प्रतिगमनको खेलमा सत्तापक्ष नै : यादव

‘गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई समाप्त पार्न मुलुकमा नयाँ गठबन्धन बन्दैछ,’ नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले शनिबार जनकपुरमा आयोजना गरेको अन्तरकृयामा नेता यादवले भने,‘ओलीले संघीय गणतन्त्र समाप्त पार्न खोजेको प्रचण्डले लिखित आरोप नै लगाएका छन् । सत्य पनि यही नै हो ।’ उनले राजनीति उपलब्धीलाई समाप्त पारेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजान सत्तासीन दलले नै षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।

‘यस्तै षड्यन्त्र २००७ सालमा पनि भएको थियो,’ जसपाका अध्यक्ष यादवले भने,‘तर यो २०७७ साल हो । अहिलेका जनता सचेत र जागरुक छन् । प्रतिगामी तत्वलाई सिध्याउने छन् ।’ नेता यादवले संघीयता खारेज गरेर फेरि मुलुकमा एकल जातिय वचस्र्व कायम गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए । संघीय सत्ताले संघीयता नरूचाएको व्यवहारमै देखाइरहेको उनले बताए ।

‘संघीयता नरुचाएका तीन कारणले देखिन्छ । पहिलो : ७ प्रदेशको अवधारणा नै अव्यवहारिक, अबैज्ञानिक र त्रृटिपूर्ण छ,’ यादवले भने,‘दोस्रो कारण : कानुन बनाएरै प्रदेशको अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको छ । र, तेस्रो कारण : संरचनागत बिभेद कायम गरिएको छ ।’ उनले संरचनागत बिभेद सबभन्दा बढी संघीयताका लागि खतरनाक रहेको समेत बताए । ‘संघीयताको अवधारणा नै सच्चयाउनुपर्छ,’ यादवले भने,‘संविधान संशोधन गरेर १० प्लस १ अवधारणाको प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्छ । जुन विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता शरद्सिंह भण्डारीले आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सबै पार्टी चुकेकाले मुलुक बारम्बार प्रतिगमनतिर धकेल्नु परेको बताए । ‘संघीयताप्रति संघ सरकारको दृष्टिकोण इमान्दार छैन,’ भण्डारीले भने,‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रशासनिक असहयोग गरेका छन् । कानुनी र सडक दुबै लडाइँबाट संघीयतालाई संस्थागत र मजबुत बनाउनुपर्छ ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संबिधानले दिएको अधिकार पनि ऐन–कानुन बनाएर, मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर खोस्ने काम भइरहेकोमा आपत्ती जनाए । उनले संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश २ सरकारले कानुनी लडाइँ पनि लडिरहेको बताए । ‘संघ सरकारले अहिलेसम्म कार्यालय हस्तान्तरण गरेका छैनन् । कर्मचारी सरुवाको सबै अधिकार आफैसंग राखेका छन,’ उनले भने,‘सचिवलाई भनेर पठाइन्छ कि यो काम गर्नु, यो नगर्नु ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको काममा व्यूरोक्रेसी(कर्मचारी)ले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । ‘अढाई वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा ७ जना सचिव फेरिन्छ । आएको दुई महिनामा सचिवले मन्त्रालयबारे बुझ्नै लाग्दा उनको सरुवा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई गतिशिल बन्न समस्या छ ।’

अन्तरकृयामा सहभागि अधिकांशले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र रोजगारमुलक योजना अघि सार्न आग्रह गरे । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार नहिडेको उनीहरुको आरोप थियो ।