नेकपामा म्याराथन भेट : सहमतिको कोसिस कि प्रचारमात्रै ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीभित्र दुवै समूहका गतिविधि र तयारीले नेकपाको आन्तरिक राजनीति विभाजनतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला शनिबार भने नाटकीय रुपमा भेटवार्ता भएका छन् । नेकपामा शनिबार भएका यी म्याराथन भेटवार्ता साँच्चै सहमति जुटाउने कोसिस हुन् कि प्रचारमात्रै ? नेकपाकै दोस्रो, तेस्रो तहका नेता र कार्यकर्तासमेत अचम्ममा परेका छन् । 

नेकपामा म्याराथन भेट : सहमतिको कोसिस कि प्रचारमात्रै ?

आइतबार स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको अवस्थामा भएका भेटमा केही नयाँ प्रस्ताव र सहमतिको कोर्श अगाडि बढेको छ कि भन्ने चासो पनि बढाइदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा पुग्नु, त्यसलगत्तै उनी मन्त्री निवास पुगेर पूर्वमाओवादी समूहका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग संवाद गर्नु तथा साँझ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिसँग भेटका लागि शीतलनिवास प्रवेश गर्नुले नेकपाभित्र केही पाक्दै छ कि भन्ने अड्कललाई मद्दत पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट अगाडि अध्यक्ष दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलसँग भेट, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच संवाद हुँदाहुँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम छलफलमा सहभागी हुनु तथा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेटलगत्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको खुमलटार प्रवेशले नेकपाको आन्तरिक राजनीति थप रहस्यमयी बनाइदिएको थियो ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको भेटको तारतम्य उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलले मिलाएका थिए । त्यसैअनुसार उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलको खुमलटार प्रवेश भएको थियो ।

शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । यही भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार खुमलटार आउन सक्ने संकेत पनि दिएका थिए । नेताहरुबीच शनिबार दिनभर म्याराथन भेट भए पनि विवाद समाधानका लागि सहमतिको ठोस प्रस्ताव भने प्रवेश गरेको छैन । नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यले शनिबारको भेटमा ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेस भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका र यसबाहेक अरु कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको बताए ।

ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका लागि आफूले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको थिएँ भन्ने देखाउन भेट गरेको जस्तो देखिन्छ । तपाईंको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भन्नेबाहेक उहाँले प्रचण्डसँग अरु कुनै ठोस प्रस्ताव गर्नु भएको छैन ।’तर, अध्यक्ष दाहालले भने सचिवालयमा दर्ता गरेको र हाल स्थायी कमिटीमा पुगेको प्रस्ताव पार्टी बैठकबाट प्रक्रियाअनुसार टुंगिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । ओलीले दाहालको पत्रलाई लाञ्छनापत्र भन्दै फिर्ता नहुँदासम्म बैठकमा समेत सहभागी नहुने अडान लिएका छन् ।

प्रस्ताव फिर्ताको सुनिश्चता नभए आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नआउने ओलीको संकेत थियो । यसअघि मंसिर २१ मा त ओलीले पत्र नै लेखेर यही अडानलाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण बताएका थिए । सचिवालयका ती सदस्यले प्रधानमन्त्री ओली महाधिवेशनसम्म पार्टीको र चुनावसम्म सरकारको नेतृत्वबारे सोच्न नसक्ने बुधबारको स्थायी कमिटीमा पनि बोलेकाले तत्काल सहमतिको सम्भावना कम रहेको बताए ।

यद्यपि उपाध्यक्ष गौतमलाई फकाउन प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ अस्त्र फाल्न सक्ने ती सदस्यको बुझाई छ । बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पनि नभएका र प्रधानमन्त्री पनि नभएका व्यक्तिका रुपमा गौतमलाई दुवै पदमा अगाडि सार्न सकिने अमूर्त संकेत गरेका थिए । गौतम निकट केही नेताहरुले बालुवाटारबाट गौतमलाई अध्यक्ष बन्नेसम्मको प्रस्ताव आएको पनि दाबी गरेका छन् ।

विवाद समाधान नभए पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले बहुमत, अल्पमतको आधारमा निर्णय लिन सक्ने खतरा बढिरहेका बेला आफ्नो तर्फबाट अन्तिमसम्म पनि सहमति जुटाउन कोसिस भएको थियो भन्ने सन्देश दिने गरी यस्ता भेट भएका छन् । आइतबार स्थायी कमिटी र शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक आव्हान गरिएको छ ।

मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको बुधबारको निर्णय तीनदिनसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच भेट भएको हो । संसद् अधिवेशन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसमेत ल्याउन सक्ने भय नेकपामा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई छ । जबकि यो समूह पार्टीभित्र सहमति नभए केन्द्रीय कमिटीबाट बहुमत अल्पमतका आधारमा निर्णय लिने तयारीमा छ ।

अर्कोतिर नेकपामा अहिले समूहगत भेला पनि जारी छन् । एक अर्को समूहमाथि दबाब बनाउने र विवाद तलैसम्म पुर्‍याउने कोसिसले नेकपाको एकीकृत भविष्यलाई लिएर अनेकौं शंका गरिएका छन् । स्थायी कमिटीका एक नेता भन्छन्–'शनिबारका भेट शक्तिसंचय र थप रणनीति निर्माणका कोसिस हुन् ।'

प्रकाशित : पुस ४, २०७७ २०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?