गलत कदम भयो : मञ्‍च- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गलत कदम भयो : मञ्‍च

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानून व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको आलोचना गरेका छन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सिफारिसको औचित्य, आवश्यकता र बैधताको विचारै नगरी निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

दलभित्रको सत्तासंघर्षका कारण आफूलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसभाको ख्याल नगरी गैरसंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको भन्दै मञ्चले त्यसलाई ‘संविधानवादमाथिको निर्घात आक्रमण’ भनी व्याख्या गरेको छ । संसद् विघटनको निर्णयले जनादेशको घोर अनादर भएको भन्दै त्यसले समृद्धि, स्थायित्व र दिगो शान्तिको आम चाहनालाई बज्रपात गरेको भनी टिप्पणी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानवादका मान्यताहरुलाई शिघ्र पुनस्र्थापित गरी संविधानको सर्वोपरिताको आधारमा शासन व्यवस्थाको सञ्चालन हुने कुरालाई सुनिश्चितता गर्नेतर्फ सबैले भूमिका खेल्न आह्वान छ ।’

प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहासमा संसद् विघटन

२०५१ मा संसद् विघटन भएपछिका आठ वर्षमा चार पटक संसद् विघटन प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — २०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान मस्यौदा आयोगको सिफारिसअनुसार २०४७ मा संविधान जारी भयो । त्यसैका आधारमा २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनी इतर पक्षबीचको द्वन्द्वको नतिजास्वरूप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरे ।

यसपछिका आठ वर्षमा चार पटक संसद् विघटन प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

पहिलो सिफारिस : सर्वोच्चबाट सदर

२०५१ मा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पनि कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो निर्णयमा चुनौती दिँदै सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि संसद् विघटनलाई हरियो झन्डा मिल्यो ।

हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ

http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8881

दोस्रो सिफारिस : सर्वोच्चले उल्ट्यायो

२०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरे । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । अधिवक्ता रविराज भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्‍यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो ।

हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ

http://supremecourt.gov.np/nkp/full_detail/8880


तेस्रो सिफारिस : राजाले राय मागे

२०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरेका थिए । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय मागे । प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको समावेदनले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल भयो ।

हेर्नुहोस्– सर्वोच्च अदालतको राय

http://nkp.gov.np/full_detail/3915

चौथो सिफारिस : देउवा नै असक्षम

२०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र संकटकालको बेला संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनी दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समय झुलाइदियो र पछि संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्‍यो ।

त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×