कानुनविद् भन्छन्- ‘संसद् जीवितै छ’

‘संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्दैमा लागू हुँदैन, त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘जीवितै भएको संसद्को बैठक बोलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो, उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ ।’

पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले सोमबार दिउँसो बानेश्वरमा गरेको कानुनी परामर्शमा पनि आफूले यही सुझाव दिएको थापाले बताए । उनका अनुसार अदालतमा रिट दायर गर्ने र संसद् पनि सञ्चालन गरी काम अघि बढाउने दुई उपाय सँगसँगै अवलम्बन गर्न सकिने सुविधा दलहरूसँग छ ।

अर्का कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले पनि संविधानतः संसद् जीवितै रहेकाले यसको नियमित काम अघि बढाउन कुनै समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कतिपय निर्णय असंवैधानिक हुन्छन्, जसको निरूपण अदालतमा गर्न सकिन्छ, कतिपयचाहिँ अनधिकृत हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कानुन र संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु अनधिकृत काम हो, अधिकार नै नभएको संसद् विघटन गर्ने काम त्यस्तै अनधिकृत कदम हो, यसको प्रतिरक्षा गर्न अदालत गइराख्नुपर्दैन किनभने यो सुरुदेखि नै अमान्य र प्रभाव शून्यप्रायः छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक चलन छ । यसको अलावा बहुमत सदस्यले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए भने पनि संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अर्यालको तर्क छ । ‘यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा ल्याइराख्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रपतिबाट यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने लक्षण देखिन्न किनभने उहाँले नै संसद् भंग गर्ने सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा संसद् चलाउने अर्को बाटो पनि भएको उनले बताए । त्यो भनेको संसद्को स्वतः सक्रिय हुने समयावधि ।

‘एक अधिवेशनको अन्त्य भई अर्को अधिवेशन सुरु नभएको ६ महिना कट्यो भने सभामुख स्वयंले संसद्को बैठक बोलाउन पाउने व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘बर्खे अधिवेशन अन्त भएको ६ महिना पुस १७ मा पुग्दै छ, त्यसको भोलिपल्टै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि दाहाल–नेपाललाई यसै गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘हुन त संविधानमा सभामुख आफैंले संसद्को बैठक बोलाउन मिल्ने भनी कतै लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद् विघटन गर्न सक्छन् भनेर पनि लेखिएको छैन, त्यसो हुनाले सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्न बाधा छैन ।’