सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको अवस्था नाजुक रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिले बताएका छन् । बुधबार सम्पन्न चारदिने ‘प्रदेशस्तरीय सुशासन सम्मेलन’ मा उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको र विकासको नाममा बेथिति बढेको बताए ।
‘देश संघीयतामा गए पनि संघीयताको भावनाअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ,’ नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले भने, ‘एकातिर बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् भने अर्कोतिर कानुन निर्माणमा पनि अवरोध देखिएका छन् ।’ महिला, दलित र पिछडिएको क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था झन् नाजुक रहेको उनले बताए । वीरेन्द्रनगर–८ की चन्द्रा नेपालीले जातीय छुवाछूत, छाउपडी प्रथाजस्ता समाजका कुरीति हटाउन तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहकार्यमा सहकर्मी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले समेत सुशासनको अवस्था नाजुक देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग सम्बन्धित ४ सय ६७ उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका निकायमा ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बेरुजु निस्किएकोमा त्यसको करिब आधा रकम अनियमित तबरले खर्च भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रदेश सांसद पद्मा खड्काले आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विकास योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशमा २६ वटा कानुन मात्र बनेका छन् ।
संघीय कानुन नबन्दा केही महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा समेत अवरोध भइरहेको उनले बताए । ‘संविधानमा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा प्रदेशको हुने भनिएको छ, तर हाम्रो मातहत प्रहरी छैन,’ उनले भने, ‘कानुन पालना गराउने प्रमुख अंग नै हामीसँग नभएपछि हामीले सुशासनका लागि कसरी काम गर्ने ?’
सम्मेलनले खिम रेग्मीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय सुशासन सञ्जाल गठन गरेको छ । आयोजक सहकर्मी समाजका कार्यक्रम संयोजक हरि उपाध्यायले सञ्जालले कर्णालीको सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्ने बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ २१:०५
