वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको प्रश्‍न : प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्टो पढ्नुभयो कि के हो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको प्रश्‍न : प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्टो पढ्नुभयो कि के हो ?

‘भोलि मौलिक हक नै खारेज, सर्वोच्च अदालत नै खारेज, मैले लेखेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइदिएँ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? ’
कञ्चन अधिकारी, उपेन्द्रराज पाण्डेय

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केटाकेटीपन देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् । आइतबार इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका हुन् ।

संविधानबमोजिम संसद्को आयु ५ वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने थापाले बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद् नै नचाहिएजसरी असंवैधानिक कदम चालेको पनि उनले बताए । ‘यो त अति केटाकेटी पनि भयो । राति सुतेको प्रधानमन्त्रीले बिहान उठेर सिफारिस गर्न मन लाग्यो भनेर सिफारिस गर्दिने । अनि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दिने । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नै नचाहिएको जस्तो लाग्यो । संविधान नै हेर्दा पनि यस्तो प्रकारले संसद् विघटन हुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालत वा अन्त पनि संविधानका पाना पल्टाउनु बेकार नै हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने ।

यो प्रकरणले नेपालको बेइज्जत नै भएको पनि थापाले प्रतिक्रिया दिए । ‘सदनमा पुगेर प्रधानमन्त्री असफल भएर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा असफल भए वा सदनले प्रधानमन्त्रीलाई असफल गराए मात्रै संसद् विघटन हुन सक्छ,’ थापाले भने ।

अधिवक्ता थापाले संसद्को अन्त्य नभएको पनि बताए, ‘म त संसद् नै मरेको छैन भन्छु । यहाँ त राष्ट्रपतिबाट संसद् मारियो । हाम्रो देशमा भएको प्रहरी प्रशासनको जुन बल छ, कानुनी बल होइन, गैरकानुनी बलले साथ दियो भने मात्रै यो विघटन केही समय टिक्छ ।’

यस्तै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गए भोलि नागरिकका मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने संकेत पनि देखिएको थापाले बताए । ‘भोलि मौलिक हक नै खारेज, सर्वोच्च अदालत नै खारेज, मैले लेखेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइदिएँ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? त्यो नहुने कुरा के भयो र ? यहाँ खारेज भनेर लेखिएको त छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी लाजमर्दो कदम चालेको पनि उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री साँच्चैको प्रधानमन्त्री भए त यस्तो कदम चाल्दै चाल्थेनन् । उहाँले संविधान उल्टो पढ्नुभयो कि के हो ? योभन्दा गएगुज्रेको, तुच्छ र लाजमर्दो कदम त केही हुँदैन । संसारमा कसैले तिम्रो कस्तो संविधान छ, प्रधानमन्त्रीले कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्छन् भनेर सोधे के जवाफ दिने ?,’ उनले भने ।

भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्

प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको एकीकृत भविष्य ‘समाप्त’ ! 

नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको ३० महिनापछि नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग 'समाप्त' भएको छ । २०७५ जेठ ३ मा समाजवादसम्मको लक्ष्य राखेर दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । तर, पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै यो दुर्घटनामा परेको छ । अब यसको औपचारिकतामात्रै बाँकी छ । 

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा लगातार दबाब र सबै ठाउँमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै नयाँ चुनावका लागि मिति तोकेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग समाप्त भएको छ, अब यसको औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्ने गरी चालेको कदमपछि अर्को समूहले लिएको निर्णयले पार्टी विभाजनका लागि विकल्प खुला गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अझै के कमद चाल्ने हुन भन्ने भय नेकपाभित्र छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को 'क' मा विभिन्न काम गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम विधानको धारा ५६ को 'ख' मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यसमा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि छ ।

‘ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपाली जनताले कठोर बलिदानी संघर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ,’ नेकपाको बहुमत सदस्यको निर्णय छ, ‘यसरी उहाँले जनता देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ 'क' मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधानविरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दछ ।’

विगतमा पटक-पटक पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका ओलीले आफू र आफ्नो पक्ष सहभागी नभएको बहुमतले लिएको निर्णयलाई चुनौती दिने स्पष्ट छ । यस्तोमा नेकपा विभाजनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।

नेकपामा पनि मिश्रित धुव्रीकरण भएको छ । दाहाल–नेपाल एकातिर र पूर्वमाओवादीतर्फका केही नेतासहित ओली समूह बनेको छ । पूर्वमाओवादी समूह तर्फका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापाले ओलीलाई साथ दिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै ७ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । पूर्वमाओवादी खेमाका गृहमन्त्री थापा र उद्योगमन्त्री भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।

संसद् विघटनको सिफारिसलगत्तै र संसद् विघटनपछि फरक-फरक अभिव्यक्ति दिएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका भने स्पष्ट भएको देखिँदैन । गौतम ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उपस्थित भएका थिएनन् । त्यसकारण उनको उनको कित्ता भने अझै स्पष्ट नभएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन् ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपाको आन्तरिक राजनीति प्रभावित भएसँगै ६ वटा प्रदेश सरकार हेरफेरको सम्भावना पनि बढेको छ । हाल सातमध्ये नेकपाका ६ प्रदेशमा सरकार छन् । त्यसमा प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली निकट नेताहरु मुख्यमन्त्री छन् ।

नयाँ धुव्रीकरणले ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरुको पद धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । ओलीको कदमको कांग्रेसले विरोध गरेकाले प्रदेशमा पनि कांग्रेस र ओलीसमूहबीच धुव्रीकरणको सम्भावना कम देखिएको छ । यद्यपि नेकपाकै कतिपय नेताहरुले ओलीले प्रदेश सरकार पनि विघटन गर्न सक्ने आशंका पनि गरेका छन् ।

त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीको कदमले नयाँ राजनीतिक धुव्रीकरण पनि सुरु भएको छ । नेकपाभित्र पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नभई मिश्रित धुव्रीकरण भएको छ । अर्कोतिर सबै विपक्षी शक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा उत्रने निर्णयमा पुगिसकेका छन् ।

सरकारले संसद् विघटन गरेपछि नेकपासहितका तीन दलले संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद् विघटनप्रति संयुक्त रुपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने दुवै निर्णय गैरसंवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्षसहित सबै उपायहरुद्वारा त्यसको विरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारको निर्णयको विरोध अब सडक प्रदर्शनमा पनि देखिने सम्भावना छ । आइतबार नै सडकमा यसको प्रभाव देखिएको छ ।

अर्कोतिर संवैधानिक जटिलता पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन पेस भएको छ । अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७७ २१:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×