अध्यादेश जारीप्रति दाहालको आपत्ति, नेताहरु परामर्शमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यादेश जारीप्रति दाहालको आपत्ति, नेताहरु परामर्शमा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाहबिनै अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अन्य नेताहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । त्यसबारे औपचारिक धारणका लागि दाहालसहित सचिवालयका केही नेताहरु परामर्शमा जुटेका छन् ।

अध्यादेश जारीलगत्तै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम खारेजको माग गरेका हुन् । ‘अध्यादेश जारी असंवैधानिक छ । यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ । अहिले हामी परामर्शमा छौं,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने ।

यस्तै दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ‘पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र अन्तरविरोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसद्लाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याइनु गलत छ, नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी ल्याइएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समेत चुनौती दिएको छ, एकमनोवाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै ल्याइएको यस प्रकारको अध्यादेशमार्फत मुलुक संचालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलनमाथि नै अपमान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्दछ ।'

मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

मंगलबार बिहान बोलाइएको परिषद्को बैठक सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो । त्यसलगत्तै आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशको सिफारिस गरेको बताइएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले बताए ।

यसअघि वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद् र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र विवाद भएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता र बिलसहित माइतीघरमा उखु किसानको प्रदर्शन [तस्बिरहरु]

तस्बिर : केशव थापा

काठमाडौँ — उखुको भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौं आएका सर्लाहीका किसानले नागरिकता र उखु बेचेबापत लिनु पर्ने रकमको बिल देखाउँदै मंगलबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

चिनी उद्योगीहरूले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँग माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको आरोप लगाएका थिए । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरुले मन्त्री लेखराज भट्टलाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरु उखु किसान नभएको बताएका थिए । तेस्रो दिनको आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानले उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीले आफूहरु सक्कली किसान भएको प्रमाणका लागि बिल र नागरिकता प्रदर्शन गर्नुपरेको बताए । किसान आन्दोलनमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा र स्वतन्त्र युवाहरुले समथ साथ दिएका थिए ।


प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १५:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×