बलात्कार मुद्दामा 'सिद्धबाबा'लाई जिल्ला अदालतले दियाे सफाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बलात्कार मुद्दामा 'सिद्धबाबा'लाई जिल्ला अदालतले दियाे सफाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सिद्धबाबामाथिको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

एक महिलाले अनुयायीले उनले आफूलाई बलात्कार गरेको भनी २०७६ पुस १० गते प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि 'सिद्धबाबा'माथि मुद्दा दायर भएको थियाे ।

सम्बन्धित समाचार:

बलात्कार र बेचबिखन मुद्दामा धरौटी मात्रै ?

जब श्रीमान्‌ले ढाडस दिए

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ १७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा आयोगका सदस्यले भने– ‘प्रतिवेदन छाप्नेलाई दण्डित नगर’

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने १३ सदस्यले प्रतिवेदनको पुस्तक छाप्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आयोगकै बहुमत सदस्यको अनुमति र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गरे अन्याय हुने उनीहरुको ठहर छ । १३ जनाको तर्फबाट सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगका सदस्यहरु श्याम श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई कारबाही रोक्न आग्रह गरेको हुन् ।

आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निसान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनाधिकृत रुपमा प्रकाशित गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकार्य समेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिवेदन पुस्तकको कभरमा नेपाल सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेकाले कारबाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारको प्रतिलिपी अधिकार समेत उंल्लघन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको २५ सदस्यले आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन माघ ४ गते नै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएको थियो । प्रतिवेदनको कभरमा आयोगको सचिवालयले नै सरकारको निशान छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर तयार पारेकाले त्यहीअनुसार ती गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र प्रकाशित भएको श्रेष्ठले जनाए । ‘हामीले जुन प्रतिवेदन पायौं, त्यही प्रतिवेदन छाप्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राख्नु गल्ती थियो भने आयोगको सचिवालयले नै गल्ती गरेको हो ।’ कारबाही नै गर्ने भए आयोगका सचिवालयमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।

प्रतिवेदन छापेर सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने जानकारीले स्तब्ध भएको आयोगका सदस्यहरुले बताएका छन् । ‘वस्तुगत यथार्थ के हो भने आयोग सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो ।, यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन ।, तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन,’ श्रेष्ठ र कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो ।, त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षामन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ ।, यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान र ग्लोबल एक्सन लाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।’

भूलको दण्ड नै दिने भए सर्वप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भूल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने उनीहरुको ठहर छ । रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षामन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नामराख्नु पर्नर्े उनीहरुको तर्क छ । आयोगका बहुमत सदस्यहरुको अनुरोधमा ती संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक तयार पारेको बताइएको छ ।

दुईवर्षसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन संविधानपदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्देश्यले ती संस्थाले प्रकाशित गरेको श्रेष्ठले प्रष्टाए । ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ ।, यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए हामी क्षमाप्रार्थी छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन नछापिएको श्रेष्ठले जनाए । उनले थपें, ‘हाम्रै अनुरोधमा छापिएको प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौं, असल नियतले पुस्तक छाप्ने संस्थालाई दोषारोपण गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र दण्डित गर्ने सिफारिस अबिलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर सरकारको छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको बताएका छन् । ‘यो त पुच्छरले कुकुर हल्लाउन खोजे जस्तो भयो, गैरकानुनी काम गर्ने एनजिओलाई हदै सम्मको कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक सहसचिवले कान्तिपुरसँग भने । आयोगका १३ सदस्यले दरबार हाइस्कुलमा शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले प्रतिवेदन लुकाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले सार्वजनिक छलफल र बहसका लागि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ५ सय थान पुस्तक छापेर वितरण गरिएको बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७७ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×