कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

नेकपा विवादः ओली र दाहालबीच भएन सहमति, शनिबारको सचिवालय बैठक निर्णायक !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — तीन दिन सचिवालय बैठक स्थगन गरेर विवाद समाधानको कोसिस गरे पनि नेकपामा शुक्रबार साँझसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । तनाव कायमै रहे पनि यसअघि नै तय भएको शनिबारको सचिवालय र आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकको कार्यतालिका पनि हेरफेर भएको छैन । 

नेकपा विवादः ओली र दाहालबीच भएन सहमति, शनिबारको सचिवालय बैठक निर्णायक !

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमूह शनिबारको बैठक टार्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह बैठक गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली सहभागी नभएको बुधबारको सचिवालय बैठकयता भेटघाट बाक्ला भए पनि दुवै समूह आ–आफ्ना अडानमै रहेकाले कुनै विषयमा सहमति बनेको छैन । यसबीचमा दुवै समूहले आफूनिकट नेताहरुसँग समेत परामर्शमा छन् । ओलीले शुक्रबार बिहानै आफू निकट केही नेताहरुसँग बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली समूहबाट गरिएका प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ । ओली समूहका नेताहरुले दुई अध्यक्ष छलफलमा बसेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, दाहाल–नेपाल समूह बैठकबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा छन् । सहमति नभए बहुमत–अल्पमतबाटै भए पनि निर्णय लिने दाहाल–नेपाल समूहको तयारी छ । तर, ओली समूहले बहुमत–अल्पमततिर गए पार्टी विभाजन हुन सक्ने बताएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीमा देखिएको संकट सर्वसम्मतिले नभए विधि प्रक्रियाबाट हल खोजिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘पार्टी एकता संकटमा छ । आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । सकेसम्मत सर्वसम्मतिबाट नभए विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय गरेर भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ । पार्टी अनिर्णयको बन्दी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न पाउनुहुन्न, उहाँ बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ ।’

यसबीचमा दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधूप भए पनि ओली र दाहालबीच भने संवाद भएको छैन । कात्तिक २५ यता दुई अध्यक्षबीच संवाद भएको छैन । उनीहरुबीच संवादका लागि ओली निकट नेताहरुले दाहाललाई भेटेर फकाउने प्रयास गरेका छन् । तर, एकअर्कामाथि आरोपपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेका दुई अध्यक्षबीच दुरी र अविश्वास बढेको छ ।

सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार खुमलटार पुगेर दाहाललाई दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि आग्रह गरेका थिए । बुधबार महासचिव विष्णु र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले छुट्टाछुट्टै रुपमा अध्यक्ष दाहाललाई भेटेका थिए । उनीहरुले केही दिन बैठक सारेर भए पनि दुई अध्यक्ष छलफलमा बस्न सुझाव दिएका छन् । ओली समूह दाहालले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा सच्च्याउने र संयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने विकल्प अगाडि सारेको छ । साथै भदौ २६ को सहमतिमा फर्किनु नै उपयुक्त विकल्प हुने प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको छ ।

तर, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी हुँदै संसदीय दलमा समेत बहुमतमा रहेको दाबी गर्ने दाहाल–नेपाल समूह यसपालि ओलीमाथि बहुमतको दबाब बनाउने योजनामा छ । यो समूहका नेताहरुले पार्टी अनिर्णयको बन्दी नबन्ने र सहमति नभए अन्तिममा विधानअनुसार बहुमत–अल्पतमबाट निर्णय हुने बताएका छन् । यसबीचमा दुबै समूहमा नेताहरुलाई आफ्ना पक्षमा पार्न विभिन्न प्रयास पनि भएका छन् ।

ओली समूह बैठक केही दिन पछाडि सार्ने पक्षमा भए पनि दाहाल–नेपाल समूह भने शनिबार सचिवालय बैठक राख्ने पक्षमा छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार बैठक बस्ने जानकारी दिए । दाहाल–नेपाल समूह बहुमतबाट निर्णय गर्ने योजनामा देखिएपछि विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत सक्रिय भएकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुलाई बोलएर बहुमत–अल्पमतमा नजान सुझाव दिएकी छन् । भण्डारीसँग बिहीबार दिउँसो ओली र साँझ दाहालले भेटेका थिए । भण्डारीले मंगलबार कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसँग भेट गरेकी थिइन् ।

नेकपा बैठकमा कात्तिक २८ मा दाहालद्वारा प्रस्तुत १९ पृष्ठ लामो र त्यसको जवाफका रूपमा ओलीले मंसिर १३ मा प्रस्तुत गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव औपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेको छ । यिनै प्रस्ताव र दुई अध्यक्षका पत्रमाथिको छलफल शनिबारको बैठकका कार्यसूची छन् । ओलीले दाहालको प्रस्ताव आरोपपत्र भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, बहुमत सदस्यले दुवै प्रस्ताव छलफलमा गइसकेको बताएका छन् ।

दुवै प्रस्ताव थाती राखेर साझा प्रस्ताव बनाउने ओली समूहको प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ । कमिटी बाहिर सहमतिका प्रयास भए पनि सम्भव नभएको दाहाल–नेपालसमूहका नेताहरुको तर्क छ ।

एक व्यक्ति एक पदको माग पूरा नभएसम्म अहिलेको समस्या समाधान नहुने यो समूहका नेताहरुको भनाइ छ । तर, ओलीले महाधिवेशनपछि पार्टीको र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको अडान लिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?