वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता

समितिले २०७१ सालदेखि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर वन ऐन र वन नीतिअनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले व्यवस्थापनको नाममा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर जंगल फँडानी गरेर संकलन गरेको झन्डै ६० लाख क्विफिट काठ ई–टेन्डरमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिलाम गर्न भनेको छ । समितिको बैठकले चुरे र संरक्षित वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापना लागू गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार चुरेक्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भएको हानिनोक्सानीको अनुगमन गर्न चुरे विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्ने क्रममा उद्देश्यअनुसार काम नगरी अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन र समितिमा परेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत असारमा तीन सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले गत असोजमा बुझाएको १७ पृष्ठको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

उपसमितिले व्यवस्थापना लागू भएका ५८ जिल्लामध्ये सालका रूखहरू बढी कटान भएका १० जिल्लाको अध्ययन एवं छानबिन गरी निकालिएको निष्कर्षबमोजिम दोषीमाथि सम्बन्धित नियकाले थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सामुदायिक र साझेदारी वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठ कटान गरी व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि लागू गरिँदै आएको छ । सरकारले यस्तो व्यवस्थापनबाट करिब १३ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र वार्षिक करिब १ खर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर कार्यान्वयन क्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । वन ऐन २०७६ र वन नीति लागू भएको अवस्थामा त्यसका आधारमा नियमावली र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

वन फँडानी र उपयोगको नाममा काठ व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, बहावलावा कर्मचारी तथा शिक्षकहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको, परामर्शदाताको बहानामा जथाभावी रकम खर्च गरेको, बिचौलिया र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, गलत कार्ययोजना तयार पारेको, जैविक विविधता, जलाधार र सिमसार क्षेत्रको विनाश गरेको, संरक्षित क्षेत्रको वन विनाश गरेको, चुरे गुरुयोजनाको उल्लंघन गरेको, चराचुरुंगीको प्रजनन र विचरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको, वन्यजन्तुको बासस्थानको विनाश गराएको, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू उल्लंघन गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो ।

छानबिनका क्रममा उपसमितिले ३४ वटा उपभोक्ता उपसमितिले कुनै न कुनै रूपमा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कैलालीको काठ उत्पादन वार्षिक लक्ष्य १ लाख ५१ हजार घनफिट छ । तर आव २०७४/२०७५ मा ४ लाख ४१ हजार घनफिट उत्पादन गरिएको छ । यो उत्पादित लक्ष्यको २ सय ९२∞ बढी हो । सोही वर्ष बाँकेको लक्ष्य ६५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार घनफिट उत्पादन गरिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएजस्तै संसदीय उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा उपभोक्ता समितिहरूले कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर रूख कटान गरेको भेटिएको हो । यस्तो अनगिन्ती उदाहरण रहेको उपसमितिका संयोजक यादवले बताए । उनले भने, ‘अख्तियारले थप छानबिन गरेर दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सचिव पाण्डेका अनुसार उपसमितको प्रतिवेदनकै आधारमा सांसदहरूबीच भएको छलफलको निष्कर्षका आधारमा समितिले वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित २१ वटा निर्णय गरेको छ । ‘निर्देशन मात्र होइन सुझाव पनि दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला सवै निकायमा शुक्रबार पत्राचार गर्दै छौं ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टसहित कञ्चनपुर, कैलाली, धनगढी, नवलपुर, कपिलवस्तु, र सिन्धुलीका वन अधिकृतहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर वन फँडानीको स्वीकृति दिएर अनियमितताका संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल र महलमानपुर कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैधसम्पत्ति आर्जन गरेर उच्चस्तरी जीवनशैली अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु वर्षको वन मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको बाहनामा व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका थिए । सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले व्यवस्थापनमा भएको नीतिगत विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘अनियमितता भए आफू छानबिन र कारबाही गर्न तयार छु ।’

संसद् र सरकारका छुट्टाछुट्टै छानबिन

संघीय संसद्, विषयगत समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र उपभोक्ताहरूको चासो एवं दबाबका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा भएको त्रुटि र लापरबाहीको दोहोरो अध्ययन र छानबिन गरिए पनि सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सरकारले गत जेठमा नेत्र तिमिल्सिना संयोजनमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन गत भदौ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो । सुझावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न भनिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटानी बढेको र त्यस क्रममा व्यापक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सबै प्रकारका वन फँडानी छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो । सरकारी छानबिन समितिले कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । कार्यविधिका आधारमा कटान गरेकाले नीतिगत त्रुटि भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा त्रुटि देखाइएको छ ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि वन मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छैन । मन्त्रालयले तिमिल्सिना समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै फेरि सहसचिव तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालको संयोजनमा अर्को समिति बनाएको छ ।