पाँच बैठकमा नआए पदमुक्त  !

कतिपय स्थानीय तहमा विदेशिएर वा मुद्दा मामिला लागेर वडाध्यक्षहरू लामो अवधिदेखि बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । तर उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने अवस्था अहिलेको कानुनमा छैन । संघीय संसद्मा सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित हुँदा जनताले आवश्यक सेवा लिन कठिन हुनुका साथै पद रिक्त नमानिँदा उपनिर्वाचनसमेत हुन सकेको छैन । गाउँपालिका महासंघले समेत मन्त्रालयलाई कार्यपालिकामा अनुपस्थित रहने पदाधिकारीलाई केही न केही कारबाही हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको ३ वर्षपछि संशोधनको तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक समस्या र कतिपय आवश्यक ठानिएका विषय थपेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । सरोकारवालाको सुझाव संकलन तथा छलफल गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताए । मन्त्रालयले ५ सहसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न समिति गठन गरेर ऐनमा आवश्यक पर्ने संशोधनबारे अध्ययन भइरहेको छ । समितिहरूको काम लगभग टुंगिसकेका छन् । त्यसलाई एकीकृत गरेर सचिव र मन्त्रीले अध्ययन गरेपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।

‘ऐनको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म धेरै विषयमा फेरबदल गर्न खोजिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गाउँपालिका र नगरपालिका संघका सुझावका साथै मन्त्रालयले पहिचान गरेका विषयलाई समेट्दा धेरै कुरामा संशोधन हुने भएको हो ।’

प्रवक्ता अधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेका बेला हतारहतार ऐन ल्याइएकाले र पालिकाहरूले काम गर्दै सिक्दै जाँदा पनि कतिपय विषय थप्नुपर्ने वा केही हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । पालिकाहरूमा अध्यक्ष वा नगर प्रमुख एउटा पार्टीको तथा बहुमत अर्को पार्टीको हुँदा बहुमत पक्षले अध्यक्ष वा नगर प्रमुखलाई थाहै नदिई गर्ने बैठकलाई मान्यता नदिइने विषय पनि संशोधनमा राखिएको छ । विधेयक मस्यौदामा संलग्न रहेकाहरूबीच स्थानीय तहमा बहुमत जसको भए पनि कार्यपालिकाको अध्यक्षबिना भएका बैठकले मान्यता पाउनु हुँदैन भन्ने कोणबाट छलफल भएको छ । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णय प्रमाणीकरणको स्वीकृति अध्यक्षबाटै हुनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । त्यसो हुँदा अध्यक्ष वा नगर प्रमुखको अनुपस्थितिमा भएका बैठकको निर्णयले मान्यता पाउने छैन ।

असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट अनुमोदन नगराएका पालिकालाई संघ सरकारबाट जाने समानीकरणलगायतका अनुदान रोक्ने प्रावधान कानुनमै राख्न खोजिएको छ । समयमा बजेट नल्याउनेले चालु खर्च गर्न नपाउने, कर संकलन गर्न नपाउने जस्ता विषय पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि १८ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । तर, कानुनमा प्रबन्ध नहुँदा उनीहरूलाई कुनै प्रकारको कारबाही हुँदैन । अब चालु खर्च रोकेर तलब, भत्ता र सुविधाबाटै वञ्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको बेरुजु

फर्छ्योटकै काममाथि निगरानी राख्न, पदाधिकारीलाई त्यसमा जिम्मेवार बनाउन प्रदेशसभाको लेखा समिति संयोजकले तोकेको सदस्य (प्रदेशसभा सदस्य) को नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठनको प्रस्ताव गर्दै छ । उक्त बेरुजु फर्छ्योट समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, महालेखाको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएको विषयलाई प्रतिवेदनमार्फत बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजुबारे संसद्का समितिहरूमा छलफल हुने र संसद्ले समेत निगरानी राख्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा बेरुजु राख्ने पदाधिकारीहरू नै त्यहाँको सभाको सञ्चालकसमेत हुने व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा कानुनमा रहेका कतिपय अस्पष्टतालाई पनि हटाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहले वर्षभरिमा आफ्नो क्षेत्रमा कति दिन सार्वजिनक बिदा दिने भन्ने पनि तोक्ने तयारी छ । ‘पालिकाहरूले मनलागी जति पनि बिदा दिने गरेकाले त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकारअनुसार ऐनमा अहिले रहेको विषयलाई नचलाउने तर साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयलाई चलाउने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘साझा अधिकारका विषयमा राम्ररी केलाएर काम छुट्याइएको छैन, क्षमताभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहमा पठाइएको देखिन्छ,’ संशोधनको मस्यौदामा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘जुन काम अहिलेकै अवस्थामा वर्षौंसम्म पनि पालिकाहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन्, त्यस्ता विषयलाई संघ वा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राख्ने तयारी छ ।’

तर, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आफ्नो सुझावमा अधिकारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ऐनमा आधारभूत शिक्षासम्मको अधिकार मात्रै स्थानीय तहलाई दिएको तर संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिइनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।