‘गैंडा नजोगिए ब्रोइलरको फार्म हेर्न चितवन को आउँछ ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘गैंडा नजोगिए ब्रोइलरको फार्म हेर्न चितवन को आउँछ ?’

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — प्राकृतिक कारण, दुर्घटनाका साथै चोरी सिकारीले पनि गैंडा मर्ने क्रम बढ्न थालेपछि संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति चितवन आएको छ । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा आएको टोलीले आइतबार निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा निकुञ्जका अधिकारी र सेनाका गणपतिसँग गैंडा मर्नुको कारण र अवस्थाबारे जानकारी लियो । सोमबार सौराहामा स्थानीय सरोकारवालसँग छलफल गर्‍यो ।

‘गैंडा मर्ने अवस्था डरलाग्दो देखिन थाल्यो । संख्या मात्रै हेरेर र गनेर बस्न भएन । समितिले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । समस्याको कारण खोतल्न, उपाय पत्ता लगाउन फिल्डमै आएका हौं । यसपछि हामी प्रतिवेदन लेख्छौं । सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिन्छौं,’ समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भनिन् । संसदीय समितिको सफारिसका आधारमा सरकारले संरक्षणका लागि पाइला चाल्ने विश्वास उनको छ ।

यो आर्थिक वर्षको साउनयता मंसिर १३ सम्म चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको क्षेत्रमा १६ वटा गैंडा मृत फेला परेका छन् । तीमध्ये चारवटा गैंडालाई तस्करहरुले खागका लागि मारेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा तस्करहरुले गैंडा मार्ने क्रम सुस्ताए पनि अन्य कारणले मर्ने क्रम बढ्दो थियो । यो वर्ष चोरी सिकार पनि सुरु भएका कारण संरक्षणकर्मीहरु चिन्तित बनेका हुन् ।

‘कोरोनाको यस्तो महामारीको बेलामा पनि भेला गर्नु पर्ने अवस्था आयो । किन दौडेर आउनु पर्‍यो भन्दा चितवन निकुञ्जमा दिन प्रतिदिन प्राकृतिक वा अन्य कारणले गैंडा मर्न थाले । यसो किन भयो भन्ने चासो नै हाम्रो हो’, समितिका सदस्य राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले भने । ०७०/७१ सालयता १५६ वटा गैंडा मरेको सुन्दा झसङ भएको उनले बताए । गैंडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु जोगाउन चितवन र सिंगो देश चिन्तित हुनु पर्ने उनले बताए ।

‘दुर्लभ जीव जोगाउने मानव दायित्व एकातर्फ छ । अर्कोतर्फ के हो भने गैंडा हेर्न देश विदेशबाट लाखौं पर्यटकहरु आउँछन् । देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ । यही गैंडा बाघ, गोही नजोगिए चितवनमा ब्रोइलरको फार्म हेर्न कोही आउँदैन । यसको हेक्का हामी सबैलाई छ,’ संसदीय समितिका सदस्य बुढा क्षेत्रीले भने । निकुञ्ज प्रशासन, सेना, र स्थानीयको मिहेनतले नै संरक्षण प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

‘हजारजति सेना छ । निकुञ्ज प्रशासनका कर्मचारीहरु छन् । उनीहरु यही कामका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति हो । तैपनि गैंडा मरेर, सडेर, गन्हाएर र हड्डीमात्र बाँकी रहेपछि बल्ल थाहा हुने रहेछ । यसो किन भइरहेको छ,’ बुढा क्षेत्रीले प्रश्न गरे । चोरी सिकारी र अन्य समस्याको सत्यतथ्य अवस्थ पत्ता लगाएर सही समाधान खोज्ने बेला आएको हुँदा आफूहरुको टोली चितवन आएको उनले बताए ।

निकुञ्ज प्रशासन, सेना र स्थानीयको सहकार्य जहाँ राम्रो छ त्यहाँ समस्याहरु खासै नदेखिएको हुँदा चितवनमा यो पक्षमा पनि बुझ्ने उनले बताए । सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले उचित कदम चाल्ने उनले बताए ।

संसदीय समितिले सोमबार सौराहामा आयोजना गरेको गैंडा सिकारको कारण र समाधान बारेको छलफल कार्यक्रम । तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

सौराहामा स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि सहभागी थिए । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकालले चोरीसिकारी नियन्त्रणका लागि नगरपालिका पनि अग्रसर भएको बताए । माडी क्षेत्रमा पनि गैंडा मुद्दामा परेका व्यक्तिहरु भएका कारण प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई त्यस्ता संवेदनशिल स्थलको निगरानी गर्न भनेको उनले बताए । माडी क्षेत्रमा गैंडा मर्‍यो या माडीका मान्छेले गैंडा मारे भन्ने अवस्था आउन नदिने प्रयासमा लागेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य तथा चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थपन समितिका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण भुर्तेलले कोरोना संकट गहिरिँदा समुदायको ध्यान संरक्षणमा नपरेका कारण चोरीसिकारीको समस्या आएको बताए । उनले निकुञ्जले उचित रणनीति बनाएको भए संकट नआउने बताए । निकुञ्जको चोरी सिकारी इकाइको अवस्था मजबुद बनाउने उनले सुझाव दिए ।

संविधान सभाको सदस्यसमेत रहेका चेपाङ समुदायका अगुवा गोविन्दराम चेपाङले चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने भन्दै सोझा गाउँलेहरुलाई समाउने तर तस्करहरुलाई छुन नसक्ने परिपाटीले संरक्षण प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । ‘गैंडा सिकार गरेको भन्दै सबैभन्दा धेरै समातिने चेपाङहरु छन् । ५९ सालतिर गैंडा मारेको भनेर ८३ जना चेपाङ समातिएका थिए । २५ वटा गैंडा मारेको भनेर राजकुमार चेपाङ जेलमा छन्,’ गोविन्दरामले भने ।

समातिने चेपाङहरुले बाटो देखाएको, भात पकाएको, गैंडा बस्ने ठाउँ चिनाएको उनले बताए । ‘एक दुईजनाले गैंडा नै मारेका पनि थियो होला । तर खाग बेच्न लैजाने त अरु थियो नि । राजकुमारले २५ वटा गैंडा मार्दा खाग किन्ने को थियो ? उनीहरु त कहिल्यै समातिएनन् । अनि संरक्षण कसरी हुन्छ,’ उनले प्रश्न गरे ।

चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले संसदीय समितिको मुख्य चासो चोरीसिकारीका कारण के हो, यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको बताए । ‘हामीले कारणहरु भनेका छौं । भदौमा गोली पड्कनुको कारण त्यो बेला भित्र रहेका सेनाका तीनवटा पोस्ट बाहिर आउनु थियो भन्यौं । सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र र उपाएहरु प्नि बताएका छौं । उपयुक्त सिफारिस हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ बरालले भने ।

ठूलो एकसिंगे गैंडा विश्वबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । यो गैंडा नेपाल र भारतका केही सिमित संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै लगभग ३५ सयको हाराहारीमा छ । नेपालमा ६४५ गैंडा छन् । जसमध्ये चितवन निकुञ्ज र यस आसपासका वन क्षेत्रमा ६०५ गैंडा छन् । गैंडा मारेमा, यसको अंगको ओसारपसार र कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना या १५ वर्षसम्म कैद वा कैद र जरिवाना दुवै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ १८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरणको तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।

कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए ।

खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गइ कुनै काम गर्न पाउने छन् । यस्तै, प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधि समेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे ।

सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरेकी छन् । उनले प्रदेश र संघ मातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाइ भार बढाउने काम गर्न नहुने उनले बताइन् ।

प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिएर संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचना अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताए । संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे । उनले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेशको मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×