परराष्ट्र नीति पुरानै जोडजाड

‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई बदल्ने हरेक ठूला परिवर्तनसँगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आएको’ भनेर २०५२, २०६३ र २०७४ मा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलको अध्ययनलाई परराष्ट्र नीति तय गर्दाको आधार मानिएको भनिए पनि प्रयोगमा ल्याइएका (असफल) नीतिहरू नै यसमा राखिएको छ ।

भूगोल र क्षेत्रफलले पनि ‘सानो राष्ट्र’ को सूचीमा पर्न नसक्ने नेपाललाई यही रूपमा सम्बोधन गर्दै २०४६ पछिकै परराष्ट्र नीतिको भाषामा ‘शरणार्थीको घर फर्कन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने’ र ‘स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीलाई ससम्मान र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाइने’ भनिएको छ । परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न गठित कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार शरणार्थीको हकमा नीतिगत कुरा निर्धारण गर्दा प्राथमिकतामा घर फिर्ती भए पनि अरू विकल्प समेट्न सुझाव दिइएको थियो । ‘घर फिर्ती शब्दावलीको प्रयोगले हाम्रो असफल कूटनीतिक प्रयासलाई सम्झाउँछ, यसैले वैकल्पिक उपाय पनि राखिनुपर्छ भनिएको थियो,’ उनले भने । नीतिभित्रको रणनीति तथा कार्यनीतिको एउटा बुँदामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राजनीतिक नाराकै वरपर रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । आर्थिक कूटनीतिको योजना र कार्यक्रममा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी परिणाम देखाउन सकेका छैनन् ।

कूटनीतिक आचारसंहिताको अनिवार्य पालना र विदेशी नियोगमा रहेका राजदूतसहित कूटनीतिक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि वर्षौंर्देखि सुनिँदै आएका तथा कार्यान्वयनमा ‘असफल शब्दावली’ हुन् । ‘राजदूतको नियुक्ति, फिर्ता गर्ने प्रक्रिया वा कूटनीतिक कर्मचारीको रोजीछाडी नियुक्तिका आधारमा प्रश्न उठ्दै आए पनि परराष्ट्र नीतिमा भनिएजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सेवासर्त कहींकतै व्यवहारमा जोडिने गरेको छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालले परराष्ट्र क्षेत्रमा लिँदै आएका नीति, राखेका कूटनीतिक दर्शन र सफल–असफल सबै रणनीतिको एकमुष्ट विस्तृत प्रस्तावका रूपमा नीति आएको छ । अब अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नीति भनेर यसलाई मान्न मुस्किल पर्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई यथावत् रूपमा अवलम्बन गरिने बताएका थिए । नीतिमा ‘ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता तथ्य–प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने’ भनिएको छ । छिमेकी भारतसँग पछिल्लो समयमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध सहज बन्न नसके पनि ‘छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको’ दाबी गरिएको छ ।

नयाँ नीतिमा ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ को उपादेयतामाथि चर्चा गर्दै कूटनीतिक संयन्त्रलाई सहज तुल्याउन ‘ट्र्याक टू कूटनीति’ पनि सक्दो उपयोगमा ल्याइने उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार प्रबुद्ध व्यक्ति समूहसमेत गठन गरिने र सार्वजनिक पद धारण गर्नेका हकमा अनिवार्य कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गरिने जनाइएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७