कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ?

अजित तिवारी, विमल खतिवडा

जनकपुर, काठमाडौं — धुमधामले स्वागत गरेर गत असोजमा भित्र्याइएका रेल सेट त्यसै थन्क्याएर राखिएपछि जनकपुरवासीमा निराशा छ । जनकपुर–जयनगरका लागि ल्याइएका रेल सेट सरकारले कहिले चलाउँछ भन्ने अन्योल छ । प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले बिहीबार ‘ओली सरकारको हस्तक्षेपका कारण रेल महिनौंदेखि थन्किएको’ स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरे ।

कर्मचारी भर्तीको जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिन पनि उनले सुझाए । उनको आरोप थियो, ‘ओली सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्न रेल सञ्चालनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।’ रेल सञ्चालन गर्न नसकेको सबै दोष उनले संघीय सरकारकै थाप्लोमा राखिदिए ।

रेलवेको जनकपुर प्लेटफर्ममा रहेको कार्यालय अचेल सुनसान देखिन्छ । रेल कहिले सञ्चालनमा आउने ? यसको जवाफ जनकपुरस्थित कार्यालयका कर्मचारीसँग पनि छैन । ‘सबैतिरबाट हामीलाई सोधिन्छ, रेल कहिले गुड्छ भनेर ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘यसको जवाफ हामीसँग छैन, यतिउति दिनमा चल्छ भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।’ रेलवेको जनकपुरस्थित कार्यालयका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेल सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि केही प्राविधिक प्रक्रिया नटुंग्याएकाले ढिलाइ भएको हो । ‘रेल चल्ने विषयमा रेलवे कम्पनीलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने ।

भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर र कुर्था खण्डको ३५ किलोमिटरमा रेलको ब्रोडगेज लिंक, प्लेटफर्म र स्टेसनको निर्माण सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई सेट रेल खरिद गरेपछि यो रुटमा रेल नियमित सञ्चालन हुनेमा सबै ढुक्क थिए ।

अहिलेसम्म रेल नचल्दा सबै निराश छन् । रेल सेटलाई सशस्त्र प्रहरीको इनर्वा बीओपीले रेखदेख गरिरहेको छ । हरेक सिफ्टमा पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् । ‘सुरु–सुरुमा रेल हेर्न मान्छे आउँथे, हामी नजिक आउन दिँदैनथ्यौं,’ इनर्वा बीओपीका एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘अहिले त कोही पनि आउँदैनन्, रेलका प्राविधिक आउँदा कार्ड हेरेर मात्र छिर्न दिने गरिएको छ ।’

राम–जानकी विवाहपञ्चमीमा रेल सञ्चालनमा आउने तयारी गरिए पनि शनिबार विवाहपञ्चमी रहेकाले यो भाखा पनि टरेको छ । भारतबाट ल्याइएका १६०० एचपी डेमुका दुई सेट रेललाई बेला–बेलामा प्राविधिकहरूले भने स्टार्ट गरेर १० देखि २० मिटर अगाडिपछाडि चलाएर फेरि त्रिपालले छोपेर राखिदिन्छन् । रेल चलाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल रेलवे कम्पनीसँग न जनशक्ति छन्, न त सेवा सञ्चालनका लागि कानुन नै बनेको छ । भारत सरकारबाट निर्माण भएका ट्रयाकका संरचना अझै विधिवत् हस्तान्तरण भइसकेका छैनन् । कहिलेबाट रेल चल्छ त ? कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई भन्छन्, ‘तयारी पूरा भए मात्र पुस अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउँछ ।’ यसअघि पनि उनले दसैंलगत्तै रेल चलाउने बताएका थिए । पछि छठपछि भनिएको थियो । यतिबेला पनि अझै अन्योलमा छ ।

‘मुख्य समस्या कर्मचारीकै थियो, अब धेरै समस्या छैन,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘भारत सरकारबाट निर्मित संरचना हस्तान्तरण गरेपछि रेल चल्छ ।’ सेवा सञ्चालनका लागि ४० जना निजामती कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत काजमा ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘काजको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसमा धेरै समय लाग्दैन ।’ त्यस्तै उक्त कम्पनीमा पहिला काम गरी अवकाश पाएका र अस्थायी रूपमा काम गरी छाडेका ६० जना कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले कम्पनीमा १२ जना कर्मचारी छन् । कार्यालय सहयोगी र स्विपरलगायत कर्मचारी स्थानीस्तरबाटै लिइने उनले बताए । ‘सबै गरेर १ सय ७५ जना नेपाली कर्मचारी राखिनेछ,’ उनले भने, ‘२६ जना भारतीय प्राविधिकका लागि प्रस्ताव आइसकेको छ, यसलाई पनि केही दिनभित्रै टुंग्याउँछौं ।’ रेल चलाउन नेपालमा प्राविधिक कर्मचारी नपाएपछि भारतीय प्राविधिकलाई करारमा ल्याउन लागिएको हो ।

सबै गरेर दुई सय कर्मचारी हुने उनको भनाइ छ । रेल सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ । वर्ष दिनअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पुगेको त्यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म छलफलमै गएको छैन । तर कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा तत्काल बाधा नपुग्ने दाबी उनको छ ।

रेलको ट्र्याक र भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरेर हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउने तयारी भएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । ‘कर्मचारी राखेर मात्र भएन, भौतिक संरचना पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘आगामी सोमबार निरीक्षण हुँदैछ । के–कस्तो अवस्था छ, सबै हेर्छौं ।’ त्यसपछि कर्मचारी राख्न थालिने उनले बताए ।

‘कर्मचारी राखेपछि पनि रेल चलाउन थप १५ दिन तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सेवाका लागि निर्मित भौतिक संरचनाहरू निर्माण पक्षबाट कम्पनीलाई हस्तान्तरण भइसकेका छैनन् । ‘संरचना नै नेपाललाई हस्तान्तरण भएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘तत्काल कुर्थासम्म मात्र रेल चल्नेछ, दुई महिनापछि बिजलपुरासम्म थप १७ किमि ट्र्याक बनिसक्नेछ ।’ उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा बिजलपुरासम्म रेल सेवा चलाउने योजना छ । अहिले पनि काम भइरहेको छ । ‘अहिले मर्मत गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘स्टाफ क्वार्टर र अन्य भवन सबै तयार हुनुपर्‍यो, कतिपय काम चोरीको डरले गरिएका थिएनन् । अब रेल चल्ने तयारी भएकाले सबै काम धमाधम भइरहेका छन् ।’ पुस २० सम्म यी सबै काम सकिने उनको दाबी छ ।

रेलवे कम्पनीमार्फत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पछि कर्मचारी राखिने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । अहिलेलाई सबै अस्थायी कर्मचारी राखेर सेवा सुरु गर्ने तयारी छ । भदौ २९ मा १ सय २९ जना कर्मचारीका लागि कम्पनीले विज्ञापन गरेको थियो । जसका लागि ३२ हजारले आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले तयारी गरे पनि काम गर्न पाएनौं । अब सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवाले गर्ने भनिएपछि प्रक्रिया रोकियो ।

यसको छिनोफानो लोकसेवाबाटै हुन्छ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने । नेपालका लागि रेल सेट भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले चेन्नईको डिब्बा कारखानामा बनाएको हो । कम्पनीलाई नेपालले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा रेल बनाउन अर्डर दिएको हो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत धरौटीका रूपमा राखिएको छ । अन्य रकम भने भुक्तानी गरिसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यापार सुस्ताएपछि सीमा कडाइ माग्दै व्यवसायी

सिमानामा कडाइ गरिएपछि व्यवसाय उकासिएको रुपन्देहीका उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ
माधव ढुंगाना

भैरहवा — कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लकडाउन र नेपाल–भारत सिमाना सिल गरिएका बेला यहाँका उद्यमी व्यवसायी खुसी थिए । त्यसबेला घरायसी प्रयोजनका नाममा मूल नाकाबाट विभिन्न सामान किनमेल गर्न नेपाली उपभोक्ता अनियन्त्रित रूपमा सीमावर्ती भारतीय बजार जान पाएका थिएनन् । साथै भन्सार छलेर हुने अवैध आयात धेरै नियन्त्रण भयो ।

स्वदेशी व्यवसायी खुसी हुनुको मुख्य कारण यही थियो । लकडाउनका बेला सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन नभएकाले प्रायः नेपाली आफ्नै टोलछिमेकबाहेक अन्यत्र जान सम्भव भएन । लत्ता कपडा, खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्यका सम्पूर्ण सामान घर नजिकका पसलमा किनमेल गरे । गल्लीगल्ली र टोलभित्रका ससाना पसलदेखि होलसेल सबैको व्यापार राम्ररी चल्यो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने गरेको किनमेल स्वदेशमै हुन थालेपछि स्वदेशी उद्योग पनि राम्ररी चले । भन्सार छलेर तस्करीको माध्यमबाट भित्रिने कोरोबार रोकिएर भन्सार हुँदै आउन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले पनि विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भयो ।

‘कोभिडका कारण नेपाल–भारतबीचको सिमाना सिल गरे जस्तै अब पनि सिमानामा कडाइ गरिनुपर्छ,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले यहाँ आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल कसजूले भने, ‘सिमाना सिल र अन्य खुला सिमानामा पनि गरिएको नियन्त्रणले आम स्वदेशी व्यवसायीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो ।’ भारतसँगको खुला सिमाना नियन्त्रण हुन नसक्दा र मूल नाकामै कडाइ नहुँदा धराशायी अवस्थामा पुगेको बुटवलका व्यवसायीलाई सिमाना सिलले धेरै प्रोत्साहन मिलेको उनले बताए ।

सिमाना सिल गरिएपछि बुटवलमा विशेषगरी कपडा र तयारी पोसाकको कारोबारमा २ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले जनाए । उनका अनुसार अन्य कारोबार र उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ । राजस्व पनि बढेको छ । सस्तो मूल्यमा सामान पाइने प्रलोभनमा घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक हजारौं नेपाली उपभोक्ता सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्तिले स्वदेशी व्यवसाय र उत्पादन संकटमा पर्दै आएको छ । ‘बुटवलका मात्रै होइन, कोरोनाका कारण भारतसँगको सिमाना सिल गरिएपछि पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीजस्ता पहाडी जिल्लाका व्यवसायी पनि खुसी छन्,’ कसजूले भने, ‘सिल गरिएको सिमाना खुला गरिए पनि कडाइ र नियन्त्रण भने सिल गरिएका बेलामा जस्तै हुन अति जरुरी छ ।’

हरेक दिन बिहानैदेखि साँझसम्म सीमावर्ती भारतको सुनौली बजारमा किनमेल गर्न जाने नेपाली उपभोक्ताको ताँती नै लाग्थ्यो । नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन र सिमाना सिल गरिएपछि सीमावर्ती बजार सुनसान बन्यो । घरायसी प्रयोजनका नाममा दैनिक करोडौं रुपैयाँ विदेश पलायन हुनबाट जोगियो । भन्सार हुँदै हुने वैध कारोबारले प्रोत्साहन पायो । सीमावर्ती आसपासका क्षेत्रका मात्र नभएर ठूलो कार्य र धेरै सामान खरिद गर्न परेमा कास्की, चितवन, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीलगायतका नेपाली ग्राहकको रोजाइमा सुनौली बजार हुने गर्थ्यो । भन्सार नतिरी सामान ल्याउने पेसेवर तस्कर र क्यारिअरको संख्या पनि उत्तिकै हुने गर्थ्यो । कोरोनाका कारण सिमाना सिल भएपछि दुई गुणाले उत्पादनमा वृद्धि भएको भैरहवास्थित सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज तथा सिद्धार्थ रिफाइनरी उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले बताए । सम्पूर्ण सामान भारतमा गएर किनमेल गरी भन्सारमा घरायसी प्रयोजन भन्दै ल्याउने प्रवृत्ति र तस्करीको माध्यमबाट बिनाभन्सार तयारी सामान सिधै नेपाल भित्रिने गरेको उनको भनाइ छ । सिमाना सिल हुनुअगावै सीमा क्षेत्रका स्वदेशका तेल उद्योगले ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उत्पादन गर्ने गरेको उनले जनाए ।

‘तेल उद्योग मात्रै नभएर चामल, पिठो, मैदालगायत खाद्य उद्योग पनि राम्ररी चलेकाले सबै व्यवसायी खुसी छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्यसमेत रहेका अग्रवालले भने, ‘नेपाल–भारतबीचको सिमानामा अहिलेको जस्तै कडाइ र नियन्त्रण नभएसम्म नेपालको व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । आवश्यक परे सिमानामा तारबार नै भए पनि लगाउन जरुरी छ ।’

सस्तो मूल्यमा सामान पाइने प्रलोभनले आमनेपाली उपभोक्तालाई सिमानापारि जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारले नै कडा कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । सुनौली बजारको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कारोबार नेपाली उपभोक्तामाथि निर्भर छ । झन्डै ६ सयको संख्यामा विभिन्न पसल छन् । विशेषगरी चिनी, बिस्कुट, नमकिन, भुजिया, काजु, किसमिस, तेल, घिउ, चिसो पेय पदार्थ, कुरमुरे, कुर्ता सलवार, साडीलगायत कपडा, साबुन सेम्पु, कापी कलम, शृंगारका सामान, हार्डवेयरका सामान, सुर्ती, बिजुलीका केबुल, बल्ब, साइकल, मोटरसाइकलका टायर, ट्युब, टीभी, फ्रिज, पंखा, पानी तान्ने मोटरलगायत भाँडावर्तन, मासु, मोबाइलजस्ता सामग्री घरायसी प्रयोजनका नाममा बिनाभन्सार नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×