योजना निर्माण र अनुगमनमा समस्या

टाढा रहेको कार्यालयबाट भनेको समयमा कर्मचारी नआउँदा विकासका योजनाको काम थाल्न र निर्माण कार्यको रेखदेखमा समेत कठिनाइ हुने गरेको हो ।

गत वर्ष प्रदेश सरकारको हेटौंडामा रहेको पर्यटन विकास आयोजनाले रामेछापको भंगेरीमा पुष्पलाल पार्कको घेराबेरा लगाउन ठेक्का लगायो । निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएको महिनौंसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने मेलो पाएका छैनन् । उक्त कार्यालय हेटौंडामा भएकै कारण समयमा काम सुरु हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

साविकमा रहेका कार्यालयहरुलाई खारेज गरी प्रदेश र संघमा टुक्र्याउँदा एक भन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर नयाँ संरचनाहरु खडा गरिएको छ । प्रदेश अन्तरगत रामेछाप जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास आयोजना हेटौंडामा, सडक, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पशु अस्पताल सिन्धुलीमा, सार्वजनिक निर्माण कार्यालय काभ्रेमा र भू-जलाधार संरक्षण कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा रहेका छन् । ती जिल्लामा रहेका कार्यालयले रामेछापका अतिरिक्त अन्य जिल्ला समेत हेर्नुपर्ने भएकाले कुनै पनि जिल्लामा समयमा कार्य सम्पादन हुँदैन । टाढाबाट एक पटक आउने कर्मचारी फेरी आउन महिनौं लाग्छ ।

रामेछापमा रहेर अन्य जिल्ला हेर्ने कार्यालय समेत रहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा जिल्लामा रहेका कार्यालयबाट सम्पादन गर्ने विकास निर्माणका कार्य समयमा नै सञ्चालन हुने र नियमित अनुगमन हुने गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका प्रमुख सोमराज तिमल्सिना भन्छन्,'कार्यक्षेत्र वरपर योजना हुँदा अनुगमन प्रभावकारी र समस्याको समाधान सहज हुन्छ ।'

रामेछापमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रले दोलखा, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले सिन्धुली, पूर्वाधार विकास कार्यालयले सिन्धुली र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण योजना हेर्दै आएका छन् ।

टाढा रहेका कार्यालयले जिल्लामा रहेका आफ्ना संरचना या भाडामा लिएका घरमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छन् । तर सम्पर्क कार्यालयमा कुनै कर्मचारी भेटिदैँनन् । सिन्धुपाल्चोकमा कार्यालय रहेको भू-जलाधार संरक्षण आयोजनाका रामेछापमा २ वटा आकर्षक भवन रहेका छन् । उक्त भवनमा सम्पर्क कार्यालयको बोर्ड छ तर कर्मचारी बस्दैनन् ।

विकास निर्माणको कार्यका लागि सरकारी कार्यालयहरु टाढा रहँदा समन्वय र योजना निर्माणमा असहज हुने गरेको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत बताउँछन् । बस्नेतका अनुसार योजना कुन निकायले बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्‍नै सकिएको छैन । उनले जिल्लाका आवश्यकताका योजना समन्वयात्मक ढंगले बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दा प्रभावकारी हुने बताए ।

नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यालय जिल्लामा नहुँदा सर्वसाधारणले आफ्नो आवश्यकता दर्शाउने र योजना माग गर्ने ठाउँ भेटिरहेका छैनन् । ‘जिल्लामा रहेका कार्यालयमा निवेदन हाल्न र समस्या दर्शाउन सहज थियो,’ मन्थली नगरपालिका-२ का शंकरबहादुर कार्की भन्छन्,'बाहिर जिल्लामा माग लिएर जानै गाह्रो भइरहेको छ ।' उनले जिल्लामा नरहेका कार्यालयले योजना समेत न्यून रुपमा मात्र सञ्चालन गर्न थालेको गुनासो गरे ।