‘मातबन्धकी’ मा जग्गा गुमाउँदै राउटे

सरकारले घर बनाउन र गोरु किन्न नगद ऋण पनि दियो । गाउँमा बस्न थालेपछि समस्या पर्दा जग्गा बन्धकी राख्ने र साहुबाट ऋण निकालेर काम चलाउन थाले । छोराछोरी बिरामी हुँदा होस् वा उनीहरूको विवाह गर्दा, उनले भएको जमिन नै बन्धकी राखेर काम चलाए । तीन बिघा जमिनका मालिक जगनसिंह राउटे अहिले सुकम्बासी बनेका छन् ।

घर बनेको जग्गाको मालिक पनि अरू नै भएपछि उनी विस्थापित भएर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव नजिक खल्लामा सुकम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । जगनसिंहसँगै यसैगरी सुकुम्बासी भएपछि विस्थापित हुने राउटे परिवारको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी पुगेको छ । उनीहरूमध्ये सात परिवार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ मा पर्ने चुरे फेदीको खल्लामा छन् ।

अरू परिवार कहाँ गए, कसैलाई जानकारी छैन । सुकम्बासी भएर विस्थापित भएका मात्र होइन, जंगलबाट पुनःस्थापित भएका अधिकांश राउटे परिवारसँग पनि कमाइ खाने जग्गा छैन । ‘अलिअलि गर्दै सबै जग्गा बन्धकी राख्दाराख्दै सकियो,’ राउटे समुदायका राजु रजवारले भने, ‘अधिकांशका घर पनि बन्धकी राखेकै जग्गामा बनेका छन् ।’

२०३७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट डडेलधुराको जोगबुढा र शीर्षमा ४८ परिवार राउटेलाई जंगलबाट पुनःस्थापना गरिएको थियो । पछिल्लो समय यी दुवै गाउँमा उनीहरूका ७० परिवार पुगेका छन् । सरकारले चिटिक्क परेका घर निर्माण गरिदिएको छ । घरसँगै पक्की शौचालय, खानेपानीदेखि बिजुलीबत्ती सबैको व्यवस्था गरिदिएको छ तर कुनै पनि परिवारसँग कमाएर खाने जग्गा छैन । ‘लालपुर्जा राउटेका नाममा छ तर अरूले जग्गा उपभोग गरिरहेका छन्,’ स्थानीय समाजसेवी कैलाश पाण्डेयले भने, ‘दुई/चार परिवार छोडेर प्रायः सबै जग्गाविहीन बनेका छन् ।’

स्थानीय प्रशासनले राउटेका नामको जग्गा नामसारी नगर्न मालपोत कार्यालयलाई दिएको निर्देशनका कारण राउटेहरू जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका मालिक मात्र बनेका छन् । विभिन्न व्यक्तिबाट समय समयमा लिएको ऋण र गरेको जग्गा मातबन्धकी तिर्न नसक्दा जग्गाविहीन भएको राउटेहरू बताउँछन् । ‘हामीसँग अरू कुनै विकल्प पनि थिएन,’ जगनसिंहले भने, ‘सानोतिनो खर्चका लागि पनि जग्गा मातबन्धकी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ सरकारले पछिल्लो समय राउटे परिवारका हरेक सदस्यलाई मासिक एक हजार भत्ता दिन थालेपछि गर्जो टार्न थालेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा छोराछोरी त मजदुरी गरेर गुजारा गर्छन् । मजदुरी पाउन पनि सम्भव नभएकाले जग्गा बन्धकी राख्नु एक मात्र विकल्प थियो,’ उनले भने ।

२०५० सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासले कृषि विकास बैंकमार्फत हरेक राउटे परिवारलाई दिएको ऋण सरकारले नै तिरिदिएको उनले बताए । ‘तीन/तीन बिघा जमिनका मालिक भएका हामी राउटेलाई एकपटक सरकारले सहयोग गरिदियो भने अबको पुस्ताले खेतीपाती गरेर उन्नति गर्न सक्थ्यो कि,’ जगनसिंहले भने ।

मातबन्धकीमा रहेको खेतीयोग्य जग्गा पुनः पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले पनि कुनै सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पहिलोपटक जंगलबाट आएका हाम्रा बुबाहरूको पुस्ताले खेतीपातीप्रति चासो राख्न सकेनन्,’ रज्यौडाका राउटे युवा हरिसिंहले भने, ‘हामीले खेतीपाती र जग्गाजमिनको महत्त्व बुझेका छौं तर हामीसँग कमाइ खान जग्गाजमिन नै छैन ।’ एकपटक पुनः सरकारले सबैको ऋण तिरेर मातबन्धकीमा रहेको जग्गा फुकुवा हुन सके राउटे समुदाय सामाजिक मूल प्रवाहमा समाहित हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले हाम्रा बुबाआमालाई जसरी जंगलबाट समाजमा ल्याएर राख्यो, त्यसरी नै हाम्रो जग्गा फुकुवा गर्ने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

राउटे परिवारले सानोतिनो रकमका लागि पनि जमिन गुमाउनुपरेको छ । ‘विभिन्न समयमा लिएको सानोसानो ऋणमा ब्याज थपिँदा धेरै भएर जग्गा गुमाउनुपरेको हो,’ स्थानीय समाजसेवी पाण्डेयले भने, ‘उनीहरू सबैको मातबन्धकीको रकम ३०/३५ लाखभन्दा बढी नहोला । सरकारले सबैको लगत लिएर ऋण तिरिदिने हो भने अबको पुस्ता खेतीपाती गरेर गुजारा गर्न सक्थ्यो ।’