निहत्थाको ज्यान लिँदै चन्द समूह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निहत्थाको ज्यान लिँदै चन्द समूह

‘मिक्लाजुङ घटना मानवताविरुद्धको अपराध हो, यसमा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ तर यही घटनालाई आधार बनाएर देशभर फौजी कारबाही गर्दा प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।’ – गौरी प्रधान, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — २०७६ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई ‘आतंककारी र आपराधिक समूह’ भन्दै सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । बाँस्कोटाको टिप्पणी थियो, ‘यो विप्लव भन्ने आतंककारी समूह नै हो, संगठित रूपमा आपराधिक समूह हो ।’

सरकारका प्रवक्ताबाटै यसरी उत्तेजित हुने अभिव्यक्ति आएपछि चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा अझ सक्रिय हुँदै गयो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिए । त्यसको तीन सातापछि फागुन २८ मा चन्द समूहले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै उनको लोकन्थलीस्थित घरमा विस्फोट गरायो ।

सरकारको प्रवक्ताका हैसियतमा बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति आएपछि २०७६ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै चन्दले बुँदा नम्बर ४ मा भनेका थिए, ‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ताको हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमान्दारीका साथ आएर, प्रतिबन्ध हटाएर, गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’ पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा रहेका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसहित अनिल शर्मा र गुणराज लोहनीमार्फत अनौपचारिक वार्ता र संवाद जारी रहेको हल्ला फिँजिएपछि चन्दले केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै वार्ताबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०७५ असोजमा पनि उक्त समूहले सरकारसँग वार्ता गर्नुअघि पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । जुन माग २०७५ भदौ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ताटोली गठन गरेपछि आएको थियो । चन्द समूहको मागबमोजिम २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका लगभग सबै नेता/कार्यकर्ता छुटे तर वार्ता र संवाद अघि बढेन । बरु उल्टै छुटेका नेता/कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत बने । त्यही क्रममा २०७५ फागुन १० देखि २७ गतेको बीचमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा चन्द समूहले विस्फोट र आगजनीका घटना बढाउँदै लग्यो । त्यस अवधिमा ८५ जना कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि पठाएर बाँकी अदालत र प्रशासनको आदेशमा छुटे ।

त्यसपछि २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत सुरक्षा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो । त्यसयताको २१ महिना चन्द समूह औपचारिक रूपमै भूमिगत छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रतिबन्धित समूहका नेता/कार्यकर्ताको खोजीमा सक्रिय छन् तर उसका हिंसाजन्य गतिविधि रोकिएका छैनन् । यही बीचमा चन्द समूहले ४ जना निहत्था व्यक्तिको हत्या गरिसकेको छ । भोजपुर, कालीकोट र सर्लाहीमा चन्द समूहका ४ जना नेता/कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डअनुसार यो अवधिमा चन्द समूहका १ हजार ९ सय ८२ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परे । तीमध्ये १ हजार ८ सय ९४ जनामाथि मुद्दा दर्ता भयो । १ हजार ७ सय १० जना मुद्दा दर्तापछि र ८८ जना सुरुवाती क्रममै सोधपुछपछि रिहा भए । विभिन्न अपराध कसुरमा १ सय ३८ जना कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा छन् । हिंसात्मक गतिविधि पनि यो अवधिमा थुप्रै भए ।

प्रतिबन्धपछि चन्द समूहबाट देशका विभिन्न स्थानमा आगजनीका २ सय ५७ घटना घटाइए । १ सय ९ स्थानमा बम विस्फोट, १९ स्थानमा तोडफोड, गोली प्रहार, अपहरण र कुटपिटका २/२ वटा घटना भए । यसबाहेकका अन्य ३ सय ३२ वटा अपराधका घटना चन्द समूहका कार्यकर्ताबाट भए । प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले चन्द समूहबाट एलएमजी र एसएमजीसहित ६६ थान हतियार, १ सय ७० थान बम र १ हजार सयभन्दा बढी राउन्ड गोली पनि बरामद भएको छ ।

पछिल्लो पटक मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङ–१, रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई चन्द समूहले सुराकीको आरोपमा अपहरणपछि हत्या गरेसँगै उसका हिंसात्मक गतिविधि थप बढ्न सक्नेमा देशैभर त्रास फैलिएको छ । सुराकीका नाममा समर्थन नगर्ने व्यक्तिको ज्यानै लिनेसम्मका गतिविधिमा उसको संलग्नता बढ्नुले चन्द समूह विध्वंसतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

निहत्था शिक्षकलाई सुराकी आरोपमा चन्द समूहले हत्या गरेपछि सरकार सुरक्षा कारबाहीलाई थप बढाउने नीतिमा अघि बढेको छ । वार्ता र संवादको बाटो भने दुवै पक्षले लिएका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान शिक्षकको हत्या मानवताविरुद्धको अपराध भएको जनाउँदै यस्ता गतिविधिबाट राजनीतिक माग पूरा नहुने बताउँछन् । ‘निहत्था शिक्षकको अपहरणपछि बर्बरतापूर्ण रूपमा गरिएको हत्या कुनै पनि हिसाबले सह्य छैन, यो मानवताविरुद्धको अपराध हो,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक माग र एजेन्डासँग जोडेर हेर्नै सकिँदैन ।’

यही घटनालाई आधार बनाएर देशभर फौजी कारबाही गर्दा प्रत्युत्पादक बन्न सक्नेप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षक हत्यापछि राजनीतिक दलहरूले हिंसा र अपराधविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउनु र विरोधमा औपचारिक विज्ञप्ति जारीसमेत नगर्नु दुःखद भएको उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले चन्द समूहका हिंसा र कानुनले वर्जित गरेका गतिविधि नियन्त्रणमा कतै एकल र कतै सशस्त्र प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त सुरक्षा फौजलाई परिचालन गरिएको बताए । सुरक्षा परिचालनको नीतिलाई आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्दै लगिने उनले स्पष्ट पारे । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले मिक्लाजुङ घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर सोहीअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको बताए । ‘कानुनविपरीतका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन, हिंसा र आतंकजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा हाम्रा संयन्त्र मजबुतीका साथ परिचालित छन् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जुनसुकै व्यक्ति वा समूह भए पनि संविधान र कानुनले बर्जित गरेका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । मिक्लाजुङ घटनामा संलग्नको पनि खोजीकार्य भइरहेको उनले बताए । ‘प्रतिबन्धित नेकपाका गतिविधि हिंसात्मक हुँदै जानुलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं, संविधान र कानुनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक आवरणमा हुने जुनसुकै हिंसालाई रोक्न र आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि सह्य हुँदैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचनाका नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार गर्ने र समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै उनले आफ्नो हक उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘लोकतन्त्रको अपरिहार्य अंगका रूपमा रहेका प्रतिपक्षी दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको रचनात्मक आलोचनाको नेपाल सरकार हमेसा स्वागत गर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर आलोचनाका नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसोपानी खन्याउँदै निराशा, हतासा र कुण्ठा प्रवाह गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा सह्य हुन सक्दैन ।’ ओलीले जनताबाट प्राप्त हुने सुझाव, टिप्पणी र स्वस्थ आलोचना मार्गदर्शक हुने उल्लेख गरेका छन् । आफूले ठूलो विश्वासका साथ जिम्मा दिएर पठाएको सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकको सार्वभौम हकलाई भने सदैव सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ ।

आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न अरूको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचना ध्वस्त पार्ने जस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य स्वीकार्य नहुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यलाई मानवअधिकार विरुद्धका दण्डनीय अपराधका रूपमा लिइन्छन् ।’ उनले कोरोना खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन गृहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७७ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×