शिक्षक दरबन्दी मिलान थालियो

रिक्त दरबन्दी मिलान गरिएकाले तत्काल शिक्षक भने सरुवा नहुने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान गर्न २०७६ भदौ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका दरबन्दी एक पटकका लागि स्थानीय तहगत रूपमा केन्द्रले मिलान गर्न लागेको हो । त्यसका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्था कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ र पर्वतमा बढी रहेको प्राथमिक तहको ३३ दरबन्दी धादिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र बागलुङमा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, गोरखाको २४, म्याग्दीको १०, अर्घाखाँचीको ११, गुल्मीको २५, इलामको १२, चितवनको २३, रसुवाको ३, पर्वतको ६ र तनहुँको प्राथमिक तहको २७ दरबन्दी मिलान गरिएको छ । यी जिल्लामा भित्रकै एउटा स्थानीय तहबाट कटौती गरी अर्को स्थानीय तहमा दरबन्दी थप गरिएको अर्यालले बताए । यसैअनुसार देशभर शिक्षक दरबन्दी मिलान हुँदा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाबाट मात्र १ हजार १ सय ३१ दरबन्दी कटौती हुनेछ ।

लामो समयदेखि दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको तुलनामा धेरै शिक्षक र ग्रामीण क्षेत्रमा थोरै शिक्षक कार्यरत रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो । शिक्षक विद्यार्थीको असमान अनुपातलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा समेत दरबन्दी मिलान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दीहरू थप हुन जाने स्थानीय तहहरूमा पठाउने गरी मिलान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा केही जिल्लाका प्राथमिक तहबाट काम थालिएको उनले जनाए । ‘अब निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पनि क्रमशः दरबन्दी मिलान गर्दै जान्छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा तीनै तहका शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसक्ने योजना छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा रिक्त दरबन्दी मात्र थपघट गरिएको हो । रिक्त दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि बढी भएका शिक्षक सरुवा हुने गरी दरबन्दी थपघट गरिनेछ । दरबन्दी मिलान सकिएपछि शिक्षकको अभाव टर्ने र पठनपाठनमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । कार्यविधिमा हिमाल, पहाड र तराईमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात क्रमशः ४०, ४५ र ५० कायम गर्ने उल्लेख छ । २०७५ फागुनसम्मको शैक्षिक तथ्यांकलाई आधार मानेर शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न थालिएको हो ।

सरकारले शिक्षकको दरबन्दीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएपछि गत वर्षदेखि स्वयंसेवक शिक्षकसमेत परिचालन गर्न थालिएको छ ।

कार्यदलले केही विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी नरहेको औंल्याएको थियो । प्राविमा बढी, निमावि र माविमा आवश्यकताभन्दा कम शिक्षक रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै, मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी भेटिएको थियो ।

करार नियुक्ति माग्दै प्राध्यापक आन्दोलित

अनलाइन कक्षाको पारिश्रमिक नपाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकले उपकुलपति कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले बिहीबारबाट ‘समान कामको समान ज्याला’ भन्दै आन्दोलन थालेका हुन् । धर्नामा देशभरका आांगिक क्याम्पसका प्राध्यापक सहभागी छन् । त्रिविमा करिब दुई हजार आंशिक प्राध्यापक छन् । उनीहरूले चैतयता पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

‘अधिकांश क्याम्पसमा पठनपाठन छैन,’ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापक शशीकुमार शर्माले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागीलाई पनि पारिश्रमिक दिइएको छैन ।’ त्रिविमा कक्षाअनुसार पारिश्रमिक दिने गरी १४ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन् । प्रतिपिरियड ३ सयका दरले अध्यापन गराउने उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक दिने गरी करारमा नियुक्ति दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई शोषण गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘स्थायी र करारमा पढाउने प्राध्यापकले मासिक ४०/४२ हजार रुपैयाँ बुझ्छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि उनीहरूले समान पढाउँछौं, तर लकडाउनयता एक सुका पनि पाएका छैनौं ।’

कक्षाअनुसार ज्यालादारीमा कार्यरत प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिनुपर्ने र त्रिवि सेवा आयोगको विज्ञापन समयमा नै खुलाउनुपर्ने आंशिक प्राध्यापक संघको माग छ । ‘हामीलाई सिधै स्थायी नियुक्ति देऊ भनेका छैनौं, संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका शर्माले भने, ‘समान कामको समान ज्यालासहित ६/६ महिनामा सेवा आयोगको परीक्षा गराउन माग गरेका हौं ।’ आयोगको प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसके शिक्षण पेसा नै छाड्ने उनले बताए ।

संघले २०६५ यता सरकार र विश्वविद्यलायसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । विभिन्न समयमा गरिएका सहमतिमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार नियुक्ति दिने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति गर्न एक हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ । थपिएको दरबन्दीमा करारलाई नियुक्ति दिनुपर्ने संघको धारणा छ ।