कानुनविद् भन्छन्- ‘संसद् जीवितै छ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुनविद् भन्छन्- ‘संसद् जीवितै छ’

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले सभामुखले अधिवेशन बोलाउन सक्ने तर्क
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् । भंग गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले त्यो जीवितै रहेको र सभामुखले अधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्दैमा लागू हुँदैन, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘जीवितै भएको संसद्को बैठक बोलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो, उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ ।’

पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले सोमबार दिउँसो बानेश्वरमा गरेको कानुनी परामर्शमा पनि आफूले यही सुझाव दिएको थापाले बताए । उनका अनुसार अदालतमा रिट दायर गर्ने र संसद् पनि सञ्चालन गरी काम अघि बढाउने दुई उपाय सँगसँगै अवलम्बन गर्न सकिने सुविधा दलहरूसँग छ ।

अर्का कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले पनि संविधानतः संसद् जीवितै रहेकाले यसको नियमित काम अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कतिपय निर्णय असंवैधानिक हुन्छन्, जसको निरूपण अदालतमा गर्न सकिन्छ, कतिपयचाहिँ अनधिकृत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कानुन र संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु अनधिकृत काम हो, अधिकार नै नभएको संसद् विघटन गर्ने काम त्यस्तै अनधिकृत कदम हो, यसको प्रतिरक्षा गर्न अदालत गइराख्नुपर्दैन किनभने यो सुरुदेखि नै अमान्य र प्रभाव शून्यप्रायः छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक चलन छ । यसको अलावा बहुमत सदस्यले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए भने पनि संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अर्यालको तर्क छ । ‘यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा ल्याइराख्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रपतिबाट यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने लक्षण देखिन्न किनभने उहाँले नै संसद् भंग गर्ने सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा संसद् चलाउने अर्को बाटो पनि भएको उनले बताए । त्यो भनेको संसद्को स्वतः सक्रिय हुने समयावधि ।

‘एक अधिवेशनको अन्त्य भई अर्को अधिवेशन सुरु नभएको ६ महिना कट्यो भने सभामुख स्वयंले संसद्को बैठक बोलाउन पाउने व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘बर्खे अधिवेशन अन्त भएको ६ महिना पुस १७ मा पुग्दै छ, त्यसको भोलिपल्टै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि दाहाल–नेपाललाई यसै गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘हुन त संविधानमा सभामुख आफैंले संसद्को बैठक बोलाउन मिल्ने भनी कतै लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् विघटन गर्न सक्छन् भनेर पनि लेखिएको छैन, त्यसो हुनाले सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न बाधा छैन ।’

प्रकाशित : पुस ७, २०७७ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गंगामाया फेरि आमरण अनसनमा

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सत्याग्रहमा होमिएकी गंगामाया अधिकारीले पुन: आमरण अनसन सुरु गरेकी छन् । कोभिडको महामारी सुरु भएपछि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको सातौं तलामा आइसोलेसनमा राखिएकी गंगामायाले आइसोलेसन बेडबाटै सोमबार सत्याग्रह सुरु गरेकी हुन् ।

‘अब म कुनै हालतमापनि पछि फर्किन्नँ र अनसन पनि तोड्दिनँ’, उनले भनिन्, ‘पहिले मलाई धेरै नै झुक्याइयो, न्याय पाइन्छ भनेर जबरजस्ती खुवाइयो, तर भएकोचाहिँ केही होइन ।’

गोरखा फुजेलकी गंगामायाका १७ वर्षीय कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालिनमा ओवादीहरुले चितवनमा अपहरण गरी २०६१ जेठ २४ गते हत्या गरेका थिए ।

त्यसपछि गंगामाया र उनक पति नन्दप्रसाद अधिकारीले राज्यका हरेक निकायमा पुगेर छोराको हत्यामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, कतैपनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु काठमाडौं आएर २०७० साउन देखि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार अगाडि सडकमै अनसन बस्न सुरु गरे ।

सत्याग्रहमा बस्दाबस्दै अवस्था नाजुक भएपछि सरकारले अधिकारी दम्पतीलाई वीर अस्पतालमा लगेर राखेको थियो । अस्पतालमै पनि दुवैले सत्याग्रह जारी राखेका थिए । सत्याग्रहको २ सय ३४ औं दिन २०७१ असोज ६ गते नन्दप्रसादको अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि केही समय तोडिएको अनसन विभिन्न समयमा गंगामायाले जारी राख्दै आएकी थिइन् । उनले हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नगरेसम्म पतिको सदगद नगर्ने अडान राखेकाले अहिलेसम्म पनि नन्दप्रसादको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमै छ ।

पतिको मृत्यपछि पनि आमरण अनसन बसेकी गंगामायाको हालत सिकिस्त भएपछि सरकारले प्रमुख प्रतिवादी छविलाल पौडेललगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । तर, चितवन जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त रुद्र आचार्य बाहेकलाई २०७५ भदौमा सफाइ दियो । त्यसविरुद्ध गंगामायाले उच्च अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन दिएकी छन् जसको छिनोफानो हालसम्म भएको छैन ।

उनको स्वास्थ्य बिग्रनबाट रोक्न मानव अधिकारकर्मीहरुको समन्वयमा सरकारले अनेक गरेर पछिल्लो समय गंगामायालाई अनसन नबस्न मनाइरहेको थियो ।

‘म अब आजितै भएँ, सबैले ढाँटेका रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो छोरा पनि मर्‍यो, बुढा पनि मरे, म पनि मर्छु बरु तर यस्तो अन्याय सहेर बस्दिनँ ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७७ २१:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×