भुक्तानी नदिने चार चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न गृहको निर्देशन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चारवटा सुगर मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा कारबाही अघि बढाउन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

भुक्तानी नदिने चार चिनी मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न गृहको निर्देशन

सरकार नै साक्षी बसेर गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सुगर मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी, सर्लाही र रौतहटलाई निर्देशन दिएको हो ।

उखु किसानको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी अधिकारीसहितको बैठक गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो । सोही बैठकको निर्णयपछि गृहले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने सुगर मिलका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।

गृहको निर्देशनअनुसार सुगर मिलका सञ्चालकमाथि ठगीमा मुद्दा चले ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा ठगिएको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।

गृहले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज प्रालि सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल एन्ड एग्रो प्रालि, लुम्बिनी सुगर मिल पश्चिम नवलपरासी तथा श्रीराम सुगर मिल रौतहटका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न भनेको छ । अन्य केही सुगर मिलले पनि बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तर त्यो रकम सानो भोल्युममा भएकाले सञ्चालकहरूले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर किसानको खातामा रकम पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन् । त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल तथा लुम्बिनी सुगर मिल श्रेया अग्रवालको हो । उखु किसानलाई बक्यौता रकम नतिर्ने सुगर मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न मंगलबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । सुगर मिल सञ्चालनको आवरणमा भएका सबै किसिमका ठगी र गलत धन्दा नियन्त्रण गर्न पनि प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ १५:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?