दाहालले गरे कांग्रेससँग सहकार्य प्रस्ताव

उनले प्रस्ताव राख्दै कांग्रेसको दृष्टिकोण मागेका थिए । बैठकमा कांग्र्रेस, नेकपाको दाहाल–माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादीका नेताको उपस्थिति थियो ।

दाहालको प्रस्तावका सन्दर्भमा नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग सामूहिक जिज्ञासा राखेका थिए । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकामाथि धेरैअघिदेखि संशकित हुँदै आएको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस गर्दा देउवाले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू परेकाले पनि उनीहरूलाई थप सशंकित बनाएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच भित्री साँठगाँठ रहेको आशंकामा नेकपाका नेताहरू कांग्रेससँग प्रस्ट हुन चाहेको देखियो’ स्रोतले भन्यो, ‘देउवाजीले के गर्नुहोला भन्नेमा उहाँहरूलाई अलि बढी नै शंका भएजस्तो देखियो ।’

बैठकमा कांग्रेसका धेरै नेता सहभागी भए पनि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले मात्रै धारणा राखेका थिए । दुवैले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएकाले त्यसपछि मात्रै दृष्टिकोण दिन सकिने बताएका थिए । मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भनेर भर्त्सना गर्नुका साथै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने धारणा बाहिर ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले नेकपा नेताहरूको आशंका मेट्ने प्रयास गरेका थिए । पौडेलले पनि ओलीको असंवैधानिक कदमले व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरेको जनाउँदै त्यसविरुद्ध साझा कार्यक्रम बनाएर जान सकिने बताएका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा मंगलबार हुने तीनै दलको आन्तरिक बैठकपछि तय हुने बताए । उनका अनुसार संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको ठहरसमेत बैठकले गरेको छ । ‘त्यसको विरोध गर्न तीनै दल सहमत भएका छौं,’ उनले भने । बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ र जनता समाजवादीका नेता जितेन्द्र सोनलले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम मानेर साझा रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । बैठकपछि जारी निर्णयमा पनि तिनै दलले आगामी कार्यक्रम तय गर्न आ–आफ्नो दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय गर्ने समझदारी भएको उल्लेख छ ।

बैठकमा नेकपा नेताहरू दाहाल, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूहरूमाथि एकपछि अर्को ज्यादतीका शृंखला भएको उल्लेख गर्दै फेहरिस्त पेस गरेका थिए । नेता नेपालले ओलीले बारम्बार कार्यकारी अध्यक्षको कुर्ची राख्दिन भन्नुका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई छापामारहरूको भीड, स्थायी कमिटीलाई हुल्लडबाज र सचिवालयलाई बाहुबलीहरूको जमात भन्दै विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई चुनौती दिँदै आएको बताएका थिए । दाहालले ओलीभन्दा पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ बढी खतरनाक भएको बताएका थिए । ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, प्रवृत्तिको कुरा हो । यो प्रवृत्ति हामीले पहिल्यैदेखि बेहोरिरहेका थियौं, अहिले मुलुकले नै बेहोर्नुपरेको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

नेकपा नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट ओलीमाथि औपचारिक रूपमा कारबाही हुने जानकारी गराएका थिए । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३ सय बढी आफूहरूको पक्षमा रहेको उनीहरूको दाबी थियो । सचिवालय र स्थायी कमिटीमा समेत बहुमत भएकाले सिंगो पार्टीको प्रतिनिधित्व आफूहरूले गर्ने उनीहरूको धारणा थियो । बैठकमा कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताहरूले ‘नेकपाको सरकार एकातिर छ, अर्कोतिर आन्दोलन छ, असली पार्टीको प्रतिनिधित्व कसलाई मान्ने ?’ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । पार्टीका सबै निकायमा बहुमत भएकाले आफूहरूले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने दाहाल–नेपाल समूहको धारणा थियो । ‘नेकपा हामी हौं, मूल्य मान्यताबाट च्युत भएको समूह सरकारतिर छ, उसले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यो एउटा समूह मात्रै हो,’ नेकपा नेताहरूको भनाइ थियो ।

कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा जानुअघि दाहाल—नेपाल समूहले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । एक नेताका अनुसार दाहालले कांग्रेससँग धारणा मागेका चार विषयमाथि नै जनता समाजवादीसँग पनि छलफल भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहसँग जनता समाजवादीको धेरै विषयमा धारणा मिलेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले बोलाएको सोमबारको बैठकमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँगै शरतसिंह भण्डारी र सोनल मात्रै सहभागी थिए ।

सोनलका अनुसार ओलीको ‘प्रतिगामी’ कदमविरुद्ध साझा धारणा बनाएर जाने कि आ–आफ्नै कार्यक्रम बनाएर जाने, कानुनी उपचार खोज्न सँगै जाने कि छुट्टाछुट्टै जाने भन्नेलगायतका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिन्न । ओलीको कदम निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिने नभएर संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई समाप्त पार्न लक्षित छ भन्ने तीनै दलको बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्नेमा तीनै दलको आन्तरिक बैठकपछि तय होला ।’

तीन दलबाट सामूहिक रूपमा रिट लैजान सके सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन दबाब बढ्ने तर्कसमेत कतिपय नेताहरूले गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा सर्वोच्च जाने पक्षमा भने देखिएका छैनन् । बैठकमा नेकपाबाट अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र पम्फा भुसाल सहभागी थिए । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का र नेताहरू मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।