टीकापुर घटना : पीडित भन्छन्- ‘ढिलै भए पनि न्याय मिल्यो’

‘ढिलै भए पनि न्याय पाइन्छ, सत्य कुरा जतिसुकै चलखेल गरे पनि सत्य नै हुन्छ,’ टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदाले भनिन्, ‘जिल्ला अदालतले फैसलामा कम सजाय तोकेकाहरूलाई पनि उच्च अदालतले बढी सजायको फैसला गर्दा हामीलाई न्याय नमर्ने महसुस भएको छ ।’ उनले लकडाउनको अवधिमा मुद्दा कमजोर पार्न विभिन्न खालका चलखेल भए पनि अदालतले त्यसलाई निस्तेज पारेको बताइन् ।

रेशम चौधरीसँगै जिल्ला अदालतबाट तीन वर्ष कैद तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको शारदाको भनाइ छ । ‘त्यतिबेलाको घटना हामीले अझै बिर्सेका छैनौं,’ बोहराले भनिन्, ‘दोषीले कुनै पनि हालतमा सजाय पाउनुपर्छ, त्यही भएको छ ।’ जिल्ला अदालतको फैसलापछि राजनीतिक मुद्दा भन्दै दोषी उम्काउन भएको चलखेलप्रति उनले दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘फेरि पनि राजनीतिक रूपमा दोषीलाई छाड्ने काम नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘त्यो घटनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामी पीडित भएका छौं, त्यसको पीडा अहिले पनि हामीले बिर्सेका छैनौं, हाम्रो लडाइँ जारी छ ।’

रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला

सोही घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी छोरी जानुले पनि उच्च अदालतको फैसलाले न्याय मिलेको बताइन् । ‘एक पटक अपराध गर्नेलाई माफी दिए पुनः ठूलो अपराध दोहोर्‍याउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषीलाई राजनीतिक वा अन्य कारणले छुट दिइनु हुँदैन ।’ टीकापुर घटना हुँदा सानै रहेकी जानुको बुबाका हत्याराले सजाय पाउनुपर्ने माग थियो । ‘अदालतले हाम्रो पीडामा मलम लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कनु हुँदैन ।’

बिहीबार उच्च अदालत दिपायलका वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैद फैसला गरेको हो । यसअघि ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गरेकामा उच्चले तीमध्ये सात जनाको सजाय सदर गरेको छ । चार जनाको सजाय घटाएको छ ।

थारू अगुवा भन्छन्– ‘फैसला पूर्वाग्रही’

उच्च अदालत दिपायलले बिहीबार टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीलगायत आठ जनालाई गरेको जन्मकैद फैसला पूर्वाग्रही भएको थारू अगुवाहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उच्च अदालतको फैसला न्यायिकभन्दा पनि पूर्वाग्रही रहेको भन्दै थरुहट थारूवान संघर्ष समितिले फैसलाप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

‘टीकापुर घटना मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरी दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा जोड दिन जरुरी छ,’ समितिको बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘तत्कालीन एमाले र माओवादीले गरेको आन्दोलनमा पनि मान्छे मारिएका थिए । ती घटनाका नाइकेलाई किन जेल हालिएन ? यसप्रति सरकार र सरकारी निर्देशनमा चल्ने अदालतका सिपाहीले हेक्का राख्न जरुरी छ ।’

यो फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व सिर्जना गरेको र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने हो भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिई निःसर्त थुनामुक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको थरुहट नेता माधव थारूको भनाइ छ ।

‘टीकापुर घटनाको मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला सरासर गलत छ, यसले दीर्घकालीन द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘२०७२ भदौ ७ गतेको घटनाको आरोपमा थारूलाई जेलमा राखियो तर ८ गते थारूहरूका घर, पसल, व्यापार–व्यवसाय छानीछानी लुटपाट र आगजनी गर्ने अपराधीहरूलाई खुलेआम छुट दिएको तीतो अनुभव छ । सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने हो भने टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिई निःसर्त थुनामुक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता जनक चौधरीले पनि थारू समुदायमाथि राज्यको विभेदका कारण यस्तो फैसला आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘लक्ष्मण थारूलाई जिल्ला अदालतले सजाय काटिसकेको भनेर रिहा गरे पनि पुनः आजीवन कारावासको सजाय सुनाउनु थारू समुदायलाई माथि उठ्नै नदिने नीति हो,’ उनले भने । उनले थारू समुदायलाई नेतृत्व गर्न सक्ने भएकाले उनलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको आरोप लगाए । ‘राज्यले थारूहरूप्रति समान व्यवहार नगरेको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही नहुनुले नै स्पष्ट हुन्छ, जनमतलाई अदालतले कदर गर्ला भन्ने आशा हो तर भएन,’ स्थानीय थारू अगुवा जितबहादुर चौधरीले भने ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना र घटनास्थलनजिकै घरमा रहेका डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको हत्या भएको थियो ।