गोयलसँगको भेटपछि गलेको ‘राष्ट्रवाद’

त्यो बेला राज्यको शासकीय स्वरूप र राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई लिएर दलहरूको विवाद उत्कर्षमा थियो, ओली निर्णायक शक्तिमा । सबभन्दा विमति मधेसकेन्द्रित दलहरूको थियो । संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधानको घोषणा रोक्न दबाब दिँदै भारतीय विदेश सचिव एस.जयशंकर काठमाडौं आए । तर मूलतः मधेसवादी दलका एजेन्डालाई नरुचाइरहेका ओलीकै अडानका कारण २०७२ असोज ३ गते देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यससँगै भारतीय विदेश मन्त्रालय, खुफिया संस्था ‘रअ’ लगायत दिल्लीका देखिने–नदेखिने निकायहरूसँग ओलीको २०औं वर्ष पुरानो सम्बन्ध झ्याप्प निभ्यो ।

***

२०५४ असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्दा तत्कालीन एमालेका संसदीय विभाग प्रमुख केपी शर्मा ओलीको भूमिका सबभन्दा निर्णायक थियो । सन्धि संसद्ले अनुमोदन गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा जिफन्टको एउटा कार्यक्रममा गरेको भाषणमा ओलीले २७ मिनेट त महाकाली सन्धिका बारेमा मात्रै बोलेका छन् । त्यतिखेरै उनले सन्धि पारित भए मुलुकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ भनेर गरेको दाबी आजपर्यन्त चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

महाकाली सन्धिका बेला ओलीको भूमिका र त्यसपछि उनकै संरक्षकत्वमा खुलेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई भारतले गर्दै आएको सहयोगको तत्कालीन एमाले पार्टीभित्र बारम्बार चर्चा भइरहन्छ । पार्टीभित्र किनारा लागेका बखत ओली फाउन्डेसनकै आडमा सक्रिय हुने गरेका थिए । तत्कालीन एमालेको आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग नेतृत्वमा पराजित भएपछि उनले यही फाउन्डेसनलाई समानान्तर पार्टीजसरी अगाडि बढाएका थिए । नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताएको स्मरणअनुसार, उसबेला एमालेका बैठकहरूमा बारम्बार कुरा उठ्थ्यो, ‘जसले मदन भण्डारीलाई सिध्याउन भूमिका खेल्यो, उसैले फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिरहेको छ ।’

तत्कालीन एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य ओलीलाई भारतको एउटा शक्तिशाली खेमाको सहयोग २०७१ सालसम्म एकदमै दह्रो थियो । २०६४ साउनमा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण भयो । त्यसबेला आफूलाई भारतीय सहयोग मिलेको उनले निकटवर्तीलाई बताएका थिए । ‘एकपटक कुरैकुरामा मैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तपाईंलाई भारतले कति पैसा दिएको हो भनेर सोधें,’ नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले पैसा नै दिएको त हैन, किड्नीको उपचारसम्म गरिदिएको हो भन्नुभयो ।’ भारतसँग यसरी विस्तार हुँदै आएको ओलीको सम्बन्ध संविधान निर्माणको उत्तरार्धमा आएर रोकियो । लगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भए, भारतले भर्खरै नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यो ओलीको भारतमुखी छवि परिवर्तनको चरण बन्यो । नाकाबन्दी फिर्ता नलिएसम्म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर लिएको अडानले ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उभ्याइदियो, उनी लोकप्रिय बन्दै गए । ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ बढिरहेका बेला तत्कालीन एमाले–माओवादीबीच चुनावी तालमेल भयो ।

जानकार स्रोतका अनुसार, त्यो तालमेलका लागि व्यापारी नवीन कँडेलको माइतीघरस्थित घरमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको पहिलो छलफल पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर नै तिक्त बनेको थियो । ‘स्थानीय तहको चुनावको परिणामपछि अब दुई कम्युनिस्ट पार्टीले नै तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यही सिलसिलामा उहाँहरू पहिलोपटक जुट्नुभएको थियो,’ त्यो घटना थाहा पाएका एक नेताले भने, ‘ओलीजीले भारततिर संकेत गर्दै प्रचण्डजी कताकता तमसुक गरेर आउनुहुन्छ, यहाँ तालमेल गरेर के गर्नु भन्नुभयो । अनि प्रचण्डजीले पनि २४ वर्षसम्म भारतको दलाली तपाईंले नै गर्नुभएको हो भन्नुभयो ।’

भलै नाकाबन्दीकालीन सरकार चलाएका ओली नागरिकका नजरमा दाहालभन्दा बढी राष्ट्रवादी ठहरिएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा ओली ‘राष्ट्रवादी’ हुन् भन्ने यही बुझाइलाई नागरिकको मीठो भ्रमका रूपमा लिन्छन् । ‘ओली सच्चा राष्ट्रवादी हुन् भनेर त मलाई नाकाबन्दीका बेला पनि लागेको थिएन,’ सापकोटाले टिप्पणी गरे, ‘तर नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रिय अभिमत विभक्त थियो । वर्चस्वशाली समूहले नाकाबन्दीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । त्यही बेला संयोगले बहुमतको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्न पुगे । रणनीतिक रूपले उनलाई बेफाइदा केही थिएन ।’

त्यसबेला पाएको व्यापक जनसमर्थनबाट हौसिएका ओलीको दम्भ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि बढ्दै गयो । भारतसँग पनि उनको सम्बन्ध बटारिँदै थियो । भारतले २०७६ कात्तिक १८ गते नयाँ प्रशासनिक तथा भौगोलिक नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूभाग कालापानीसमेत समेटेपछि नाकाबन्दीकालीन ओलीको राष्ट्रवाद फेरि जुर्मुराउन थाल्यो । नेकपाभित्र पनि ओलीमाथि दबाब बढ्यो । नक्साप्रति असहमति जनाउँदै २०७६ मंसिर ४ मा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो ।

पुस ३ मा भारतले पठाएको जवाफमा उचित समयमा वार्ता गर्ने उल्लेख थियो । त्यतिखेर बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र पाठ्यक्रममा त्यसैअनुरूपको नक्सा छाप्न सरकारलाई निर्देशन दियो । स्थायी कमिटी बैठकको यो निर्देशनलाई माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि अनुमोदन गर्‍यो । त्यसैबीच भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी हुँदै अतिक्रमित नेपाली भूभागमा आफूहरूले बनाएको सडकको वैशाख २६ गते उद्घाटन गरे । त्यो घटनाले ओली सरकारमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्‍यो । अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय समेटियो । जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले हस्तक्षेप गरेको बताउँदै भारतलाई ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते’ भनेर सोधेका थिए ।

विश्लेषक सापकोटा राष्ट्रिय राजनीतिमा वाहवाही हुन थालेपछि ओलीले आफूलाई ‘भारतविरोधी’ देखाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको बताउँछन् । पार्टीभित्रै कमजोर बनिरहँदा जनताको साथ पाउन ओलीले त्यसो गर्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । ओलीकै अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय सेनाप्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपालले अरूको इसारामा सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध गरेको आक्षेप लगाए । अनि त नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिछाड्यो, संसद्ले सर्वसम्मतिबाट त्यसलाई पारित गर्‍यो । वैशाख ८ मा दल त्याग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका कारण पार्टी र सरकारमा कमजोर देखिएका ओलीलाई नक्सा अनुमोदन गर्ने विषयमा विपक्षीको समेत साथ रह्यो, उनी हौसिए । र, असार १४ गते आफूलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा आफ्नै सहकर्मीहरूको समेत साथ रहेको गम्भीर टिप्पणी गरे । भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौंको म्यारिएट होटलमा बसेर ओलीविरोधी गतिविधि चलाइरहेको प्रचार उनीनिकट नागरिक अगुवाहरूबाट गराइयो । पार्टीमा आफूविरोधी माहोल बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले असार २९ गते पौराणिक कथाका पात्र राम नेपालमै जन्मिएको र उनको जन्मभूमि अयोध्या चितवनको ठोरीमा पर्ने हचुवा तर्क अघि सारे । यसमा भारतले आपत्ति जनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउनुपरेको थियो ।

नक्सा प्रकरण सिर्जित राष्ट्रवाद मथ्थर हुँदै जाँदा यता सरकारको कमजोर कामकारबाहीलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न थाल्यो । ओली नागरिक नजरमा मात्र अलोकप्रिय बन्दै गएनन्, आफ्नै पार्टी र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परे । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय उल्लंघनको सुरुवात गरेपछि ओलीलाई पार्टीमा झन्झन् अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो ।

सम्भवतः भारतीय पक्ष ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ खुइल्याउने उपर्युक्त मौका कुरेर बसेको थियो । जो कमजोर छ, प्रायः त्यसैलाई प्रयोग गर्ने भारतीय कूटनीतिको पुरानै शैली हो । पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएपछि ओलीले पनि भारतीय साथ खोजिरहेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल कात्तिक ४ गते वायुसेनाको विमान लिएर हल्लाखल्ला गर्दै काठमाडौं ओर्लिए र बालुवाटार छिरेर ओलीसँग मध्यरात दुई घण्टा छलफल गरेर फर्किए ।

विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग गरेको गुपचुप वार्तामा के कुरा भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । गोयल ओलीलाई भेट्न त्यतिखेर आएका थिए, जतिबेला नेकपाको यो चरणको विवाद बिस्तारै उत्कर्षमा पुग्दै थियो । ओलीले नाकाबन्दी र नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला खेलेको राष्ट्रवादको कार्ड भारतले कात्तिक ४ गते मध्यरात गोयललाई पठाएर फिर्ता लग्यो । त्यसैकारण ती गुप्तचरले आफ्नो आगमन गुप्त राख्न चाहेका थिएनन् ।

यता त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सहमतिमा छापिएको सीमा समस्यासम्बन्धी किताब शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई वितरण नगर्न निर्देशन दिँदा उनको झुकाव भारततिर बढिरहेको प्रतीत भइसकेको थियो । विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ओलीले देशका लागि भन्दा आफ्नो सत्ता बचाउनकै निम्ति भारतसँग निकटस्थ सम्बन्ध बढाउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जब नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता संकटमा परेको अनुभूति भयो । त्यसपछि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर सीमा विवादलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्ने रणनीति लिएको देखिएन । बरु मोदीसँग सम्झौता गरेर आफू सत्तामा टिक्ने र पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई परास्त गर्ने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको देखिन्छ,’ वाग्लेले बताए ।

नाकाबन्दीपछि ओलीले घरेलु राजनीतिमा पकड र राष्ट्रवादी छवि जबर्जस्त स्थापित गरेका थिए । त्यसमा पनि विशेषगरी भारतसँग एउटा सार्वभौम मुलुकको नेताका रूपमा प्रस्ट अडान लिने र लागेको कुरा समकक्षीसमक्ष निर्धक्क राख्ने छवि बनेको थियो । उनको त्यही सबल पक्ष पनि गुप्तचर सामन्तको काठमाडौं आगमनपछि क्रमशः क्षयउन्मुख भएको छ । पहिलो कारण त, उनले गोयलसँगको भेट सकभर गोप्य राख्न खोजेका थिए । तर गोयल पक्षले नै त्यसलाई प्रचारमा ल्याइदिएपछि मध्यरातको भेट ढिलो गरी सार्वजनिक गर्न बालुवाटार बाध्य भयो ।

रअ प्रमुखसँगको अपारदर्शी भेटपछि नेकपाको संकट गहिरियो र ओली स्वयंको राष्ट्रवादी छवि पार्टीभित्र–बाहिर दुवैतिर धमिलिँदै गयो । ओली पक्षले त्यसको बचाउ राम्ररी गर्न सकिरहेकै छैन ।

गोयल प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेको कात्तिक १९ को आगमनले ओली सरकारले सार्वजनिक रूपमा थप प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । लिपुलेक सीमा विवादका विषयमा विवादास्पद टिप्पणी गरेका नरवणेलाई उक्त विवाद कायमै रहेका बेला काठमाडौं आउने निम्तो दिइएको थियो । मंसिर ११ मा काठमाडौं आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाको भ्रमणलाई भने औपचारिकताको कसीमा मात्र राख्न खोजिएको छ ।

यता आन्तरिक राजनीति चर्किरहेका बेला मंसिर २५ गते भारतको सत्तारूप दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले एकाएक काठमाडौं ओर्ले । उनीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट पनि सुरुमा गोप्य नै राख्न खोजिएको थियो । तर चौथाइवाले आफैंले ट्वीट गर्दै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले काठमाडौं भ्रमणको निम्तो दिएको खुलासा गरेपछि त्यो गोप्य रहेन । पार्टीको विदेश विभागलाई सामान्य जानकारी पनि नदिएर चौथाइवालेलाई बोलाएको भन्दै फेरि एकपटक नेकपाभित्र ओली कार्यशैलीको आलोचना भयो ।

बालुवाटारले यी पछिल्ला भ्रमणहरूबाट दिल्लीसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन चाहेको देखिन्छ । तर यस क्रममा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ । उनका आफ्नै पूर्वअडानहरू पनि खस्कँदै गएको देखिन्छ । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यथाशक्य छिटो मुलुकको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्ने भन्दै त्यो पठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । विभागले गत कात्तिक १७ गते नै सिफारिस गरेको लिम्पियाधुरासहितको प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमै अलपत्र छ । त्यसपछि बसेका कैयन् बैठकहरूमा नक्साबारे कुरा पनि उठेनन् ।

स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकमा समेत ओलीले आफूलाई बाह्य शक्तिभन्दा पार्टीभित्रैबाट किनारा लगाउन खोजिएको सार सार्वजनिक गरे । ओलीले मूलतः आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि पाँच वर्षअघि हासिल गरेको राष्ट्रवादी छविलाई पनि दाउमा लगाए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पाँच महिनाकै अन्तरालमा ओरालो लाग्ने ओलीको राष्ट्रवादी कार्डलाई अवसरवादका रूपमा चित्रित गर्छन् । ‘उहाँको राष्ट्रवादको कार्ड सत्तालाई निरन्तरता दिने अवसरवादको कार्ड मात्रै हो,’ लोहनीले भने, ‘केपीजीको बोली र व्यवहारमा तालमेल छैन, देशको राष्ट्रिय स्वार्थको रणनीतिक दृष्टिकोण पनि छैन ।’ सायद यसै कारण पाँच वर्षको ‘राष्ट्रवादी’ मिहिनेत पाँच महिनामै धुमिल हुँदै गएको छ ।