अब पानीको पनि अडिट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब पानीको पनि अडिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब आर्थिक कारोबारको जस्तै पानीको पनि अडिट हुने भएको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा पानीको अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रत्येक नदीमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लगत, जल बाँडफाँट प्रणाली एवं अनुपालन प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तथा कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘देशमा उपलब्ध तातोपानीका मूलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गरिनेछ ।’

नीति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुक संघीयतामा गएकाले पानीका विषयमा विवाद हुन सक्ने अडिट गर्ने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएको छ, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उपयोग भइरहेको, हुन बाँकी पानीको अडिट गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।’ अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाँड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री पुनले औंल्याए । ‘पानी कति छ ? प्रयोग कति भइरहेको छ ? कति बाँकी छ ? यसमा प्रस्ट नभए तीन फरकफरक सरकारबीच लडाइँ हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पानीको अडिट गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।’

यो व्यवस्था नेपालमा नौलो भएको उनको भनाइ छ । नीतिले पानीको प्रयोग जसले गर्छ, उसैले त्यसको गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले उल्लेख गरेको उनले बताए । नीतिका आधारमा आगामी दिनमा बन्ने कानुनले त्यसलाई थप प्रस्ट पार्ने उनले बताए । नीतिले जलस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगअन्तर्गत आवश्यकताअनुरूप अन्य कार्यालयको व्यवस्था गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट कानुनसम्मत गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित समुदाय तथा सरकारी निकायहरूको बीचमा बाँडफाँट एवं वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

पिउने पानी, घरायसी प्रयोग, माछापालन, सिँचाइ, पशुपन्छी, विद्युत् उपयोग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गरिने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न लैंगिक समानता न समावेशीकरण

प्रदेश सरकारहरूले नागरिकका समस्या समाधानका लागि नीति बनाउनुभन्दा आफूअनुकूलका नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर तीन वर्ष बिताएका छन् ।
अमृता अनमोल

गत आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका ६२३ उजुरी प्रहरी हुँदै अदालतमा दर्ता भए । घरेलु हिंसाका १,८४४ उजुरी प्रहरीमै थामथुम पारिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै लैंगिक हिंसाका २८५ उजुरी प्रहरीमार्फत अदालत पुगेका छन् ।

घरेलु हिंसाका ८२३ उजुरी प्रहरीमै छन् । लैंगिक हिंसाविरुद्धका घटना सार्वजनिक हुने र प्रहरीमा पुग्ने क्रम बढेको छ । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियान चलाउने र त्यसलाई रोक्ने कुनै काम गरेको छैन । स्थानीय तहको समेत त्यसमा ध्यान छैन । यसले गर्दा लैंगिक हिंसामा कमी ल्याउन र पीडितलाई पुनःस्थापित गर्न समस्या परेको छ । लैंगिक हिंसा केवल महिलाको समस्या रहेको र समावेशीकरण कुनै जाति/समुदायको मात्रै फाइदा हुने विषय भएको बुझाइले गर्दा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति हो । सातै प्रदेशले अहिलेसम्म न लैंगिक नीति बनाएका छन्, न त सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति । यसले गर्दा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका आधारमा कस्ता कानुन बनाउने र कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे दिशानिर्देश हुन सकेको छैन । नागरिकका समस्या समाधानका लागि भन्दा प्रशासन चलाउन आफूअनुकूलका नीति, कानुन र कार्यक्रम बनाएर प्रदेश सरकारहरूले तीन वर्ष बिताएका छन् । अधिकांशमा विषयगत मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऐन हेरेर मस्यौदा बनाएका छन् । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले हतारहतार निर्णय गरेर प्रदेशसभामा पठाएका छन् । प्रदेशसभाहरूले फास्ट ट्र्याकमा भन्दै धेरै कानुनलाई छलफलबिनै पास गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता विधेयकहरूबारे प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा एकदमै कम छलफल भएको छ । बाहिरी सरोकारवालासँग त अझ न्यून । त्यसैले ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौं । ५८ विधेयकले अहिलेसम्म ऐनको रूप पाइसकेका छन् । तीमध्ये ३२ ऐन प्रशासनिक अर्थात् प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका निकाय सञ्चालनका लागि बनाइएका हुन् । बाँकीमा पनि लैंगिक एवं सामाजिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने, सशक्तीकरण र पीडितको पुनःस्थापना गर्ने खालका विषय छैनन् । अधिकारका सवालमा पनि ऐन बनेका छैनन् । बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न एउटा ऐन बनेको त छ तर त्यसको पालना भएको छैन । लैंगिक हिंसा रोक्ने र पीडितलाई राहत दिने खालका ऐन बनाउनेबारे प्रदेशसभामा कुरा उठिरहन्छ, सरोकारवालाले पनि सुझाव दिइरहन्छन्, तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ७ को बुँदा ५ मा पारिवारिक मामिलासम्बन्धी कानुन र बुँदा ११ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो कानुन अझै बनेको छैन । लैंगिक हिंसामा परेकाको पुनःस्थापनाका लागि भन्दै सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनःस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा गएको छ । त्यसले घरेलु हिंसा र मानव बेचबिखनमा परेकालाई समेटेको छ । तर, सात महिनाअघि प्रदेशसभामा दर्ता भएको त्यो विधेयक अझै पारित भएको छैन, सामाजिक समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

सबै ऐनलाई लैंगिकमैत्री र सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउनुपर्ने संविधानको मर्म हो । त्यसमा पनि कमजोरी भएका छन् । जस्तो कि, भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्न अनि औद्योगिक व्यवसाय र वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐनहरूमा लैंगिक र सामाजिक समावेशी मैत्री संहिता नै छैन । सरकारले हतारमा मस्यौदा ल्याउने र प्रदेशसभाले समितिमा छलफल नगरी पारित गर्ने गर्दा यस्तो भएको हो । समितिमा छलफल हुँदा पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिइँदैन ।

हरेक ऐनले कार्यान्वयनका लागि संरक्षण समिति वा व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान गरेको हुन्छ । उक्त समिति पनि लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री छैन । धेरै पदमा मन्त्रालयका सचिव नै पदेन सदस्य राखिएका छन्, जो पुरुष हुन् । समितिमा कम्तीमा एक महिला छुटाउन त खोजिँदैन तर सामाजिक समावेशीकरणका लागि अन्य जाति, वर्ग, समुदायसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नै हुँदैन । प्रशासनिकबाहेकका व्यक्ति पनि विज्ञ हुन सक्छन् वा कानुन कार्यान्वयनमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिन्छ ।

संविधानले संघीय सरकारलाई अधिकारमुखी संवैधानिक आयोग बनाउने जिम्मा दिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक संविधानमा अधिकारमुखी अन्य सात आयोगको व्यवस्था छ, जुन हुन्– राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग । त्यस्ता कानुनी आयोग प्रदेश सरकारले पनि बनाउन सक्छन्, तर कसैले बनाएको छैन । संविधानले दिएका हक कार्यान्वयन गर्न प्रदेशहरूले संघीय कानुन नबाझिने गरी नीति, कार्यविधि एवं निर्देशिका बनाउन सक्छन्, आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रम पनि सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन सक्छन् । यो पाटोलाई पनि प्रदेश सरकारहरूले बिर्सिएका छन् ।

जन्म, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भोग्दै आएको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । तर, कुनै पनि प्रदेशमा यी विषय सम्बोधन गर्ने छुट्टै संरचना छैन । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदसँगै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषय हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । त्यसले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा यिनको आवश्यकता, मूल्यांकन र भूमिका बिर्सिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला तहमा रहेका महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक कार्यालयसमेत हटेका छन् । यसले सामाजिक विकास, अधिकार र हिंसाविरुद्धका अभियानलाई कमजोर बनाएको छ ।

हिंसा प्रभावितको संरक्षण र वकालतका काम रोकिएका छन् । यस्तोमा प्रदेशले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति र ऐन बनाउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले बनाएका ऐनमा टेकेर कार्यविधि र निर्देशिकामार्फत भए पनि लैंगिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका समुदायलाई उकास्ने काम थाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७७ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×