के कांग्रेस बिउँझिएको हो ? 

सरकारविरुद्ध सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई नेता तथा कार्यकर्ताको दबाब
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — विपक्षी भूमिकाबाट विचलित हुँदै सत्ता सहयोगी बनेको आरोप खेपिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारीपछि एकाएक तातिएको  छ । 

के कांग्रेस बिउँझिएको हो ? 

मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्न गृहजिल्ला पुगेका पौडेललाई बुधबार स्थानीय प्रशासनले अवरोध गर्नुका साथै गिरफ्तार गरेर करिब तीन घण्टा हिरासतमा राखेपछि कांग्रेस नेताहरू तातिन पुगेका हुन् ।

उक्त घटनाको विरोधमा बिहीबार तनहुँमा बृहत् जुलुस निस्कियो भने धेरै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम भए । अघिल्लो दिन रोकिएको उद्घाटन कार्यक्रम भोलिपल्ट गर्न दिइए पनि उक्त घटनालाई कांग्रेस नेताहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि आक्रमणको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सबै नेताहरूको आक्रोश पोखिएको छ । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिन थालेका छन् । पार्टी नेतृत्वसँगै सुस्त बनेका भातृसंस्थासमेत पौडेलको गिरफ्तारीको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग पार्टीले तत्काल विरोधका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेकपा विभाजित होला र ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ, समर्थन दिने अनि सत्तामा जाउँला भन्ने नेतृत्वको अझै कहीं–कतै आशा र स्वार्थ भए त्यो पनि यो घटनापछि सम्भव देखिन्न,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी जगमा उभिएको यो सरकारलाई नेकपा विभाजित भएको खण्डमा पनि कांग्रेसले कुनै हालतमा टेका दिन नैतिक रुपमा मिल्दैन । पार्टीभित्र पनि अब सम्भव छजस्तो लाग्दैन ।’

नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटपछि सम्भावित समीकरणका विषयमा टीकाटिप्पणी चल्दै आएका थिए । त्यस भेटपछि देउवाको भूमिकासमेत सन्देहपूर्ण रहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ थियो ।

असोज १७ गते आफैंले समावेदनमार्फत संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेर अघि सारेको एजेन्डासमेत नेकपाभित्र विवाद देखिनासाथ देउवाले छाडेका थिए । सडक संघर्षका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउने उद्घोषबाट पनि देउवा पछि हटेका थिए । नेकपा विभाजित बने तत्कालीन रुपमा पार्टी महाधिवेशनमा र दुई वर्षपछि आमनिर्वाचनमा लाभ लिन सकिने बुझाइ देउवामा थियो । त्यसै कारण पनि प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत बिर्सेर संसद्को अंकगणितमा उनी छिरेको दाबी पार्टीकै नेताहरूको थियो ।

पौडेलमाथि दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी भएपछि भने देउवा पनि आक्रोशित बनेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले तत्काल विज्ञप्तिमार्फत दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरी किन यस्तो घटना गराएको भनी सचेत पनि गराएका थिए । कतिपय भने उनको यो चेतावनीलाई सार्वजनिक खपतको विषय ठान्दै अझै पनि देउवाले नेकपाभित्रको विवाद टुंगोमा नपुगेसम्म सिंगो पार्टीलाई सरकारविरुद्ध नउतार्ने दाबी गर्छन् ।

देउवानिकट पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत भने अनुत्तरदायी, अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढेकाले सिंगो पार्टी सरकारविरुद्ध सडकमा जानुपर्ने बताउँछन् । सरकारविरुद्ध कस्ता खालका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे शुक्रबार नै छलफल हुन लागेको महतले जानकारी दिए । ‘पार्टीको यो अनौपचारिक बैठकले सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने निर्णय लिनुपर्छ/लिन्छ,’ उनले भने ।

के कांग्रेस अब बिउँझेको हो भन्ने प्रश्नमा महतले थपे, ‘कांग्रेस पहिला पनि ब्युँझेकै थियो । हामीले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका थियौं । तर, सिंगो पार्टी नहोमिएसम्म त्यसले नतिजा दिएन । अब सिंगो पार्टी यो अनुत्तरदायी र निरंकुश सरकारविरुद्ध उत्रन्छ ।’

ओली नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्न कांग्रेस नेतृत्वले नचाहेको भन्ने भनाइसँग पनि महत सहमत छैनन् । ‘संवैधानिक आयोगहरूका विषयमा शक्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ र आयोगहरुलाई सत्ताको भरणपोषण गर्ने थलो बनाउन दिन्न हुन्न भन्ने चासो हाम्रो हो, यसमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो । यसैलाई लिएर भागबन्डा खोजेको अर्थमा बुझी सरकारको सहयोगीको ट्याग लगाउन मिल्दैन,’ महतले भने ।

गगन थापा र प्रदीप पौडेल आफूसहित पार्टीका केही युवा नेताले तत्काल समावेदनमार्फत संसद् अधिवेशन बोलाउने र सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषयमा नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको बताउँछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका अनौपचारिक फोरमहरूमा यस्तो माग राख्दा पनि अहिलेसम्म पार्टी नतातिएकाे उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले संसद्का पदाधिकारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत जानकारी नदिई संसदको बर्खे अधिवेशन गत असार १८ गते बन्द गरिदिएको थियो । त्यसलगत्तै कांग्रेसमा विशेष अधिवेशनको चर्चा चलेको हो । असारमा पनि नेकपाभित्रको विवाद चर्कंदा यो विषय मत्थर भएको थियो । असोजबाट दोस्रोपटक विशेष अधिवेशन बोलाउने चर्चा चलाइएको थियो । लगत्तै नेकपाकै विवाद सतहमा आएपछि यो मुद्दा एकाएक छाडिएको थियो ।

थापा नेकपाभित्रको विवाद हेरेर बस्ने नभई कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बनिरहेका बेला उसलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्थ्यो । समावेदनमार्फत कांग्रेसले अधिवेशन मात्रै बोलाएको भए पनि प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो तर अब नियमित अधिवेशन बोलाउने समय नै नजिक आइसक्यो,’ उनले भने, ‘हामी सत्ताधारी होइनौं । कोभिड नियन्त्रणदेखि लिएर सरकारले गर्नुपर्ने सबै कुरा हामी गर्न सक्दैनौं । हामीले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्ने हो । संसद‌्बाट भागेको सरकारलाई संसद‌्मा ल्याउन सक्नुपर्ने थियो । त्यो हामीले सकेनौं । अब तत्काल सडक संघर्षमा जानुपर्छ ।’

नेकपा फुट्ला र त्यसबाट फाइदा लिन सकिएला भन्ने सोच अब नेतृत्वले त्याग्नै पर्ने पौडेल बताउँछन् । ‘नेकपा फुट्छ र ओलीलाई साथ दिएर सत्ता साझेदार हुन्छु भन्ने नेतृत्वले सोचेको हो भने ०७७ वैशाख १७ गतेको पार्टी निर्णय उल्टाउने हिम्मत गर्नुपर्‍यो, नत्र त्यो सम्भावना अब छैन,’ उनले भने ।

वैशाख १७ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ओलीले मुलुकमा शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको ठहर गर्दै सरकारको नेतृत्व छोडनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘अहिलेको समीकरणले त हामीलाई समाप्त पार्ने हो । त्यसैले सत्तातिर कांग्रेसले नजर पार्न नै हुन्न । महाधिवेशनको तयारीसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर कांग्रेस अघि जानुपर्छ । सत्तामा नेकपा हुने, सडकमा राजावादी हुने तर कांग्रेस कतै पनि नहुने स्थिति भएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा वैकल्पिक शक्ति पनि नेकपा नै बनेको छ । कांग्रेसले वैकल्पिक शक्तिको रुपमा क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने सम्भावना बढेको छ,’ पौडेलले भने । नेतृत्वको अनिच्छाकै कारण कांग्रेस सडकमा जान नसकेको उनकाे भनाइ छ । ‘कार्यकर्ताहरु नेताहरुले कहिले निर्णय गर्लान् र सडकमा निस्कन पाइएला भनेर उकुसमुकुस छन् । तनहुँको घटनाले देखाएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर नेतृत्वकै अनिच्छाले कांग्रेस कतै देखिएको छैन । यो गल्ती अब नेतृत्वले नगरोस् ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ १३:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?