पश्‍चिम सेती माग्दै तेर्स्याइए रित्ता डोका

गाउँमा पश्चिम सेती आयोजना बन्ला र पेट पाल्नकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएला भन्ने सपना देखेका चन्द त्यही जुलुसमा सहभागी भए ।

‘काम गर्न भारतको गुजरात जान निस्केको हुँ,’ सोमबार साँझ डडेलधुरा सदरमुकाम पुगेका चन्दले भने, ‘बाटैमा आन्दोलन भइरहेको जानकारी पाएपछि म पनि सहभागी भएँ ।’ बुबा र हजुरबुबाबाट पश्चिम सेती बन्न सुरु भए काम खोज्न कतै जानु नपर्ने र गाउँमै गुजारा चल्ने सुनेका उनलाई आयोजना निर्माणको सुरसार नहुँदा दिक्क लागेको छ । ‘पश्चिम सेती बन्ने सपना देख्दादेख्दै बाजे र बुबा पनि स्वर्गे भए,’ चन्दले भने, ‘मेरो उमेर पनि ५० कट्न लागिसक्यो । खै कहिले पो बन्ने हो ?’

चन्द जस्तै सोमबार पश्चिम सेती निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले निर्माणस्थलबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सयौं सर्वसाधारण ‘सपनाका खाली डोका’ बोकेर सहभागी भएका थिए । ‘पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु भएयता देशका विभिन्न भागमा ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बने,’ स्थानीय अगुवा वीरबहादुर विष्टले भने, ‘यसमा मात्र किन राजनीति ? यहाँका जनता सरकारसँग जान्न चाहन्छन् ।’ स्थानीय शिक्षक शेरबहादुर ऐरले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माण पनि ठप्प भएको तीन दशक पुग्न थालेको बताए । ‘यी प्रभावित क्षेत्रका मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिमका सपनाका खाली डोका हुन् । राज्यले धेरै पटक सुदूरका जनतालाई पश्चिम सेतीका नाममा झुक्याएको छ,’ उनले भने ।

गैरसरकारी संस्था ‘बोलन्या थली’ ले जुलुसको आयोजना गरेको हो । बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले आन्दोलनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति देखेर उत्साहित भएको बताए । पञ्चायतकालमै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब दर्जन विभिन्न विदेशी कम्पनीले सर्भे गरेका छन् । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडी पर्छन् ।

सुरुमा यो आयोजना अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले अगाडि बढाउने अनुमति पाएको थियो । अनुमति लिएको १८ वर्षसम्म स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) खर्चेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको थियो । कम्पनीले काठमाडौं, डोटी र डडेलधुरामा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनीको समय थप नगरी सरकारले थ्री गर्जेजलाई सन् २०१२ मा एमओयू गरी आयोजनाको विकासको जिम्मा दिएको हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले यो आयोजनाको सम्झौता गर्नुपूर्व मुलुकभित्र सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) नगरी आयोजना सीधै थ्री गर्जेजलाई दिएकामा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । एमओयू भएको ६ महिनापछि ऊर्जासचिव तत्कालीन हरेराम कोइरालाको नेतृत्वमा लगानी बोर्डका अधिकारीसहित प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पुनः छलफल भएको थियो । छलफलपछि पुनः केही बुँदा थप गरिए । प्रसारण लाइन, प्रभावित बासिन्दा, सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत्को उपयोग, पानीको बहुउद्देश्यीय प्रयोजन, स्थानीयलाई सेयरलगायत विषयमा एमओयूमा हेरफेर भएपछि यो आयोजनाका प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

त्यसको ६ महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी एक वर्षभित्र काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रवर्द्धकले गरेको थियो तर गरेन । २०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछि यो आयोजना त्यहींबाट हेर्न थालियो । बोर्डले थ्री गर्जेजसित विभिन्न चरणमा वार्ता पनि गर्‍यो । चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेजले २२ हजार ५ सय मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छ । ३० हजार मेगावाट आयोजना उसले बनाइसकेको छ । सन् २०२० सम्ममा गर्जेजले बनाएका आयोजनाबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

थ्री गर्जेजले समेत झन्डै तीन वर्षसम्म पश्चिम सेतीमा काम अगाडि नबढाएपछि बोर्डले ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि लगानीको चासो देखाएको थ्री गर्जेज कम्पनीका अध्यक्ष नै नेपाल भ्रमण गरी आयोजना अघि बढाउने भन्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रस्ताव र त्यसको आधारमा स्वीकृतिसमेत भएको थियो । त्यसपछिका अन्य विषयको वार्ताको चरणमा नेपालले गरेका प्रस्तावमा थ्री गर्जेज सहमत हुन सकेन । यो आयोजनाबाट उसले हात झिकिसकेको छ ।

२०७५ चैतमा सरकारले गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ मा यो आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ‘तर झन्डै दुई वर्ष बितिसक्यो ती प्रस्तावहरूमाथि बोर्डले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन,’ बोर्ड स्रोत भन्छ, ‘प्रायः प्रस्तावहरू अन्य आयोजना र सेवासुविधासँग सम्बन्धित रहेकाले पनि हाम्रो सरकारको चासो नपरेको हुन सक्छ ।’

बोर्डमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष र सरोकारवाला सबैजसो मन्त्रालयहरू सदस्य छन् । ‘उहाँहरूले नै यो आयोजनाबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ,’ बोर्डका ती अधिकारी भन्छन्, ‘बन्दैन भने बन्दैन भनिदिउँ । बन्छ भने कहिलेसम्ममा बन्छ ?’