संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रयास, दाहाल–नेपाल समूहको असन्तुष्टि

अनौपचारिक छलफल र सहमतिको कोसिसका लागि तीन दिन स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर आफूहरु लचिलो भएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा मंगलबार परिषद्को बैठक बोलाएर विवाद बढाउने काम गरेको दाहाल–नेपाल समूहको भनाइ छ ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ४५ पद खाली छन् । ती पदमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका छन् । यद्यपि सहमति भने जुट्न सकेको थिएन । तर, मंगलबारको बैठकमा विपक्षीलाईसमेत सन्तुष्ट पार्ने गरी भागबन्डा गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको तयारी भएको दावी गर्दै दाहाल–नेपाल समूहको असन्तुष्टि आएको हो । यसले पार्टी विवाद थप चर्काउने उनीहरुको चेतावनी छ ।

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले महासचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भन्दै तीन दिनका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्दैछ । तर, त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् ।

‘पार्टी बैठक स्थगन गरेर सहमतिको कोसिस गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाएर विवाद चर्काउने काम गर्नुभएको छ । यसबारे उहाँले अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसँग कुनै छलफल पनि गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कमदले विभाजनलाई मात्रै मद्दत गर्छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारका लागि बोलाएका परिषद्को बैठक विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बस्न सकेको थिएन ।

विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा बैठकमा नगएपछि बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको थिएन । कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा भागबन्डा खोजेको छ ।

शुक्रबार भने प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाबीच संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आइतबार परिषद् बैठक डाकेका थिए । परिषद् बैठकमा गएर सहमति गर्दा सोमबारको आन्दोलन प्रभावित हुने प्रश्न पार्टीभित्रैबाट उठेपछि देउवाले सहभागी नहुने जानकारी दिएका थिए । सोमबार कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, मधेसी आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त र थारू आयोगमा चार आयुक्त खाली छन् ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद खाली रहेकाले अहिले परिषद् सदस्य संख्या पाँच छ । परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिन्छ ।

गत भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर अहिले नेकपामा विवाद छ । यही विवादकाबीच प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।