राष्ट्रसंघको ‘हानिकारक लागुऔषध’ सूचीबाट हट्यो गाँजा, पक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल पनि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रसंघको ‘हानिकारक लागुऔषध’ सूचीबाट हट्यो गाँजा, पक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल पनि

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को शृंखलाबद्ध सुझावपछि गाँजालाई राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोग (यूनसीएनडी) ले हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएको हो ।

बुधबार भएको मतदानमा यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ मुलुकले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ । त्यस्तै पक्षमा मतदान गर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्सलगायत मुलुक छन् ।

गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन नहुने पक्षमा मत हाल्नेमा ब्राजिल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान, इराक, लिबिया, रुस, क्युबा, हंगेरीलगायत मुलुक छन् । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो ।

गाँजालाई घातक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिने देशहरु तस्बिर : ट्रान्सफर्म ड्रग पोलिसी

राष्ट्रसंघीय लागुऔषधसम्बन्धी आयोगले सन् १९६१ महासन्धिको अनुसूची ४ मा रहेको गाँजालाई अनुसूचीमा १ मा छुट्टै राख्ने गरी संशोधन गरेको हो । यसको अर्थ गाँजालाई वैधानिकता प्राप्त भएको भने होइन । यो व्यवस्थाबाट गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । यसबाट विभिन्न रोगको निदान र औषधिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसअघि सन् २०१९ मा डब्लूएचओले लागुऔषधसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि ६ वटा सुझाव दिएको थियो । सन् २०१९ कै मार्चमा यस विषयमा मतदान गर्ने भनिए पनि केही मुलुकले अध्ययनका लागि समय माग गरेपछि मतदान सरेको थियो ।

अमेरिकाले गाँजाको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग भए यसले विभिन्न रोगको निदानमा सघाउन पुग्न सक्ने बताएको छ । त्यस्तै विपक्षमा मतदान गरेको जापानले भने गाँजाको गैरचिकित्सकीय प्रयोगले स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यसले विशेष गरी युवा पुस्तालाई असर पुग्ने जापानको तर्क छ ।

अमेरिकामा गत महिना भएको चुनावमा अमेरिकाका चार राज्य न्युजर्सी, साउथ डकोटा, मोन्टाना र एरिजोनाले गाँजाको प्रयोगलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका छन् । योसँगै गाँजालाई वैधानिकता दिने राज्यको संख्या १५ पुगेको छ ।

विश्वमा वैधानिक र अवैधानिक रुपमा गरी गाँजाको ठूलो कारोबार हुने गरेको बताइन्छ । कोवेन बैंकले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार सन् २०२५ सम्म चिकित्सकीय प्रयोग र रमाइलोका लागि समेत गरी करिब ३४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको गाँजा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा गाँजा बहस

नेपालमा पनि पछिल्लो समय गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा बहस भइरहेको छ । नेपालको माटो गाँजा खेतीका लागि राम्रो रहेको, गाँजाबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने दलिल पेस गर्दै केही जनप्रतिनिधिले यसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मकवानपुरका सांसद विरोध खतिवडाको समर्थनमा पूर्वकानुनमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती गर्न छुट दिनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तामाङले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा लेखेका छन्, 'गाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको रेसाबाट कपडालगायत सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने र डाँठ फर्निचर बोर्ड तथा इँटासमेतका लागि उपयोगी हुन सक्ने गुण रहेको छ ।'

विधेयक प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, 'यो विधेयक पास भएर गाँजा खेती सुरु भए नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने आँकलन गरकेा छौँ । यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले यसको खेती खुला गर्नुपर्ने हाम्रो तर्क हो ।'

त्यस्तै वाग्मती प्रदेशमा पनि सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ११:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्‍नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

'खोपको विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म संसार महामारीबाट सुरक्षित हुने छैन । सम्पूर्ण मानवजगत संकटमा रहेको अवस्थामा जीवन–रक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्न सक्दैन भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।'
इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुका रुपमा सबै राष्ट्र तथा मानिसका लागि सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ३१औं विशेष अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खोपको विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म संसार महामारीबाट सुरक्षित नहुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खोप विकासमा प्राप्त सफलताबाट प्रोत्साहित भएको उल्लेख गर्दै धनी र गरिब सबैका लागि खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्नमा कोभाक्सले गरेको पहलकदमीको सराहना गरे ।

सम्बोधनका क्रममा उनले भने, 'खोपको विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म संसार महामारीबाट सुरक्षित हुने छैन । सम्पूर्ण मानवजगत संकटमा रहेको अवस्थामा जीवन–रक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्न सक्दैन भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ । खोपहरु वास्तवमै विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुका रुपमा सबै राष्ट्र तथा मानिसका लागि सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य हुनुपर्दछ ।'

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीले सबै समाज, अर्थतन्त्र र मुलुकहरु गम्भीर रुपमा प्रभावित भैरहेको र महामारीको त्रासदी अकथनीय रहेको बताए । उनले भने, 'विद्यमान महामारी फगत एक स्वास्थ्य संकट मात्र होइन । यो त राष्ट्रहरुबीच आपसी रुपमा तथा आन्तरिक रुपमा चुलिंदै गएको असमानता एवम् मानिसको जीवन र प्रकृतिबीचको बढ्दो असमाञ्जस्यताविरुद्ध जागरुक हुन बजेको घण्टी हो ।'

कोरोना महामारीबाट कोही पनि सु्रक्षति नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भने, 'हो, हामी सबै एउटै प्रकोपको भूमरीमा छौं । हामीमध्ये कसैलाई लाग्न सक्छ कि आफू धेरै सुरक्षित छौं, तर यस्तो होइन । हामी सबैजना खतरामा छौं । महामारीले हामीलाई एउटा अमूल्य शिक्षा प्रदान गरेको छ ।यो संसार एउटा सानो जहाज हो र हामी सबैजना यसका यात्री । हामीलाई मन परोस वा नपरोस, हामी एउटै भाग्यका हिस्सेदार हौं ।'

अन्य मुलुकहरु जस्तै नेपाल पनि यो स्तरको संकटका लागि तयार नभएको अवस्थाबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको उनले बताए । 'शून्यप्रायः अवस्थाबाट शुरु गरेर हामीले मुलुकभर ६८ वटा पी सी आर परीक्षण सुविधासहितका प्रयोगशालाहरु विस्तार गरिसकेका छौं । ७० भन्दा बढी अस्पतालहरुलाई कोभिड–१९ अस्पतालका रुपमा तोकिएको छ । सबै ७५३ स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य स्याहार सुविधा सहितका अस्पतालहरु निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

संकटको घडीमा विश्वव्यापी समन्वय र नेतृत्वका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सराहना गरे ।

गरिबी, भोकमरी तथा बढ्दो असमानतालगायत जलवायु संकट तथा विश्वव्यापी महामारीजस्ता गम्भीर चुनौतीहरु सामना गर्नसक्ने बहुपक्षीय सशक्त भूमिकाको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उचित पुन:स्थापना र असल पुनर्निर्माणका योजना बनाउँदै गर्दा एजेन्डा २०३० तथा पेरिस सम्झौता अनुकूलका प्रयासहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×