कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

संघलाई प्रदेश २ को अर्को कानुनी चुनौती : जलस्रोतसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप रोक्न माग

संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै संघ सरकारविरूद्ध प्रदेश २ ले पछिल्लो चार महिनामा दायर गरेको यो चौथो मुद्दा हो ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ सरकारले भूमिगत जलस्रोत सिँचाइसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक चुनौती दिएको छ । प्रदेश २ सरकारले भदौयता मात्र आफ्नो अधिकारको वकालत गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको यो चौथो पटक हो । योसँगै संवैधानिक अधिकारकै लागि प्रदेश २ ले संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिटको संख्या ६ पुगेको छ ।

संघलाई प्रदेश २ को अर्को कानुनी चुनौती : जलस्रोतसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप रोक्न माग

प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई संघ सरकारले आफू मातहत ल्याएर पुनः समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेपछि प्रदेश सरकार त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले बिहीबार संघ सरकारको उक्त कार्यक्रमलाई बदर गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रमहरू संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने आशयको पत्राचार र त्यहीअनुसार टेन्डर आह्वान गरेपछि संघ र प्रदेशबीच अधिकारको अर्को द्वन्द्व थपिएको छ । मन्त्री सोनारले प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा संघले हस्तक्षेप गरी कार्यालयसमेत आफू मातहत ल्याउने प्रयत्न थालेको बताए । समितिले कात्तिक २१ मा प्रदेश मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर त्यस कार्यालयले प्रयोग गर्दैर् आइरहेको सवारीसाधन, भवनलगायतका भौतिक साधनस्रोतहरू संघ मातहतको कार्यालयलाई फिर्ता गर्न भनेको छ । समितिले भदौ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०७७/७८ देखि समिति मातहतका शाखा कार्यालयहरूबाट संघअन्तर्गतका भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको प्रयोगमा गइसकेको भवन र सवारीसाधनलगायत पूर्वाधार र सामग्री फिर्ता मागिएको छ ।

संघकै समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ मा विभिन्न शीर्षकमा बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको छ । मन्त्री सोनारले संघ सरकारको संघीयताविरोधी कदमका विरुद्ध न्यायिक बाटो खोजिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरी संघ मातहतका निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरासर संविधानले प्रदेशलाई निश्चित गरेको अधिकारमाथिको प्रहार हो ।’ संघ सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी शाखा कार्यालय खडा गर्ने जनाइएको हो । सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदेशको रहेको दाबी गरिएको छ । त्यहीअनुसार विगतमा संघ सरकार मातहत रहेका तत्कालीन भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेश मातहत रहने गरी भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेशको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ती डिभिजन कार्यालयको भवन, सवारीसाधन तथा अन्य मेसिनरी उपकरणहरू संघ सरकारको प्रस्तावित नयाँ कार्यालयका लागि माग गरिनुले संघ र प्रदेशबीच अनावश्यक खिचातानी बढाउने देखिएको छ । त्यसले हाल प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यहरूसमेत प्रभावित हुने मन्त्री सोनारले चिन्ता जनाए ।

संविधानले ‘जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने काम’ तथा ‘केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरू’ सञ्चालनको अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको रिटमा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरका विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा तथा परिवहनका साथै राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई तोकेको छ । त्यसअनुसार प्रदेशभित्र मझौला खालको सिँचाइ उपकरणको प्रयोग गरी गरिने भूमिगत पानीको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशको हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

संघ सरकारले समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मेसिन ड्रिल ट्युबवेल (पावर ड्रिल स्यालो ट्युबवेल) तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सूचना जारी गरेको छ । मन्त्री सोनारले सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू प्रदेशले समेत गरिरहेको बताए । ‘एउटै प्रवृत्तिका कामका लागि समानान्तर कार्यालय स्थापना गरिनुले प्रशासनिक खर्च बढाउने तथा दुई सरकारबीच द्वन्द्व मात्रै बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘स–साना कार्यक्रममा संघले हात हाल्नु संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’ भूमिगत सिँचाइले तराईका बढीमा ४०/५० हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

प्रदेश २ मा भूमिगत सिँचाइको काम गर्ने चारवटा डिभिजन कार्यालयहरू छन् । विगत २ वर्षदेखि प्रदेशले ती कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । हठात् रूपमा संघले ती कार्यालय फिर्ता लिएर आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको हो । ‘यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो, प्रदेशले अभ्यास थालिसकेको अन्य कतिपय विषयमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेको छ,’ मन्त्री सोनारले भने, ‘कहिले मन्त्री, कहिले सचिव र कहिले विभागस्तरीय निर्णयबाट प्रदेशलाई गएको अधिकार फिर्ता लिने प्रयत्न गरिएको छ । त्यही भएर न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका हौं । सर्वोच्च अदालतबाट प्रदेशको हकमा न्याय हुने विश्वास छ ।’ यसअघि, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत भदौमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कर्मचारी समायोजन संशोधनसम्बन्धी नीतिगत निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै, गत महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रहरी समायोजन ढिला गरेर प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएकाले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजनको आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । मन्त्री यादवले नै त्यहीसँगै गत असार महिनामा संसद्बाट पारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै अर्को रिटसमेत दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नबस्दा ती मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । त्यस्तै, गत वर्ष प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले वनसम्बन्धी अधिकारलाई लिएर २ वटा रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । प्रदेशलाई गइसकेको सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई केन्द्रले पुनः आफू मातहत ल्याउन चाहेपछि प्रदेशले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले प्रदेशको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । संघ सरकारले ल्याएको वन ऐनले प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरेकाले उक्त ऐनका कतिपय दफाहरू खारेजी गरिनुपर्ने मागको मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामै छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ११:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?