अरूको जग्गा सांसदको नाममा  !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अरूको जग्गा सांसदको नाममा  !

निर्णयमा गल्ती भएको भन्दै जिल्ला अदालतद्वारा जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — अंशबन्डाको मुद्दामा जिल्ला अदालत सर्लाहीले आफ्नै निर्णय सच्याउन पहल थालेको छ । निर्णय गलत भएको निवेदन परेपछि अदालतले झुक्किएर निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन तयारी थालेको हो । विपक्षीले भने सर्लाहीका प्रदेश सांसद सञ्जय यादवले अदालतलाई प्रभावमा पारेर अरूको अंश लाग्ने जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको आरोप लगाएका छन् । 

अदालतले गत असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गर्दै बोधार्थमा जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई कविलासी नगरपालिका–१० का राजकली देवी यादव, राजनारायण राय यादव र सञ्जयकुमार यादवका नाममा संयुक्त दाखिला खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

पीडित पक्षले निर्णय गलत भएको निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतले मंसिर १२ गते मालपोत कार्यालयलाई दाखिला खारेज दर्ताको चलन पुर्जीअनुसारको जग्गा यथास्थितिमा राखी सोको जानकारी अदालतमा पठाउन आदेश गरेको छ ।

अदालतले मालपोतलाई लेखेको पत्र

साविकको सलेमपुर गाविस–५ हालको कविलासी नगरपालिका–१० का मूल पुरुष रामगोपाल राय र उनकी श्रीमती फूलकुमारीको नाममा जिउनीका लागि राखिएको ४० बिघा जग्गा उनका छोराद्वय माझी राय र रामअश्रेय रायबीच बाँडिएन । अन्य जग्गा भने २०२० भदौ ९ गते नै अंशबन्डा गरियो । जिउनीका लागि राखिएको ४३ वटा कित्ताको ४० बिघा जग्गा उनीहरूले संगोलमै भोगचलन गर्दै आए तर २०५५ सालमा रामआश्रेयका छोरा गजेन्द्र रायले हजुरबुबा रामगोपाल र हजुरआमा फूलकुमारीका नाममा रहेको जिउनीको जग्गामध्ये चार भागको एक भाग माग गर्दै अंश मुद्दा दिए ।

२०५६ फागुन २२ गते अदालतले मूल पुरुष रामगोपाल र फूलकुमारीको नाममा रहेको जग्गामा माझी र रामआश्रेयको नाममा दुई भाग पारी माझीका दुई छोरा महेन्द्र राय र उपेन्द्र राय तथा रामआश्रेयका दुई छोरा गजेन्द्र र नवलकिशोर रायलाई पनि दुई–दुई भाग गरी हक पाउने ठहर गर्दै चारमध्ये एक भाग वादी गजेन्द्रको नाममा फैसला गरेको थियो । जसलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०६३ भदौ १९ मा सदर गरेको छ ।

गजेन्द्रले एक भाग पाए पनि बाँकीको तीन भाग नवलकिशोरका श्रीमती र दुई छोरा राजनारायण र सञ्जयकुमारको नाममा अदालतले गत असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गरिदियो । सर्लाही अदालतका स्रेस्तेदार शिवहरि पौडेलले अदालतको त्यो निर्णय झुक्किएर भएको भन्दै तीन जनाको नाममा मालपोतबाट दाखिला खारेज भएको जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

जग्गाधनी पूर्जा

अंश नपाएका महेन्द्रका छोरा राजकिशोर तथा उपेन्द्रका छोराद्वय अशोक यादव र अजय यादवले अदालतमा जालसाजी गरेर सञ्जय र राजकिशोरले सम्पूर्ण जग्गा आफ्ना नाममा गराएको भन्दै निवेदन दिए ।

प्रदेश सांसद रहेको बलमा सञ्जय यादवले अदालतलाई नै प्रभावमा पारेर निर्णय गर्न लगाएको राजकिशोरको आरोप छ । प्रदेश सांसद सञ्जयले जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरी भोगअधिकार दिएपछि जग्गा पास भएको बताए । ‘मेरो छवि धमिल्याउने प्रयास हुँदै छ, मैले जे गरेको छु अदालतको निर्णयअनुसार नै गरेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी रिझाउ, स्वदेशी कज्याउ

नेपालको विकासमा अहिलेसम्मको सबभन्दा प्रमुख व्यवधान पुँजीको अभावभन्दा पनि भएका साधनस्रोतको सदुपयोग गर्ने प्रयाससम्म गर्न नसक्नु हो।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

नेपालको इतिहासमा विदेशीलाई रिझाएर स्वदेशीलाई कज्याउने राज्य व्यवस्था र चिन्तनको जग जंगबहादुरको पालामा बसेको हो । त्यो बेलाको उपनिवेशवादी बेलायतबाट देश जोगाउन र देशभित्र सामन्ती शासनलाई निरन्तरता दिन यसको औचित्य थियो भनी तर्क गर्ने ठाउँ छ ।

त्यो बेलाको उर्लंदो विश्वशक्ति बेलायतप्रति नेपालको यो नीतिले देश जोगाएको थियो । साथै बेलायतको समर्थनमा जहानियाँ शासन कायम गर्न पनि मद्दत पुगेको थियो । यस अर्थमा यो विदेशीलाई रिझाउने र स्वदेशीलाई कज्याउने रणनीतिमा अडेको थियो । तर यो चिन्तनले आजको परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्थासम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । यो परम्परामा अपवादका रूपमा दुई व्यक्तित्वलाई हामी पाउँछौं– राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला ।

२००७ सालपछि पनि विदेशीलाई रिझाएर स्वदेशीलाई कज्याउने प्रयास सुरुसुरुमा प्रचुर मात्रामा भयो । यहाँसम्म कि, नेपालको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो गर्ने मात्र नभएर नेपालको क्याबिनेटमा समेत विदेशीको उपस्थिति रह्यो । यसै क्रममा सन् १९५४ मा भारतीय चेकपोस्ट र सैनिक मिसनसमेत नेपालले स्वीकार गर्‍यो । आ–आफ्ना तरिकाले यो मूल्य र मान्यतालाई बीपी र राजा महेन्द्रले अस्वीकार गरेका हुन् । राजा महेन्द्रले २०१५ सालको चुनावअगाडि अन्तरिम कालमा पनि यो दिशामा प्रयास गरे । एक समय यस्तो थियो, जब नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भारतमा रहन्थ्यो र नेपालमा भारतीय मुद्रा नेपालीसरह चल्थ्यो । राजा महेन्द्रका बेलामा र प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा यो परनिर्भरता हटाइयो । २०१३ सालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने बिस्तारै भारतीय मुद्रा हटाइयो । यही अवधिमा नेपालको आफ्नै हुलाक टिकट छाप्ने व्यवस्था गरियो । यसअघि नेपालबाट बाहिर रजिस्टर्ड चिठी पठाउन भारतीय राजदूतावास जानुपर्थ्यो ।

बीपी र महेन्द्र

जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाले भारतलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने नीति अस्वीकार गरे । यस क्रममा भारतको सुरक्षास्वार्थको दृष्टि नेपालको हिमालयसम्म पुग्छ भन्ने नेहरूको उक्तिलाई बीपीले अस्वीकार गरेपछि नेहरू पछि हट्नुपरेको थियो । इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै लघुताभास महसुस नगरी समकक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएर कोइरालाले नेपालको सामूहिक व्यक्तित्वमा नयाँ आयाम थपे । राजा महेन्द्र र बीपी दुवै राष्ट्रवादी थिए, भारतलाई रिझाउ र नेपालीलाई कज्याउ भन्ने नीतिका अपवाद थिए । तर शासन–शक्ति बाँडफाँटमा चित्त नबुझेको परिवेशमा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शासन आफ्नो हातमा लिए । भर्खर रोपिएको प्रजातान्त्रिक पद्धति ओझेलमा पर्‍यो । तर शासन आफ्नो हातमा लिए पनि राजा महेन्द्रले भारतलाई रिझाउ र नेपाली जनतालाई कज्याउ भन्ने नीति अपनाएनन् । यस मानेमा राष्ट्रवादीका हैसियतले उनको व्यक्तित्व स्पष्ट थियो ।

राजा महेन्द्रले सानो राष्ट्र भए पनि नेपालको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान छ एवं भुटानसरह भारतको निर्देशन मानेर नेपाल हिँड्दैन भन्ने यथार्थ प्रस्तुत गरे । अतः विदेशीसँगको सम्बन्ध विस्तार गरियो, आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार भयो । कोदारी राजमार्गको निर्माणले नेपालको परराष्ट्रनीतिमा नयाँ रणनीतिको सन्तुलनको जग बसाल्यो । असंलग्न राष्ट्रहरूमा नेपालको पहिचान कायम गरियो र नेपालभित्र रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बखत फिर्ता पठाइए ।

यी कदमहरू साहसी, महत्त्वपूर्ण र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्ने क्रममा दूरगामी र प्रभावकारी थिए । यस अर्थमा परम्परागत नेपाली शासकहरूको मनस्थितिभन्दा राजा महेन्द्रको शासकीय चिन्तन आधारभूत रूपमै फरक थियो । यथार्थमा विदेशीलाई रिझाउ र नेपाली जनतालाई कज्याउको ठाउँमा राजा महेन्द्रले फरक ढंगबाट सबै विदेशीसँग मित्रता तर नेपाली जनतासँग एकताको अवधारणा लागू गर्न खोजे । तर देशले आजसम्म पनि राजा महेन्द्रको यो परराष्ट्रनीतिमा निहित राष्ट्रियताको सही मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।

विदेशीलाई रिझाउ र नेपाली जनतालाई कज्याउ सिद्धान्तको प्रयोग हराएको छैन । २०४६ सालको आन्दोलनमा इतिहास साक्षी छ– त्यस बखत आन्दोलनको मुखमा मित्रराष्ट्र भारतबाट राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव आएको हो, जसमा रक्षा र परराष्ट्रमा नेपाल भारतबाट निर्देशित हुने भएमा जनआन्दोलनको स्वरूप फरक पारिने र राजाको हितअनुकूल हुने वातावरण बनाउने आश्वासन थियो । तर ऐतिहासिक परीक्षाको यस घडीमा राजा वीरेन्द्रले खुट्टा कमाएनन् । उनले विदेशीको ‘छातामुनि’ रहनुपर्ने धारणा अस्वीकार गरे र संवैधानिक राजाका रूपमा आफूलाई सीमित गर्न राजी भए । उनको शासनकालबारे पक्ष–विपक्षमा तर्क गर्ने ठाउँ छन् तर राष्ट्रिय अस्तित्वको परीक्षाको घडीमा उनी चुकेनन् । त्यसैले देशका लागि उनी सधैं आदरणीय र चिरस्मरणीय रहनेछन् ।

२०४६ सालपछि पनि नेपालका अगाडि विदेशीलाई रिझाउने र स्वदेशीलाई कज्याउने दृष्टिकोण कायमै छ । अर्कातिर, विदेशीसँग मित्रता तर स्वदेशीसँग एकताको दृष्टिकोण पनि नेपाली अस्तित्व र पहिचानको आधारका रूपमा अडेर रहेको छ । यी दुई दृष्टिकोणमध्ये कुनचाहिँ बलियो हुन्छ, यो कुरा हाम्रो स्वाभिमान, अत्मसम्मान, अस्तित्व, आर्थिक विकास र सुशासनसँग गाँसिएको छ । २०४६ सालपछिको परिस्थिति हेर्दा, उपर्युक्त दुवै दृष्टिकोणबीचको अन्तरसंघर्ष नेपालमा कायमै छ । यही कारण विदेशीसँगको वार्तामा लघुताभासले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रस्तुतिमा कमजोर हुने परम्पराबाट देश अझै आक्रान्त छ । यस क्रममा नेपाली जनताका हकहितका कतिपय प्रश्न ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यो लघुताभास र अघोषित निरीहताले आपसी हित र समानताका आधारमा मित्रराष्ट्रहरूसँगको संवादमा बारम्बार अवरोध आउने र यस क्रममा अविश्वासको वातावरण बढेर जाने देखिएको छ ।

नेपालको अस्तित्व जुनसुकै राजनीतिक पद्धति भए पनि विदेशीलाई रिझाउने र स्वदेशीलाई कज्याउने मनस्थितिबाट संरक्षित हुन सक्तैन । निरीह र दास मनस्थिति लिएर आजको संसारमा अरू राष्ट्रहरूबाट मित्रता र समानतामा आधारित सहयोग पाउन सकिँदैन । यो मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न नेपालको शासकवर्गले आमजनतालाई कज्याउने र छक्याउने होइन, निरन्तर उनीहरूको विश्वास र समर्थन लिने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विधिबाट समर्थन प्राप्त गर्नु एउटा पक्ष हो भने, त्यसलाई रोजगारी वृद्धि, उत्पादन व्यवस्था र उत्पादकत्व वृद्धि, सुशासन कायम गर्नमा प्रयोग गर्दै आम नेपालीको हित हुने गरी आर्थिक विकास गर्न सक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

राष्ट्रिय अस्तित्वका यी दुई पांग्रालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सके मात्र हामीले विदेशीलाई रिझाउ र स्वदेशीलाई कज्याउ मनस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउनेछौं । तर प्रजातान्त्रिक वैधानिकता पाए पनि शासनका लागि विदेशीलाई रिझाउ मनस्थिति कायम रहुन्जेल आजको संवेदनशील भूराजनीतिक यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अस्तित्व गम्भीर खतरामा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय अस्तित्वमा खतरा

बहुलवादमा अडेको चुनावी शासनको वैधानिकता एउटा सबल पक्ष हो तर यो सबलता दुर्बलतामा रूपान्तरित नहोस् भनेर निरन्तर सतर्क हुनु अनिवार्य छ । जुन रूपको सरकार भए पनि जनताको समर्थन राष्ट्रको हित, आत्मसम्मानको अभिवृद्धि, आम गरिबको उन्नतिको काम गर्न सके मात्र त्यो विदेशीलाई रिझाउँदा नै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिबाट माथि उठ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा चुनावबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा आएपछि नेहरूको नेपालप्रतिको सुरक्षा दृष्टिकोणलाई खुला रूपमा अस्वीकार गर्ने बीपीको आँट नेपाली इतिहासको उज्यालो पक्ष थियो । राजा महेन्द्रबाट कोदारीको बाटो खोल्न र चेकपोस्ट हटाउन पहल हुनु नेपाली पहिचान र उन्नतिको पक्षमा अर्को उज्यालो राष्ट्रवादी पक्ष थियो । तेस्रो, नेपालमा २०७२ मा अघोषित नाकाबन्दी भयो । त्यस बखत अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाम्रो निर्णय हामी आफैं गर्छौं भन्ने स्वाभिमानलाई लिएर हिँडेका कारण नै जनताले साथ दिए । यद्यपि उनको चुनावी वैधानिकता आजको जस्तो बलियो थिएन । जनताको साथ पाएरै नेपालले त्यस बखतको विदेशी दबाब खप्न सकेको हो ।

सरकार–जनता एकता निरन्तर रूपमा कसरी कायम राखिरहने ? अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपाल सरकार, नेपालको उत्पादन संरचना, व्यवसाय विस्तार–उन्मुख नयाँ क्रियाकलाप र प्रविधि विस्तारलाई कसरी सफलताका साथ संयोजन गर्ने ? यी चार तत्त्वलाई नेपालको हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सम्पन्नताका लागि संयोजन गर्न सके मात्र जनता–सरकार एकता रहिरहन सक्छ । यो एकताले मात्र विदेशीलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने मनोवृत्तिबाट देशले छुटकारा पाएर सबैसँग मित्रता तर नेपाली जनतासँग एकताको तहमा हाम्रो अस्तित्व रूपान्तरण हुनेछ । तर, सरकार अहिले नेपाली जनतासँग एकताको बाटामा हिँड्न सकेको छैन । दुईतिहाइ बहुमत पाएको भनी गर्व गर्नेहरू सत्तामा छन् । स्थायी सरकार भएपछि सत्तामा बस्नेहरूमा असुरक्षाको भावना निश्चित अवधिका लागि हट्ने र यो स्थिरताको अनुभूति सुशासन र सर्वसाधारणको पक्षमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा व्याप्त भएको हो । यो आकांक्षामा ओली सरकारले नराम्ररी कुठाराघात गर्दै गएको छ । लब्धप्रतिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वयं प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको भनी आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तामा बस्ने नेताहरू नै भ्रष्टाचारले देश तबाह हुँदै गएको भनी बिलौना गर्छन् तर विभिन्न संवैधानिक अंगहरूले भ्रष्टाचार भयो भनी संसदीय समितिमा किटान गरेका मुद्दाहरूबारे सत्ताधारीहरू मौन छन् । यो यथार्थले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन पनि अराजक र अनुशासनहीन हुँदै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । जो नयाँ शासक वर्गको नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन चाहन्छन्, उनीहरूको वृत्तिविकास सजिलो हुन्छ । जो यो संलग्नतामा नैतिक विचलन देख्छन्, उनीहरू पाखा लगाइन्छन् ।

नेपालको विकासमा अहिलेसम्मको सबभन्दा प्रमुख व्यवधान पुँजीको अभावभन्दा पनि जेजति साधनस्रोत छ त्यसको सदुपयोग गर्ने प्रयाससम्म गर्न नसक्नु हो । यो दुरुपयोगबाट लाभान्वित हुनेहरू नै जनतासमक्ष भ्रष्टाचारबारे गुनासो गर्छन् । तर ती आफ्नो नयाँ जीवनशैली र राजनीतिक आकांक्षाको परिवेशमा जे बोलेको छ, त्यसको ठीकविरुद्ध काम गर्दा कुनै असजिलो वा पाखण्डीपन महसुस गर्दैनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा ‘हामी विशिष्ट वर्ग हौं, हामीलाई कानुन लाग्दैन, कानुन कथंकदाचित् लागे पनि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास तिनमा बढेर गएको छ । देशमा पाखण्डीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जनताले यो देखेका हुन्छन् र यसप्रतिको असन्तुष्टि र निराशा बढेर जान्छ र गइरहेछ । ओली सरकार अन्तर्गतको शासनको अहिले यही स्थिति छ । जब राष्ट्रमा यस्तो अनुभूति हुन थाल्छ, त्यस बखत जनता–सरकार सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ नै । यही कमजोरीले गर्दा सत्ताधारीहरूले विदेशीलाई रिझाउ र जनतालाई कज्याउ भन्ने परम्परागत शैलीलाई स्वागत गरिरहेका छन् । नेपालको नयाँ नक्सा दबाउनु या परराष्ट्रका सबै परम्परा तोडी विदेशी खुफिया हाकिमसँग घण्टौं गोप्य वार्ता गर्नु या विदेशी राजदूतहरू नेपालका नेताहरूलाई मिलाउन खुलेआम सक्रिय हुनु सामान्य हुँदै गएको छ । यही यथार्थको निर्माण गर्ने शासकवर्ग नेपालको अस्तित्वका लागि घातक हुने स्पष्ट छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×