२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

मुस्ताङका ४ सय घरमा सोलार

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारको उज्यालो प्रदेश अभियानअन्तर्गत मुस्ताङका चार सय घरमा सोलार बत्ती जोडिएको छ ।

मुस्ताङका ४ सय घरमा सोलार

प्रदेश सरकारको ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतमा सोलार जडान गरिएको हो । अभियानमा स्थानीयको २५ प्रतिशत आर्थिक योगदान पनि छ ।

बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ वडाको साङ्ता, लोमन्थाङको १, २, ३ र ४ वडाको छोसेर, अर्का, सम्जुङ, भर्चा, न्यानोल, ढुक, ठिगर फुवा, नाम्ग्याल किम्लिङ, न्याम्डो, चुङचुङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गापाको ५ नम्बरस्थित ताङ्या र ध्ये गाउँका घरहरूमा सोलार बत्ती जडान गरिएको हो । २०७४ फागुन ४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याएर उज्यालो प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने ठाउँमा सोलार जडान गरिने भनिएको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत मुस्ताङलगायत जिल्लामा काम थालिएको थियो ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले हालै मुस्ताङलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्दै प्रदेशभर ११ सय ५ वटा सोलार बत्ती जडान भइरहेको बताए । यसका लागि मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गापामा ४ सय ६०, म्याग्दीको धवलागिरि गापामा एक सय २० र मनाङको नार्पाभूमि गापामा एक सय २५ वटा सोलार जडान हुँदै छन् ।

घरमा सोलारको उज्यालो भएपछि मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–२ की सुनु गुरुङ खुसी भएकी छन् । सोही ठाउँकी ६६ वर्षीया फुङवा गुरुङले पनि मट्टितेलबाट उन्मुक्ति पाएको बताइन् । ‘टुकी बत्तीको उज्यालोबाट मुक्ति मिलेको छ । अँध्यारोबाट उज्यालोमा बस्न पाएका छौं,’ उनले भनिन् ।

लोमान्थाङ–२ का ३६ वर्षीय टासिलुटु गुरुङले गाउँमा बिजुली आएसँगै मान्छेको अनुहारमा उज्यालो छाएको बताए । उनले भने, ‘एउटा मोबाइल फुल चार्ज गर्न चार दिन लाग्थ्यो । बिग्रिएका गाडी, मोटरसाइकलको ब्याट्री ल्याएर चार्ज गथ्र्यौं । अब भने त्यो समस्या हटेको छ । अहिले एक घण्टामै मोबाइल चार्ज हुन्छ ।’ गण्डकी प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ल्याउने प्रयास पनि जारी रहेको र विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सोलार जडान भएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७७ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?