१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पुस्ता फेरिए तर हुलाकी सडक बनेन

राणाकालमै देशैभर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेखा कोरिएको हुलाकी सडकको सर्लाही खण्डले गणतन्त्र आइपुग्दासम्म काँचुली फेर्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि जीर्ण सडकको स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय बासिन्दा हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको सास्ती खेप्न विवश छन् । 

सर्लाही — सर्लाही सदरमुकाम मलंगवाबाट पाँच किलोमिटर पश्चिम ग्रामीण भेगको चल्तीको बजार कौडेना हो । हुलाकी सडकमा पर्ने उक्त बजार भएर सर्लाहीको दक्षिण–पश्चिमी भेगका सबै नागरिक सदरमुकाम आउजाउ गर्छन् ।

पुस्ता फेरिए तर हुलाकी सडक बनेन

नेपालकै अन्य सहरबजार होस् वा सीमापारि पुग्न उक्त बाटो प्रयोग हुन्छ । बजारमा मनोज मण्डलको पुस्तौनी मिठाई पसल छ । ५० वर्षअघि उनका बुबा सीतारामले खरको सानो छाप्रोबाट थालेको व्यापार अहिले पक्की भवनमा छ ।

बुबा बितेपछि त्यही व्यापार छोराको हातमा छ । अर्थात् व्यापारमा पुस्ता हस्तान्तरण भइसक्यो, छाप्रो पक्की भइसक्यो तर उक्त पसलअगाडिको हुलाकी सडकको अवस्था फेरिएन । ‘हामीले देखेदेखि सडकको अवस्था उस्तै छ,’ ३७ वर्षीय मनोजले भने, ‘रेडियो, टीभीमा हुलाकी सडक बन्दै गरेको समाचार सुनेको धेरै भइसक्यो तर खोइ किन हो बन्दैन ।’ जिल्लामा सवारीसाधनको संख्या उल्लेख्य बढेकाले धूलो खपिसक्नु छैन ।

जीर्ण रहेको हुलाकी सडकमा बुङबुङ्ती उडेको धूलोले उनको पसल बिहानदेखि साँझसम्म ढाकिएको हुन्छ । परिवार चलाउन जतिबेला पनि धूलोले ढाकिएको पसलमा बस्नुपर्ने उनको बाध्यता हो । पसल चिटिक्क बनाउन उनले लगानी बढाउँदै लगे पनि ती सबै धूलोले छोपिने गरेका छन् । ‘जतिसुकै राम्रो गर्ने प्रयत्न गरे पनि धूलोले राम्रो हुनै दिएको छैन,’ उनले पीडा पोख्दै भने, ‘हुलाकी सडक चुनावी नारा मात्रै भयो, यति बन्यो उति बन्यो भन्नेलाई सर्लाहीको सडक घुमाइदिनुस् ।’

वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सर्लाही खण्डको हुलाकी सडकको स्तरोन्नति नहुँदा मण्डलजस्तै यस क्षेत्रका स्थानीय हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । जिल्लामा पूर्व संग्रामपुरदेखि पश्चिम छतौना गाउँको वाग्मती नदी किनारसम्मको ४२ किलोमिटर हुलाकी सडक अत्यन्तै जीर्ण छ । तराईको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राणाकालीन हुलाकी मार्ग हिउँदको समयमा सधैं जीर्ण रहने र वर्षाका बेला दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा कटान समस्याले यस क्षेत्रका सर्वसाधारण दिक्क रहने गरेका छन् । हुलाकी सडकले सदरमुकाम मलंगवासहित भारतीय सीमानजिकका ५० ग्रामीण बस्तीलाई छुन्छ । वर्षाका बेला ठूलो बाढी आए यी बस्तीहरूको सदरमुकाम मलंगवासँग सम्पर्क टुट्ने गरेको छ । हिउँदको समयमा धूलोका कारण स्थानीय तथा यात्रुको अवस्था अत्यन्त कष्टकर बन्ने गरेको छ ।

लाखौं मानिसको जीवनलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको यो सडकमा बर्सेनि माटो, बालुवा र गिट्टी खसाल्नेबाहेक काम हुन सकेको छैन । दशकौंदेखि प्रत्येक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा हुलाकी सडक निर्माणको कुरा सुन्दै आएका यहाँका बासिन्दाको आशा निराशामा परिणत भइसकेको छ । बजेटमा हुलाकी सडकको नाम सुन्दा फुरुरुङ्ग हुने मन केही वर्षयता आक्रोशित मात्रै देखिन थालेको छ । ‘बुबाले खाजा पसल सञ्चालन गर्दा पनि यो सडक यस्तै थियो, अहिले बुबा बितेर मैले व्यापार सम्हालिरहँदा पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘व्यापारमा पुस्ता हस्तान्तरण भयो तर सडक जस्ताको त्यस्तै रहेपछि नेता र राजनीतिक दलप्रति आक्रोश बढेको छ ।’ जिल्लामा २०४६ सालको प्रजातन्त्र, माओवादी द्वन्द्व, गणतन्त्र आन्दोलन र मधेस आन्दोलन सबैलाई सफल बनाउन हुलाकी सडकको ठूलो योगदान छ । यही बाटो भएर मानिसहरू सदरमुकाममा जम्मा हुन्थे तर जतिसुकै व्यवस्था बदलिए पनि हुलाकी सडक बदलिएन । राणाकालमै देशैभर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेखा कोरिएको हुलाकी सडकको सर्लाही खण्डले गणतन्त्र आइपुग्दासम्म काँचुली फेर्न सकेन ।

राणाकालीन समयमा चिठीपत्र पुर्‍याउने ‘हुलाकी’ कुद्ने भनेर बनाइएको बाटो भएकाले पूर्वदेखि पश्चिम जोडिने सडकको नाम ‘हुलाकी सडक’ रहन गएको हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २०–३० किलोमिटर उत्तर चुरेछेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण अघि बढाएपछि हुलाकी सडक ओझेलमा परेको हो । त्यसयता पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्त्वपूर्ण हुने मानिएको उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । कौडेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद रायले हुलाकी सडक स्थापना पश्चात् चारवटा शासन व्यवस्था फेरिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइपुग्दासम्म पनि सडक नबन्नु मधेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

हुलाकी सडक नबदलिएपछि कोर मधेसका बजार व्यवसाय सुक्दै गए । देशभरि कृषि उपज आपूर्ति गर्ने उक्त क्षेत्रका बासिन्दामा उल्टै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । बाटो नै नभएपछि उत्पादनले बजार पाउन मुस्किल हुने सिटौटियाका मुकेश झाले भने । बजेटमा घोषणा हुने, टेन्डर लाग्ने तर कामका बेला सरकारले पैसा नछुट्याउने नियति हुलाकी सडकले भोग्दै आएको छ । भारत सरकारले गरेको सहयोग पनि वास्तविक हुलाकी सडकमा नलगाएर उत्तर दक्षिण जोड्ने लिंक रोडमै लगाइएको छ । हुलाकी सडक पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ तर यसका नाममा सरकारले उत्तर–दक्षिण सडक बनाएको छ । सर्लाहीमै राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने नवलपुर–मलंगवा सडक होस् वा राजमार्गकै नयाँरोडबाट सीमासम्म मधुवनी जोड्ने उत्तर–दक्षिणको सडक हुलाकी सडक परियोजनाअन्तर्गत नै बनाइएको छ ।

सामाजिक कार्यकर्तासमेत रहेका झा देशकै पुरानो र मधेसका लागि ‘लाइफ लाइन’ मानिएको सडक निर्माण हुन नसक्नुमा सत्तामा महेन्द्रकालीन सोच हावी हुनुलाई कारण मान्छन् । ‘सत्ता र व्यवस्था बदलिए तर शासनमा बस्नेहरूको सोचमा परिवर्तन हुन सकेन, त्यसकै परिणाम हो हुलाकी सडकको जर्जर अवस्था,’ उनले भने, ‘पहाडी जिल्ला घुम्न पुग्दा २०६५ सालपछि प्रारम्भ भएको मध्यपहाडी राजमार्गको प्रगति हेर्दा इर्ष्या लाग्छ । छोटो अवधिमा पहाडैपहाडको उक्त सडकमा धेरै प्रगति भइसक्यो तर तराईको समथर भूभागको हुलाकी सडकको निर्माण भाषण र अक्षरमै सीमित छ ।’

उनले यसबाट पनि राज्यले तराईका जनताप्रति गरेको प्रत्यक्ष भेदभाव झल्किने गरेको बताए । जिल्लाको ग्रामीण भेगसम्म एम्बुलेन्स र सवारीसाधन पुगेका छन् । हुलाकी सडकको जर्जर अवस्थाले एम्बुलेन्सले राम्रो सेवासम्म दिन सक्दैन । छोटो अवधिमै सवारीसाधन बिग्रेर थन्किन्छन् । वर्षामा त कुद्नै सक्दैन । आधा घण्टाको बाटो तय गर्न डेढ–दुई घण्टा लाग्ने गरेको छ । ‘एकपटक हैन, पटक–पटक कालोपत्र हुने भनेर हामीले आश्वासन मात्र पाएका छौं, सडकको स्तरोन्नति भएको छैन,’ झाले भने, ‘जीर्ण सडकका कारण हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे हाम्रो दैनिकी नै बनेको छ ।’ ४५ वर्षीय झा बाल्यकालमा हुँदा हुलाकी सडक कालोपत्र हुने हल्ला चलेको थियो तर अहिले कालोपत्र त परै जाओस्, सडकको जीर्णोद्धारसमेत हुन सकेको छैन । ५० को दशकमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले हुलाकी सडक निर्माणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएपछि यो विषयले राजनीतिमा जबर्जस्त स्थान लियो । मधेसवादी दलको मात्रै होइन, कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैको चुनावी मुद्दा हुलाकी सडक बने पनि सार्थक परिणाम कसैले दिन नसकेको नागरिक अगुवा शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् ।

२०७३ सालमा सर्लाहीको हुलाकी सडक पाँच वर्षभित्र कालोपत्र गर्न भनेर तीन प्याकेजमा ठेक्का लागे पनि प्रगति शून्य छ । संघीय सांसद महेन्द्र रायले सरकार र ठेकेदारको बदमासीले जनता मारमा परिरहेको बताए । उनले ठेक्का लागेको पाँच वर्षको अवधिमा एक किलोमिटर पनि कालोपत्र नभएको बताउँदै लापरबाहीको हद भएको बताए । हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको छ तर ठेकेदारले पाँच वर्षसम्म काम नगर्दा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन ।

हुलाकी मार्ग नबनाएर यस क्षेत्रका जनतालाई राज्यले नै पछाडि पारेको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय मात्र हैन, यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसमेतले हुलाकी सडक नबन्नुमा राज्यकै दोष देख्ने गरेका छन् । हुलाकी सडकका पूर्वडीईसमेत रहेका हरिपुर्वा नगरपालिकाका मेयर सियाराम रायले राज्यको उदासीनताका कारण नै हुलाकी सडक ओझेलमा पर्दै आएको गुनासो पोखे । ‘म हुलाकी सडकको प्रमुख हुँदा जहिल्यै पनि बजेट अभाव भनेर देखाइयो, सरकारका कर्मचारी भएको नाताले प्रतिवाद गर्ने स्थान थिएन,’ उनले भने, ‘विगतमा हुलाकीको बजेट मन्त्रीले अन्य सडकमा खन्याइदिएर बन्न सकेन ।’ उनी एक दशकअगाडि सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर थिए ।

सर्लाहीको हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मेवारी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटका प्रमुख विनोदकुमार मौवारले सडकको काम गर्न कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकारमातहत बसेर काम गर्नुपर्दाको अन्योल तथा बजेट अभावको समस्याले निर्माण ढिलाइ हुनुको कारण भएको थिए । ‘दुई वर्षअघि हुलाकी सडक कालोपत्रको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयो तर बजेट दिइएन, यसले काम गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अब यो सडक पुनः संघीय सरकारले हेर्ने गरी हुलाकी सडक आयोजनामा पठाउने छलफल चलिरहेको छ ।’

सडकका लागि संघर्ष

हुलाकी सडक कालोपत्रका लागि राजनीतिक दल, सीमा क्षेत्रका पालिका प्रमुख र सांसद एकमत छन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मेथुर चौधरीको संयोजकत्वमा कालोपत्रका लागि दबाब दिन दलहरूले सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाएका छन् । संघर्ष समितिको नेतृत्वमा एक सातादेखि सदरमुकाम मलंगवास्थित सहिद चोकमा रिले धर्ना चलिहरेको छ । धर्नामा प्रदेश सांसद, पालिका प्रमुखहरू, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ सबैले साथ दिएका छन् । धर्ना लगातार दिइने र सुनुवाइ नगरिए आमरण अनशन, जिल्ला बन्दलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए । समितिले मंगलबार सदरमुकाम तथा बुधबार जिल्ला बन्दको घोषणासमेत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?