एआईजीमा पोखरेलको बढुवा, महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एआईजीमा पोखरेलको बढुवा, महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्यो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा वरिष्ठ डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा निर्णय गर्दै पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । 'आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीका डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरिएको छ । गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको हो,' उनले भने ।

नेपाल प्रहरीमा एक एआईजी दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको हो । कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा एक एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

दरबन्दी थपिएपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने अध्यक्ष रहेको गृहमन्त्रालयको बढुवा समितिले मंसिर १५ गते पोखरेललाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही थप भएको दरबन्दीमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी पोखेललाई बढुवा गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले एआईजी बढुवा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै सरकारले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो । उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीमा पोखरेललाई नै एआईजी बनाउन दरबन्दी थपिएको र त्यसले प्रहरी संगठनको मनोबल कमजोर हुने र अनुशासनहीनता हुने भन्दै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो ।

पोखरेल २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । २०७६ वैशाखमा डीआईजी भएका उनको एआईजीमा बढुवा भएसँगै हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकास पाएपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलेको छ । उनी अबको डेढ वर्षपछि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्नेछन् । उनको बढुवाप्रति उनका ब्याजीहरू भने असन्तुष्ट रहेका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मणिराम गेलाललाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक गेलाललाई सचिवमा बढुवा गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको साढे ८७ लाख अनियमितता

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — यहाँको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत एक वर्षमा झन्डै साढे ८७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भएको गुनासोपछि असोज १४ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक सरिता खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८७ लाख ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका, हुँदै नभएका व्यक्तिका नाममा नक्कली कागजात बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरिएको उल्लेख छ । एकै जनाका नाममा दुई पटकसम्म तथा अर्कै वडाका व्यक्तिका नाममा समेत भत्ता दिइएको पाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत साकेला–१ बाँझेच्यानडाँडामा २० लाख ३४ हजार ४ सय रुपैयाँ, वडा–२ रतन्छामा १२ लाख २८ हजार, वडा–३ खिदिमामा ११ लाख ८७ हजार २ सय, वडा–४ माथिल्लो मात्तिममा २२ लाख ८७ हजार २ सय र वडा–५ तल्लो मात्तिममा २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिले जनाएको छ । चालु आवमा भएका अनियमिततामा संलग्नबाट सबै रकम असुल उपर गरेपछि फेरि छानबिन गरिने समिति संयोजक खड्काले बताइन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाही गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले प्रतिबद्धता जनाए । ‘अनियमितता गर्ने जोसुकै भए पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ अनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७७ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×