पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनिक समितिलाई देखाएर पन्छिए गृहमन्त्री र गृहसचिव
मातृका दाहाल, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बढुवा सिफारिस समितिले डीआईजी पोखरेललाई एआईजीमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसको १० दिनपछि बुधबार संसदीय समितिले बढुवा प्रक्रिया नै रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक २७ गते एआईजीमा १ र डीआईजीमा ५ दरबन्दी थपेको थियो । थपिएको एआईजीमा मंसिर १५ गते पोखरेललाई सिफारिस गरिएको थियो । प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३० मा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत आधारमा डीआईजीमध्येबाट एआईजीमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । २०४९ चैतमा सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल २०७६ वैशाखमा डीआईजी भएका थिए । उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका अन्य एसएसपी भने २०७७ वैशाखमा मात्रै डीआईजी भएका थिए । पोखरेलको बढुवाप्रति उनकै ब्याजीहरू असन्तुष्ट छन् । एक अधिवक्ताले बढुवा गैरकानुनी भएको भन्दै रोक्नुपर्ने मागसहित राज्यव्यवस्था समितिमा उजुरी दिएका थिए । अहिलेको सिफारिसअनुसार पोखरेल एआईजीमा बढुवा भए डेढ वर्षपछि आईजीपी बन्ने बाटो खुल्नेछ । हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीपछि उनी संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने हुन् ।

राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा केहीबाहेक अधिकांश सांसदले एआईजी बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रोक्न माग गरेका थिए । समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई नै बोलाएर सिफारिसबारे जानकारी मागेको थियो । उनीहरूले डीआईजीमा पाँचवटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगेपछि एक एआईजीको दरबन्दी थपिएको बताएका थिए ।

सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले प्रहरी संगठनमाथि ‘ज्यादती गरेको’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यहाँहरूले दिएका सुझावहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउनेछु । करेक्सन गर्ने वा स्थगन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक ठाउँमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु ।’ गृहमन्त्री थापासमेत सदस्य रहेको प्रशासनिक समितिले एआईजीको दरबन्दी थप्दा किन अडान नलिएको भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गरेका थिए । ‘प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र अनुशासन मिचियो । कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो, यो मुलुक मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो ? यसलाई सच्याउनुपर्छ । यो ज्यादती गर्ने छुट दिनु हुँदैन,’ गृहमन्त्री थापालाई बडुको प्रश्न थियो, ‘गृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई गरेको हो ? कसले चलाइरहेको छ यो सरकार ?’

समिति बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री थापा र सचिव न्यौपानेले एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको प्रशासनिक समितिले निर्णय लिएको बताएर उम्किन खोजेका थिए ।

सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सरकारको निर्णय गलत भन्दै आक्रोश पोखिन् । अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्ति केन्द्रित गरिएको हो भन्नेमा द्विविधा छैन,’ उनले भनिन् । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीलाई दिने तर संघीय राजधानीका तीन जिल्लाको नेतृत्वका लागि एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय नै गलत भएको नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक पदहरू कटौती गर्ने सन्दर्भमा विगतमा डीआईजी र एआईजीको दरबन्दी घटाइएको थियो । मन्त्री थापाकै पहलकदमीमा ती काम भएका थिए । एआईजी थप गर्ने कुरा मन्त्रीको सहमतिबिना हुन सक्दैन, प्रशासनिक समितिमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । मेरो प्रस्ताव थिएन भन्न पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक खर्च बढाउँदै उल्टो गतितर्फ डोरिनुपर्ने स्थिति रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।’

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नामै लिएर भविष्यमा आफ्ना नजिकका प्रहरी अधिकारीलाई महानिरीक्षकको एकल दाबेदार बनाउन एआईजी दरबन्दी थपिएको आरोप लगाइन् । नेकपाकै सांसद झपट रावलले यस्ता विषय अगाडि सारेर सरकारले ‘आफ्नै गाला, आफ्नै चड्कन जस्तो’ गरेको बताए । ‘कसैलाई नियुक्त गर्न मन लागेपछि प्रदेश मातहतको कार्यालय र प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले ओएन्डएम सर्वेक्षण नगरी दरबन्दी थपिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह र नेमकिपाका प्रेम सुवालले एआईजी सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारको भएको जनाउँदै त्यसमा समिति प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे । एक जना एआईजीको बढुवा रोक्नका लागि निर्देशन दिन समिति बैठक बस्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण भएको सिंहको भनाइ थियो ।

नेमकिपा सांसद सुवालले संविधानमा भएको बन्दोबस्तबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यक्ति केन्द्रित छलफल गर्न नहुने बताए । ‘विधि पद्धतिअनुसार भएको हो भनेर सरकारले भन्छ भने समितिले संविधानको व्यवस्थामा छलफल गर्नुपर्छ, मनको रिस पोख्नका लागि आवेगमा आएर समितिमा छलफल गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘यस्ता नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुन बनाउनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई पनि गलत निर्णयमा जिम्मेवार बनाउने स्थिति हुन्छ ।’

‘अध्यादेशले देश चलाउन खोजियो’

राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि अध्यादेशबाट मुलुक चल्नु नहुने बताइन् । सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि ७ अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तर्खर गरेको छैन ।

निर्देशन कति बाध्यकारी ?

संविधानविद् विपिन अधिकारीले कार्यकारी निकायबाट एआईजीको पद थपिएको र दाबेदारमध्येबाटै सम्बन्धित समितिले कानुनसम्मत बढुवा सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी नभएको बताए । निर्देशन पालना नगर्दा सरकारलाई राजनीतिक रूपमा क्षति वा अलोकप्रियता हुन सक्ने तर कानुनी रूपमा सरकार नै माथि रहने उनको भनाइ छ । ‘एआईजीमा भएको सिफारिस रोक्न संसदीय समितिले गरेको निर्देशन एक किसिमले म्याद गुज्रेको औषधि हो, त्यस्तो औषधिले रोग निको पार्दैन, बरु साइड इफेक्ट गर्न सक्छ,’ संविधानविद् अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिको निर्देशन अड्डा/अदालतका आदेश–फैसला वा पुर्जी जस्तो मान्नैपर्ने बाध्यता छैन ।’ उनले सिफारिस भइसकेको व्यक्तिलाई रोक्न खोजिए उसको पनि कानुनी अधिकार हुने भएकाले अदालतमा पुगेर जाँच हुन सक्ने बताए ।

लोक सेवा आयोगका एक सदस्यले पनि एआईजीमा बढुवा सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएर संसदीय समितिले सरकारको कामकारबाहीमा प्रवेश गर्न खोजेको बताए । ‘कर्मचारीको सरुवा/बढुवा र वृत्तिविकास र जनशक्ति थप जस्ता विषय नितान्त सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । संसदीय समितिले यसलाई बढुवा गर, उसलाई गर भन्नै मिल्दैन,’ ती सदस्यले भने ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द समूह र राजावादीको गतिविधि समीक्षा गर्न गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूह र राजावादीका गतिविधि समीक्षा गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक गृह मन्त्रालयमा बस्दै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सुरक्षा प्रमुखहरुसहितको बैठक केहीबेरमा सुरु हुँदैछ  । बुधबार दिउँसो साढे २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक गृहमन्त्री थापा राज्य व्यवस्था समितिमा जानु परेकोले ढिलाई भएको हो ।

मंगलबार मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको चन्द समूहबाट भएको हत्या र पछिल्ला दिनहरुमा 'राजसंस्था' को पक्षमा देखिएको प्रदर्शन बारे समीक्षा गर्न बैठक बस्न लागेको हो ।

गृह स्रोतका अनुसार चन्द समूहका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र राजावादीहरुको गतिविधिबारे बैठकमा समक्षा हुनेछ । चन्द समूह र राजावादीको गतिविधिका बारेका सुरक्षा प्रमुखहरुबाट आवश्यक ब्रिफिङ लिएपछि त्यही अनुसार कदम चाल्ने सरकारको तयारी छ । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु जाँदैछन् ।

२०७५ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै सुरक्षा कारबाही थालिएपछि उक्त समूह भूमिगत छ । त्यसयता व्यक्ति हत्या, चन्दा तथा फिरौती असुली, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति आगजनी, बम विस्फोट जस्ता गतिविधिमा चन्द समूह सक्रिय छ ।

यस्तै, असोजयता उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरहरुमा संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षताको खारेजीको माग गर्दै राजावादी समूहहरु प्रदर्शनमा सक्रिय छन् । राजावादीका गतिविधिलाई लिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग सर्वदलीय छलफल गरेका थिए । छलफलमा राजावादीको गतिविधि बढ्नुमा सरकारका गतिविधि प्रमुख कारण रहेको नेताहरुले बताएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १४:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×