प्रदेशहरु पनि तरंगित, मुख्यमन्त्रीहरु भन्छन्- ‘प्रधानमन्त्रीको कदम दुर्भाग्यपूर्ण’

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीनिकट मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘बाध्यात्मक’ भएको दाबी गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन् । नेकपाबाहेक प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र यसले अस्थिरता निम्याउने बताएका छन् ।

संसद् विघटन बाध्यात्मक : मुख्यमन्त्री राई

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक अवस्थाको उपज भएको बताएका छन् । ‘पार्टीभित्रबाट कामै गर्न नदिने असहज परिस्थिति निर्माण गरिएकाले यो परिस्थिति आएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले जुन विश्वासका साथ नेकपालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो, त्यो उपलब्धि गुम्नुका साथै जनताको सपना पनि पूरा नहुने भएको छ ।’

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा सबैले सकारात्मक सोचका साथ अहिलेको परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ सरकारले गरेका वाचा, प्रतिबद्धतामा कहीं नचुकेकाले जनता उत्साहित रहेको अवस्थामा कसैले अस्थिरता निम्त्याउन चाहन्छ भने त्यसको परिणाम पनि उनीहरूले नै भोग्नुपर्छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको बताए । यसको प्रतिवाद सडक, पार्टी र न्यायालय तीनैतिरबाट गरिने उनको भनाइ छ ।

ओलीको गणतन्त्र र संघीयताविरोधी मानसिकता छर्लंग : राउत

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गणतन्त्र र संघीयताविरोधी मानसिकतालाई छर्लंग पारेको बताएका छन् । ओलीको यो कदमले मुलुक बर्बादीतिर धकेलिएको उनको भनाइ थियो । ‘ओलीजीलाई गणतन्त्र र संघीयता पचेकै थिएन, संसद् विघटनको कदमले उनको त्यो मानसिकता छर्लंग पारिदिएको छ,’ आइतबार अपराह्न कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘कुर्सी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ओलीले मुलुकलाई बर्बादीतिर लगेका छन् ।’

उनले ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी रहेको समेत प्रतिक्रिया दिए । ‘पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण मुलुकलाई समस्या पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘समयभन्दा पहिला निर्वाचन गराउँदा जोड्नुस् त राजस्वको कति नोक्सान हुन्छ ।’ संघीय सरकारले संविधान बचाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न सक्ने संकेत गरे । ‘हामीसँग प्रदेशसभा त छ तर यो कदमले केही गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिगामी कदमबारे पार्टीले के गर्ने भनेर निर्णय गर्ला नै । यो कानुनसम्मत छ/छैन त्यसको पनि बहस हुनेछ ।’

बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज : मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय संसद् विघटन गर्नुलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नु बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो, यसको असर प्रदेश तहमा समेत देखिनु स्वाभाविक हो,’ पौडेलले भने । यो कदम गलत हो वा सही भन्ने व्याख्या अदालतले गर्ने उनले बताए ।

‘असंवैधानिक कदम भएको भए प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो ? पक्कै पनि उहाँले सोचविचार र परामर्श गरेरै गर्नुभएको होला,’ पौडेलले भने, ‘धेरै कानुनविद्ले यस कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् तर अब अदालतबाटै यो विषय टुंगिनेछ ।’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संसद् विघटन संविधानविपरीत भएको बताए । ‘यो व्यवस्थाप्रति जनतामा अविश्वास सिर्जना गर्ने काम भएको छ, प्रधानमन्त्री व्यवस्थाविरोधी र अस्थिरताको मतियार रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो,’ उनले भने ।

गण्डकीका नेताहरू भन्छन् : ‘संसद् विघटन दुर्भाग्य’

गण्डकी प्रदेशका नेकपा र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दुर्भाग्य भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संसद् विघटन गर्नु आत्मघाती कदम रहेको बताए । उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने बताउँदै नेकपा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको जनाए । ‘अब जनतामा कम्युनिस्टप्रति अविश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो कदमबाट रोकिनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिँदादिँदै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो । यो परिस्थिति देख्दा धेरै दु:ख लागेको छ ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनपरी गरेको बताए । ‘यो प्रजातान्त्रिक र जनमतको अपहेलना हो, भविष्यमा चुनाव जेसुकै होला, जोसुकैले जितौंला तर आजको यो परिस्थिति हेर्दा केपी सरकारले ५ वर्ष सरकार चलाउन सकेन भन्ने देखियो, यो कदमको भत्र्सना गर्दछौं,’ उनले भने । नेकपा कास्की इन्चार्ज राजकाजी गुरुङले सरकारले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक र अव्यावहारिक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले प्रधानमन्त्रीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो दुर्भाग्य रहेको बताए ।

लुम्बिनीमा अन्योल

संघीय संसद्को विघटनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा अन्योल देखिएको छ । प्रदेश सरकारको समीकरण अब के हुन्छ भन्नेबारे नेकपा पक्षधर नेताहरू नै अन्योलमा छन् । यसबारे उनीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले तत्काल प्रदेश सरकारलाई खतरा नभएको बताए । ‘संघको किचलो र संसद् विघटनले प्रदेशमा खासै फरक पार्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टी विभाजन भयो भने मात्रै सरकार सञ्चालनमा बहुमत र अल्पमतको कुरा आउने हो ।’

सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले संघीय सरकारको किचलोले प्रदेश नभाँडिने दाबी गरे । ‘संघीय विभाजनले प्रदेश सरकारलाई फरक पार्दैन, प्रदेश सरकार पूर्ववत् तरिकाबाटै चल्छजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेले एक्कासि यति ठूलो षड्यन्त्र गरेपछि पार्टीमा एकै ठाउँमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए । नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुगेकाले अब के हुन्छ भन्ने निक्र्योल नभएको जनाए । ‘बहुमतका आधारमा जसको वर्चस्व रहन्छ, उसैले सरकार चलाउँछ,’ उनले भने ।

‘व्यवस्थामाथि नै संकटको जोखिम’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ठाउँ दिएको छैन तर पनि न्यायालयले निक्र्योल गर्ला,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन्, ‘कानुनी प्रावधानहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, घटनाक्रमले मुलुकलाई पुन: अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताले स्थिरताका लागि दिएको मत र नेकपाले प्राप्त गरेको म्यान्डेटविपरीतको कदम भएको उनको भनाइ छ । यो कदमबाट राष्ट्रियताको रक्षा र विकासको सपना धेरै पर धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अहिलेको व्यवस्थामाथि नै संकट उत्पन्न हुने जोखिम देखिन्छ, यो अवस्था नेपाल र समग्र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।

प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असाधारण भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कार्य हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रमले देश पुन: संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ पछिल्ला घटनाक्रमको अन्तिम निक्र्योल अदालतले गर्ने धारणा राख्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको कामले जनमतको अपमान गर्नुका साथै हठात् संसद् विघटन बेमौसमी बाजा भयो, यसो गर्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक किचलो जे भए पनि यो हदसम्म जान हुन्नथ्यो ।’