ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा ६५ किमि प्रसारण लाइन विस्तारको काम अलपत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा ६५ किमि प्रसारण लाइन विस्तारको काम अलपत्र

तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — कर्णालीका हिमाली जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदा काममा ढिलाइ भएको छ ।

ठेक्का अवधि सकिएको १५ महिना बित्दासमेत दैलेखको दुल्लुदेखि कालीकोटको मान्मसम्मको ६५ किमि प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन नसकेको हो ।

त्रिपुरेश्वर/नवदुर्गा जेभीले ३ वर्षभित्रै लाइन विस्तार सक्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँगको म्याद ०७६ साउनमै सकिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दैलेखबाट कालीकोटसम्म पोल गाड्ने काम सकिए पनि लाइन विस्तार अझै हुन नसकेको विद्युत् प्राधिकरण, प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद अग्रहरीले बताए । ‘ठेकेदार लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुल्लुबाट कालीकोटसम्म पोल गाड्ने काम मात्र सकिएको छ ।’

कर्णालीका कालीकोट, मुगु र जुम्लालाई राष्ट्रिय प्रसारणसँग जोड्ने गरी कम्पनीले करिब १३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म दैलेखको रामाघाटदेखि राकमसम्म १२ किलोमिटरमा मात्र लाइन तानिएको छ । गाडिएका पोल पनि ढल्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ । प्रसारण लाइनको जिम्मा लिएका ठेकेदार राकेश अग्रवालसँग विद्युत् प्राधिकरणका मात्रै ७८ वटा ठेक्का छन् ।

उनले ठेक्का लिएका अधिकांश काम अलपत्र परेको विद्युत् वितरण केन्द्र, कालीकोटका प्रमुख मेघराज जोशीले बताए । ‘मान्मबाट अधिकांश गाउँमा पोल गाड्ने काम सकिए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम पूरा नहुँदा स्थानीय अन्धकारमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न माध्यमबाट काम गर्न ताकेता गरिए पनि ठेकेदार सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने नेकपा नेता रमेश शाहीले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री भएका बेला कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको नीतिगत निर्णय भएको थियो ।

५ महिनादेखि साना जलविद्युत् अवरुद्ध

गत साउन २ गतेको बाढीले नहर भत्काएपछि अवरुद्ध बनेको सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको काम अझै सुरु भएको छैन । ५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् योजना अवरुद्ध भएपछि स्थानीय ५ महिनादेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।

आयोजनाले सदरमुकाम मान्मसहित आसपासका गाउँका २६ सय घरधुरीमा लाइन जडान गरेको छ । तर बेला–बेलामा बाढीपहिरोले अवरुद्ध हुँदा स्थानीय वर्षौंदेखि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । यसअघि ०७० असार ३ गतेको बाढीले नहरसहितको टर्बाइन बिग्रिएपछि सुरु हुन २ वर्ष लागेको थियो । फेरि विद्युत् अवरुद्ध भएपछि स्थानीयले विभिन्न सास्ती खेप्नुपरेको कांग्रेस महासमिति सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले बताए । ‘अहिले पनि मर्मत गर्न कति समय लाग्ने हो ?,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काममा पनि ढिलासुस्ती हुँदा अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

नहरसहितको काम गर्न टेन्डरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालय प्रमुख मेघराज जोशीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव २२ गते खोलेपछि छिट्टै सझौता हुनेछ । ‘सम्झौता भएको चार महिनाभित्र बत्ती बाल्ने गरी ठेकेदारसँग सम्झौता गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विद्युत् नहुँदा टेलिफोन र मोबाइल सेवा पनि भरपर्दो बन्न सकेको छैन ।’ अहिले ताडीमा जेनेरेटर जडान गरी दिउँसो ३ घण्टा र बेलुकी ३ घण्टा विद्युत् सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच, कालीकोटलाई राष्ट्रिय प्रसारणसँग जोड्न भएको ठेक्काको काममा लापरबाही गर्ने त्रिपुरेश्वर/नवदुर्गा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठकले माग गरेको छ । बैठकले लाइन विस्तारको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, सान्नीगाड साना जलविद्युत्को कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र दिउँसो र राति थप १/१ घण्टा जेनेटरबाट बिजुली दिनुपर्ने मागसमेत गरेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना भ्याक्सिन छनोट र आयातका लागि समयमै गृहकार्य गर्न सरकारलाई विज्ञहरुको अपील

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विभिन्‍न क्षेत्रका विज्ञहरुले कोभिड १९ को भ्याक्सिन छनोट र आयातका लागि समयमै गृहकार्य गर्न सरकारलाई अपील गरेका छन् । 

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञहरुले विश्‍वमा भ्याक्सिन विकास, परीक्षण र वितरण सुरु भएको औंल्याउँदै नेपालमा खरिद, आयात र वितरण समयमै गर्न सके छिट्टै कोभिड महामारीबाट पार पाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 'नेपालले आफैं भ्याक्सिन विकास नगरेकाले हामीकहाँ भ्याक्सिन खरिद, आयात र वितरणको विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ । राज्यका लागि ठूलो आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार पर्ने यो काम सामयिक, चुस्त र प्रभावकारी हुन सके हामीले पनि छिट्टै यो महामारीको संकटबाट पार पाउन सक्ने छौं ।'

उनीहरुले भ्याक्सिन छनोट, आयात र वितरणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'भ्याक्सिन छनोट र आयातदेखि वितरणको प्राथमिकता निर्धारणसम्म गर्दा पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन तथा त्यसका लागि समयमै उचित गृहकार्य गर्न सरकारलाई अपिल गर्दर्छौं । त्यसो गर्न सके महामारी नियन्त्रणमा बल पुग्ने मात्रै हैन सरकारको आफ्नै विश्वसनीयता बढ्नेछ ।' महामारी नियन्त्रणको प्रारम्भिक चरणमा झैं अब पनि अव्यवस्था र अनियमितताहरु भए भने त्यसले यो संकटलाई झनै लामो बनाउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्नहरुमा पूर्वप्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत महेशकुमार उपाध्याय, सुरेशराज शर्मा, विद्याधर मलिक, अनुराधा कोइराला, विमल कोइराला, नोवेलकिशोर राई, मोहना अन्सारी, रमेश खरेल र केदारभक्त माथेमा छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७७ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×