कालीगण्डकी करिडोर धमाधम कालोपत्र

४३५ किमि लम्बाइको करिडोरमा अब ५ सय मिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी
 तीन खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्र सुरू, कोरला खण्डमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने र आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा प्रचार गरिएको कालीगण्डकी करिडोरमा कालोपत्रको काम अघि बढेको छ । ४३५ किलोमिटर लम्बाइको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा ट्र्याक खुलेर करिडोरमा यातायात चल्न थालेसँगै दुर्गम गाउँबस्ती बजार र व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुन थालेका छन् । 

कालीगण्डकी करिडोर धमाधम कालोपत्र

पहिलो खण्ड भारतको ठुटीबारी नाकादेखि पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट, दोस्रो खण्ड गैंडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दी, गुल्मीको रिडी हर्मिचौर हुँदै बागलुङको मालढुंगा र तेस्रो खण्ड मालढुंगादेखि मुस्ताङको कोरलासम्म छ । कोरला खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । २४५ किमि लामो दोस्रो खण्डमा कालोपत्र गर्न साढे ६ अर्बभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । जसमध्ये गैंडाकोटदेखि राम्दी खण्डको १३१ किमिमध्ये १२ किमिमा कालोपत्र भइसकेको छ । रिडीदेखि हर्मिचौर हुँदै मालढुंगा खण्डको २१ किमि सडकमा शनिबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले करिडोरको गुल्मी खण्डमा कालोपत्रको कामको थालनी गरेका छन् । उनका अनुसार करिडोर आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वको त्रिदेशीय पारबहन मार्ग हो । देशकै भाग्यरेखा बन्ने परियोजना भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बी बुद्ध शिक्षा अध्ययनका लागि लुम्बिनी र पटना यही मार्ग भएर पुगेको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘भारतीय व्यवसायी कालीगण्डकीको किनारैकिनार चीनको कोरला पुग्ने गर्थे ।’ उक्त इतिहासले कालीगण्डकी किनार ‘रेशम मार्ग’ का रूपमा परिचित भएको उनले बताए ।

कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अवधारणाअनुसार २०५७ देखि निर्माणकार्य सुरु भएको करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।

पहिलो खण्ड भारत सरकारको ऋण सहयोगमा कालोपत्र भइरहेको छ । दोस्रो खण्डको कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सुबोध देवकोटाका अनुसार गैंडाकोटदेखि राम्दीसम्म पनि भारत सरकारकै ऋण सहयोगमा भारतीय कम्पनी इकेके इन्फ्राइस्टक्चरले कालोपत्र गरिरहेको छ । जसको कुल लागत साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘अन्य खण्डमा पनि काम तीव्र गतिमा जारी छ,’ उनले भने, ‘गुल्मी र बागलुङ खण्डको ११४ किमिमध्ये २१ किमि सडकमा शनिबारदेखि काम सुरु भएको छ ।’ गुल्मी खण्डमा शर्मा एन्ड कम्पनी/सगुन जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गरेको हो । कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको यस खण्डमा सगुन कन्स्ट्रक्सनले ५५ करोड रुपैयाँमै सक्ने गरी काम थालेको छ ।

सगुन कन्स्ट्रक्सनका सहदेव खड्काले झण्डै ५० प्रतिशत कममा ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता अवधिभन्दा अगाडि नै सक्ने गरी काम सुरु गरिएको बताए । २८ महिनाको समयसीमा तोकिएकोमा २ वर्षअघि नै काम सक्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ । जसमा ८ मिटर कालोपत्र र बाँकी नालीसहितको ‘सेटब्याक’ रहनेछ । करिडोर डीभीएसटी प्रविधिमा कालोपत्र हुनेछ ।

करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिसँगै गुल्मीको पूर्वी क्षेत्र र बागलुङको पश्चिमी क्षेत्रस्थित कालीगण्डकी किनारका दुर्गम गाउँ सुगम बन्दै बजार र व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुन थालेका छन् । दुर्गम र विकट बस्तीमा पनि यातायातको सहज पहुँच पुगेको छ । व्यापारिक महत्वसँगै करिडोरले सांस्कृतिक र तटीय क्षेत्रको वातावरणीय सुन्दरता र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पनि योगदान दिने विश्वास त्यस क्षेत्रको विकाससँग सरोकार राख्नेहरूको छ । कालीगण्डकी सरोकार समूहका सदस्य टीकाराम ढकालले करिडोर धार्मिक महत्त्वले पनि अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि लुम्बिनी, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथ र मानसरोवर क्षेत्रलाई पनि सडकले नजिक बनाएको छ,’ उनले भने ।

करिडोरअन्तर्गत पाल्पाको राम्दीदेखि रानीमहलसम्म ५ सय मिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको करिडोरको पाल्पास्थित कार्यालयले जनाएको छ । रानीमहल नजिकै मन्द्राङको भीरमा ट्र्याक खुल्न समस्या भएपछि अहिले नयाँ स्थानबाट ट्र्याक खोल्न लागिएको छ । उक्त ट्र्याक खुल्नासाथ गैंडाकोटदेखि जोमसोमको कोरलासम्म यातायात सहज रूपले सञ्चालन गर्न सकिने इन्जिनियर देवकोटाको दाबी छ ।

निर्माण पूरा भए करिडोरले दुई प्रदेशका ६ जिल्लाका २० लाख बढी जनसंख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्नेछ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्‍याउने कालीगण्डकी गाउँपालिकाका रामजी ढकालले बताए । ‘यसले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?