गाैतम र थापा मध्यमार्गी कि मूकदर्शक ?

यो विषय राजनीतिकसँगै संवैधानिक विवादमा तानिइसकेको छ । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको भनेर कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छ । समग्रमा संसद् विघटनको कदमले देशको राजनीतिको कोर्स नै बदलिदिएको छ ।

तर पनि सिंगो देशलाई तरगिंत पार्ने राजनीतिक कदमलाई लिएर नेकपाकै दुई शीर्ष नेतामा अनौठो भूमिका देखिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले पछिल्लो कदमलाई लिएर आफ्नो धुव्र स्पष्ट पारेका छैनन् । जबकि मन्त्रीपरिषद्मै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने सात मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

संसद् विघटन गर्ने कदमलाई लिएर नेकपाका दुई समूह अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमूहबीच स्पष्ट कित्ताकाँट भएको छ । ओली र दाहाल–नेपालसमूह दुवै पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने दिशामा भेला र बैठकमा व्यस्त छन् । दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षी दल कांग्रेस र संसदमा तेस्रो शक्ति रहेको जसपासँग सहकार्यको हातसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । यति धेरै गम्भीर राजनीतिक परिघटनामा पनि गौतम र थापा लगभग मूकदर्शक छन् ।

नेकपाभित्र चासोपूवर्क हेरिएको छ– गौतम र थापाले आफ्नो कित्ता कहिले स्पष्ट गर्छन ? तर, दुवै नेताका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने उनीहरुको भूमिका कहिले स्पष्ट हुन्छ भन्ने यकिन गर्न कठिन छ । ठूलो राजनीतिक मुद्दामा स्पष्ट धारणा दिन नसकेर मूकदर्शक बने पनि गौतम र थापाले आफूलाई मध्यमार्गी नेताकारुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । सोमबार गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा र थापाले निकट नेताहरुसँग गरेको परामर्शमा यसको स्पष्ट सन्देश छ ।

गौतमले संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । तर, उनले फुटको साक्षी नबस्ने भन्दै कित्ताकाँटको राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् । ‘अब फुटको घोषणा गर्नमात्रै बाँकी रहेका बैठक, भेलामा भाग नलिने निर्णय मैले गरेँ । फेरि पनि पार्टी एकताको पक्षमा छु । त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु,’ गौतमले भनेका छन् ।

गौतमले पछिल्ला भेला विभाजनको नियतले भइरहेकाले आफू नजाने पनि स्पष्ट गरेका छन् । ‘केपी ओलीले गरेको भेला होस् वा अरु कमरेडहरुले गर्नुभएको भेला नै किन नहोस्– ती सबै पार्टी फुटाउनका निम्ति भइरहेका छन् । म फुटको साक्षी बस्न सक्दिनँ । म यो पार्टी एकीकरण गराउनेमध्येको नेता हुँ । त्यसैले अहिले पनि एकताको पक्षमा म छु । संसद् भंगको गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहन्छु । तर, दुवैतिरका भेलामा मेरो उपस्थिति हुँदैन । मैले पहिले पनि गुटहरुको भेलामा नजाने भन्दै आएको हुँ,’ गौतमको भनाइ छ ।

गौतमलाई पछिल्लो पटक ओली आफै र उनी निकट नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न ‘अफर’समेत गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिसको गरेलगत्तै सुरुमा उनले ‘न विरोध, न समर्थन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि भने उनले गलत भएको बताएका थिए । गौतमलाई ओलीले पटकपटक यस्ता अफर दिँदै आएका थिए ।

उता सोमबार नै थापाले आफू निटक झन्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेका थिए । तर, राजनीतिक दाउपेचमा आफू कता उभिने भन्ने उनले स्पष्ट गरेनन् । नेता देव गुरुङका अनुसार भेलामा सहभागीले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक कदम भएकाले यसको प्रतिवादमा उत्रिन थापासँग आग्रह गरेका थिए ।

तर, जवाफमा थापाले दुवै अध्यक्षसँग सल्लाह गर्ने तर हतारमा निर्णय नलिने बताएका थिए । ‘म दुवै अध्यक्षसँग गंभीररुपमा छलफल गर्छु । त्यसपछि उचित निर्णय लिन्छु । तपाईंहरु (भेलामा सहभागी) को सुझावलाई पनि ध्यान दिन्छु ।’

यसैअनुसार थापाले सोमबार नै पार्टी अध्यक्ष दाहालसँग पनि भेट गरेका छन् । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास पुगेर अध्यक्ष दाहालले थापासँग भेट गरेका थिए । गैरसंवैधानिक कदमको विपक्षमा उत्रिन दाहालले गरेको आग्रहमा थापाले यसबारे निकट नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेको र उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताएका थिए । थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गरेका छन् । तर, आफ्नो कित्ता अझै स्पष्ट गरेका छैनन् ।

गौतम र थापा आईतबारको स्थायी कमिटी बैठक साथै सोमबार बालुवाटार र संसद भवन बानेश्वरमा भएका भेलामा पनि सहभागी भएनन् । पूर्वनिर्धारित आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमचाहिँ सहभागी हुने अपेक्षा दाहाल–नेपाल समूहको थियो । उनका स्वकिय सचिव दिपक टमाटाका अनुसार बालुवाटारमा दाहाल–नेपालसमूहको बैठक चल्दै गर्दा गौतम भने अन्य भेटघाटमा थिए ।

त्यसो त गौतम यसअघि दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेका प्रदेश स्तरीय भेलामा पनि सहभागी भएका थिएनन् । तर, दाहाल–नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका छलफलमा भने सहभागी हुने गरेका थिए ।

थापा भने गत असार १६ को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य श्रेष्ठसहित १७ जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि थापा बोलेका थिएनन् । त्यसको भोलिपल्ट उनी ललितपुरमा भएको दाहाल–नेपाल समूहका नेताको भेलामा सहभागी भएर ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

तर, असार १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाए र सरकारको पक्षमा वा विपक्षीमा हो कित्ता स्पष्ट पार्न निर्देशन दिए । त्यसपछि पनि दाहाल, खनाल, नेपाल, गौतम, श्रेष्ठबीच दाहाल निवासमा पटकपटक छलफल भए । थापा त्यहाँ सहभागी भएनन् । उनले सचिवालयमा ओलीलाई नै साथ दिँदै आएका थिए ।

संसद विघटनपछि अब नेकपा विभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ । त्यसैले स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरुले अझै पनि लाभहानीको हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ होला । विभाजन भयो भने कतै नलागेर बस्ने त पक्कै होइन होला नि !’