् परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नीति जारी गरिनुपर्ने थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व ग्रहण नगरेपछि पहिलोपटक जारी गरिएको लिखित र एकीकृत परराष्ट्रनीति विवादित भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षानीति जारी गर्‍यो । तर यसबारे न सरकारले राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्‍यो, न हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेको छ । सरकारको नीति निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी नभएको अर्को उदाहरण हो यो । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्रनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं राष्ट्रिय सहमतिका दस्तावेजहरू किन भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरिए ? किन राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएन ? राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सरकारकै कारणले विवादित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

नीति निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण तथा नीति अमूर्त र अपूर्ण भए पनि अहिले जारी सार्वजनिक संवाद र बहसले नीतिलाई समृद्ध र समयसापेक्ष बनाउन सरकारलाई सशक्त दबाब दिएको छ । त्यसैले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी परराष्ट्रनीति अविलम्ब परिमार्जन, संशोधन र अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य छ अनि सुरक्षानीति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने, राजनीतिक दलहरूले पूर्ण रूपमा स्वामित्व नलिएको नीतिको कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ र सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा जारी विवादित, अपूर्ण र अमूर्त नीतिले अर्को कूटनीतिक दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । सरकारलाई चेतना भया !

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×