सहकार्यका लागि दाहाललाई ओलीको शर्त : 'नेपालसँग सहकार्य तोड्नुस्'

ओलीका दुई प्रस्ताव दाहालद्वारा अस्वीकार 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको सहकार्य तोडेर दुई अध्यक्षबीच सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले समीकरण बनाउने र भत्काउनेभन्दा सबै समस्याको समाधान जारी स्थायी कमिटी बैठकबाट खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

सहकार्यका लागि दाहाललाई ओलीको शर्त : 'नेपालसँग सहकार्य तोड्नुस्'

दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रको अध्ययन तथा अनौपचारिक छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित भएकै बेला नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको थियो । यही भेटमा ओलीले नेपालसँगको सहकार्य तोड्न दाहालसँग आग्रह गरेका हुन् । नेकपा विवाद झन्डै बहुमत–अल्पमतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा ओलीले दाहाल–नेपाल समीकरण भत्काउने प्रयासस्वरुप सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेको नेकपाका नेताहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले बताएअनुसार भेटमा ओलीले नेपालसँग आफूले लामो समय संगत गरेको र उनको बेलाबेलामा धोकाको राजनीति गरेको भन्दै आफूसँग सहकार्यका लागि दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, जवाफमा दाहालले आफूले नेपालसँग लामो समयदेखि सहकार्य गरेको र धोकाको सम्भावना नरहेको जवाफ फर्काएका थिए । यसअघि ओलीले नेपालसँगको भेटमा पटक–पटक सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ओलीनिकट नेताहरुले दाहाल नेपालसहितको घेराबन्दीमा परेको भन्दै स्वतन्त्र भएर निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बुधबारको भेटमा पनि ओलीले दाहालले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, दाहालले पार्टी कमिटीमा छलफलमा गइसकेको प्रस्तावको टुंगो त्यहीँबाट लाग्ने बताएको उनी निकट नेताले बताए । दाहालले छलफलमा गएका प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट टुंगिने बताएको ती नेताले जानकारी दिए ।

दुई नेताबीच बालुवाटारमा एक घण्टा लामो भेटवार्ता भए पनि विवाद समाधानमा केही प्रगति नभएको उनीहरु निकटले बताएका छन् । दाहालको सचिवालयले पनि दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा केही प्रगति नभएको बताएको छ । ‘स्थायी कमिटीले अनौपचारिक छलफल गरेर संकट समाधानमा कोसिस गर्ने भनेअनुसार दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको हो । तर, दुवै आ–आफ्नो अडान रहेको सूचना पाएका छौं,’ दाहालनिटक एक नेताले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले नेपालसँग सहकार्य तोडेर दुई अध्यक्षबीच सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ तर दाहालले अस्वीकार गर्नुभएछ ।’

यसअघि उनीहरुबीच २६ दिनको अन्तरमा शनिबार (मंसिर २०) सचिवालयको बैठक अगाडि एक्लाएक्लै भेट भएको थियो । त्यसको अघिल्लो रात ओली र दाहालबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । ओली–दाहालबीचका पछिल्ला भेटमा सहमतिभन्दा तनाव बढी भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नजानु अघि दाहालले निकट नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । ओलीले आफूनिकट नेताहरुमार्फत् दाहालसँग संवादको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

विवाद सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा लगेको दाहाल–नेपाल समूह त्यहीँ ओलीमाथि थप दबाब बनाउने रणनीतिमा छ । यहीबेला बैठक नछाड्न पनि ओलीमाथि दबाब परेको छ । जबकि ओली भने स्थायी कमिटी बैठक पछाडि सार्ने योजनामा छन् । आइतबार ओलीनिकट मानिने महासचिव विष्णु पौडेलकै आग्रहमा दाहाल एक साताका लागि स्थायी कमिटी बैठक सार्न सहमत भएका थिए ।

अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूहले ओलीले ‘त्याग’ गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, ओलीले महाधिवेशनपछि पार्टीको र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने शर्त सारेका छन् ।

नेकपाले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भने पनि पछिल्लो विवादका कारण त्यो अनिश्चत छ । ओलीले निकट नेताहरुलाई ‘सबै परिस्थितिको सामना गरेर जाने' बताइरहेका छन् । पछिल्लो पटक तीन राजदूत सिफारिस, कर्णाली प्रदेशको विवाद, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विवादले ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच थप आंशका बढाएको छ ।

आइतबारको स्थायी कमिटीपछि दुई अध्यक्षबीचको दूरी र मनमुटाव थप बढेको बताइएको छ । दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रको अध्ययन तथा अनौपचारिक छलफलका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित भएको थियो । तर, बैठकमा ओली सहभागी भएका थिएनन् । दाहालको पत्र बैठकमा छलफलका लागि योग्य नभएको भन्दै ओलीले स्थायी कमिटीलाई पत्र लेखेर अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका थिए ।

ओलीले स्थायी कमिटीलाई लेखेको पत्रमा ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप–पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन असमर्थ’ रहेको उल्लेख छ । तर, स्थायी कमिटी बैठकले दुवैको राजनीतिक प्रस्ताव र पत्रहरु एजेण्डा बनाउँदै सदस्यलाई अध्ययनका लागि सात दिन समय दिएको छ । ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरे पनि उनीनिकट नेताहरु भने बैठकमा सहभागी भएका थिए । आफ्नो असहमितबीच दाहालको प्रस्ताव छलफलमा गएपछि ओली दबाबमा छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले ‘पार्टी जीवन विशिष्ट, गम्भीर र संकटपूर्ण परिस्थितिमा पुगेकाले पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको संकटलाई सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नेगरी छलफल गम्भीर र व्यापक रुपमा अघि बढाउन अपिल’ गरेका थिए । उनले ओलीकै कारण पार्टी र सरकार संचालनमा समस्या देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका बेला दुई अध्यक्षबीच भेट भएको हो । कात्तिक २८ मा सचिवालय बैठकमा १९ पेजको दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव पेस भएलगत्तै ओलीले त्यसलाई आरोपपत्र भन्दै फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । यसबाहेक उनले दाहालको प्रस्तावको जवाफमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव मंसिर १३ को सचिवालयमा पेस गरिसकेका छन् ।

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले अर्को बैठक २८ मंसिरमा र केन्द्रीय कमिटी बैठक ५ पुसमा बस्ने निर्णय लिएको थियो । ती बैठकमा ओली सहभागी हुने वा नहुने निश्चित छैन । बैठकमा सहभागीताका लागि उनले शर्त राखेका छन्, ‘परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधैभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने छ ।’

पत्रमा ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यलाई विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । ‘आशा छ, कमरेडहरुले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुने छ,’ ओलीको पत्रमा छ ।

पार्टीभित्र दाहाल–नेपालसमूहले सहमति नभए बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ओलीले स्थायी कमिटीमाथि विश्वास गरेका छन् । तर, स्थायी कमिटीमा ओली दाहाल नेपाल समूहभन्दा फराकिलो अल्पमतमा छन् । यसलाई ओलीले ‘खेलको उत्तरार्धमा आएर केही नेताहरुले खेलको नियम नै बदल्न लागेको’ आरोप लगाएका छन् ।

शनिबारको सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने ओलीको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले अस्वीकार गरेका थिए । पछि यही प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आइतबार गौतमलाई भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए । तर, गौतमले अस्वीकार गरेपछि कार्यदल बनाउने प्रस्तावमा पनि प्रगति भएको छैन । दोस्रो तहका नेताहरुको पनि यसपटक हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छैन ।

२२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए ।

त्यसपछि ओलीले कात्तिक २५ मा पार्टी र सरकार सञ्चालनका प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको लिखित रूपमै जवाफ दिए । त्यहाँबाट सुरु भएको पत्रयुद्ध अझै रोकिएको छैन । बरु नेकपा विवाद झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । विवादको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चत छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?